काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयमा पिउने पानी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । अस्वभाविक परिमाण र अस्वभाविक मूल्यमा पानी खरिद गरी अनियमितता भएको हो ।

अनियमितता लुकाउन मन्त्रालयले कानूनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना समेत तोडमोड गरी गैरकानूनी काम समेत गरेको छ ।

पिउने पानी खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने गोप्य सूचना पाएपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी मन्त्रालयसँग गत र चालू आर्थिकमा खरिद गरिएको पिउने पानीको परिमाण र त्यसको खरिद मूल्यसम्बन्धी विवरण मागेका थियौं ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले एसपी इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीसँग गत आवको १२ महिनामा खरिद गरिएको पिउने पानीको परिमाण र मूल्यको विवरण उपलब्ध गराए । चालू आवको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा नेपाल खानेपानी संस्थानसँग खरिद गरिएको पानीको परिमाण र खरिद मूल्यसम्बन्धी विवरण पनि उक्त सूचनामा उल्लेख थियो ।

निजी कम्पनीसँग अघिल्लो आवमा खरिद गरिएको पानीको परिमाण र यसपटक खानेपानी संस्थानसँग खरिद गरिएको पानीको परिमाण हेर्दा अस्वभाविक त थियो नै, तर उक्त सूचना अपूरो रहेको संकेत पाएपछि कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पूरा सूचना माग गर्‍यौं । 

यसरी माग गर्दा एसपी इन्टरप्राइजेज नामक सोही कम्पनीसँग खरिद गरिएको मिनरल वाटर र हिमालयन अनटप पानीको विवरण समेत थप भएर आयो । तर, अघिल्लोपटक उपलब्ध गराइसकेको सूचनामा भने तोडमोड गरेको पाइयो ।

अघिल्लो र चालू आवको पहिलो दुई महिनामा खपत भएको पानीको परिमाण हेर्ने हो भने झण्डै तेब्बर अन्तर देखिन्छ, जुन कुरा मन्त्रालयले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । दोस्रोपटक सूचना उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा खरिद गरिएको पानीको परिमाण केही घटाएर उल्लेख गरेको छ भने चालू आवको केही बढाइएको छ, यसो गर्दा अन्तर कम देखिएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउन महिनामा ६२३ र भदौमा ६४२ जार (विवरणमा बोटल लेखिएपनि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले जार नै भएको बताए) पानी खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त पानी एसपी इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीसँग खरिद गरिएको हो ।

चालू आवको सोही अवधिमा नेपाल खानेपानी संस्थानसँग साउनमा २२० र भदौमा २२० जार पानी खरिद गरिएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक सूचना उपलब्ध गराउँदा गत आवको साउनमा ५४५ र भदौमा ४०८ जार तथा चालू आवको साउनमा ३४५ तथा भदौमा २६० जार पानी खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

दुई आवमा खरिद गरिएको पानीको परिमाणमा ठूलो अन्तर देखिँदा अघिल्लोपटक भएको अनियमितता मिडियाबाट लुक्ने ठानेर झेल गरिएपनि स्रोतमार्फत लेखा शाखामा रहेको विवरण हेर्दा भने अघिल्लैपटक सूचनामा उपलब्ध गराइएको परिमाण सही देखिन्छ । 

मन्त्रालयका खरिद इकाइ प्रमुख तेजबहादुर क्षेत्री भने अघिल्ला वर्षहरूको बिल समेत जुधेकाले अघिल्लोपटकको हिसाब बिग्रिएको जवाफ दिन्छन्, तर उनको सो जवाफ लेखामा रहेको विवरणसँग मेल खाँदैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार मागिएको सूचना उपलब्ध नगराउनू, अपूरो सूचना उपलब्ध गराउनू तथा गलत सूचना दिनु कानूनीरूपमा दण्डनीय हो । 

यस्तो अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ उपदफा (१) अनुसार विभागीय कारवाही र नगद जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारी आफूले सम्बन्धित शाखाबाट मगाएको आधिकारिक सूचना नै उपलब्ध गराएको दाबी गर्छन् । 

पछि तोडमोड गरेर उपलब्ध गराइएको सूचनाबारे भने उनले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

खरिद गरिएको पानीको परिमाण अस्वभाविक ! 

मन्त्रालयले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार गत आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ र असारमा क्रमशः ६२३, ६४२, ५००, ५०८, ६१०, ५८८, ५५०, ६०१, ५३६, ६२५, ६०० र ६५० जार पानी खपत भएको देखिन्छ । उक्त पानी प्रतिजार १ सय १० रुपैयाँमा एसपी इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीसँग टेण्डर प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गरिएको मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा मात्र मन्त्रालयले ७ हजार ३३ जारमा १ लाख ४० हजार ६६० लिटर पानी खपत गरेको छ । यसमा विदेशी पाहुना आउँदा प्रयोग गर्नेगरी एसपी इन्टरप्राइजेजसँग सिधै खरिद गरिएको बोटलको मिनरल वाटर र विदेशी पाहुना आउँदा सोही कम्पनीसँग सिधै खरिद गरिएको हिमालयन अनटप पानीको विवरण उल्लेख छैन ।

यस अवधिमा ३३४ केस (प्रतिकेस आधा लिटरको २० बोटल) र ४ केस (९०० एमएलको १५ बोटल) हिमालयन अनटप पानी खरिद गरिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको दोस्रो सूचनामा उल्लेख छ । मिनरल वाटरलाई प्रतिकेस ६ सय र हिमालयन अनटपलाई प्रतिकेस १५ सय रुपैयाँ तिरिएको छ ।  

गत आवमा कुनै पनि महिना ५ सय जारभन्दा कम पानी खपत भएको देखिँदैन, तर चालू आवमा नेपाल खानेपानी संस्थान (सरकारी कम्पनी)सँग पानी खरिद गर्दा त्यसको परिमाण ह्वात्तै घटेको छ । चालू आवको साउन र भदौमा २२०/२२० लिटर पानी खरिद गरेको देखिन्छ । मूल्य पनि झण्डै आधा छ । खानेपानी संस्थानबाट पानी खरिद गर्दा प्रतिजार ६० रुपैयाँ परेको छ ।

पछिल्लो सूचनामा मन्त्रालयले गत आवमा जारको पानी ३ हजार ७ सय २४ जार (७४ हजार ४ सय ८० लिटर) पानी खरिद गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारी अघिल्लो आव र चालू आवमा कर्मचारीको संख्यामा ठूलो फेरबदल नभएको स्वीकार्छन् । तर, उति नै कर्मचारी कार्यरत रहँदा पनि चालू आवमा भन्दा गत आवमा किन झण्डै तेब्बर बढी पानी खपत भयो भन्ने जवाफ उनीसँग छैन ।

४० रुपैयाँको पानीलाई ११५ ?

मन्त्रालयमार्फत प्राप्त सूचनामा एस.पी इन्टरप्राइजेजसँग अक्वा कम्पनीको पानी प्रतिजार ११५ रुपैयाँ (पहिलो सूचनामा ११० रुपैयाँ उल्लेख) मा खरिद गरिएको उल्लेख छ ।

बजारमा अक्वा लेखिएका पानी प्रतिजार ४० देखि १३५ सम्म पनि पर्छ । 

प्रायः सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अक्वा लेखिएको जारको पानीको मूल्य ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट पानी खरिद गर्दा पानीको विशेषता उल्लेख हुनुपर्छ, तर मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको सूचनामा त्यसको विशेषता उल्लेख छैन ।

मन्त्रालयका स्टोर शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त पराजुली कार्यालयले एसपी इन्टरप्राइजेजसँग खरिद गरेर उपभोग गरेको पानी साधारण प्रशोधित भएको बताउँछन्, जुन बजारमा सर्वसाधारणले अधिकतम ५० रुपैयाँमा खरिद गर्ने पानी बराबरकै गुणस्तरको हो ।

पराजुलीले भनेकै पानीको गुणस्तरलाई आधार मान्ने हो यसमा पनि ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।

टेण्डर प्रक्रियाबाट पानी खरिद गर्दा महंगो पर्न गएको मन्त्रालयका खरिद शाखा प्रमुख तेजबहादुर क्षेत्रीको जिकिर छ । ‘टेन्डरमा जाँदा जहिलेपनि कार्यालयलाई धेरै चाहिने सामानको मूल्य बढी र कम चाहिने सामानको मूल्य कम राख्ने रहेछन्,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘सोही कारण पानीको मूल्य बढी पर्न गयो ।’

एसपी इन्टरप्राइजेजसँग न्यूनतम २४ सय जार पानी खरिद गर्ने गरी टेण्डर सम्झौता भएको थियो । 

यदि क्षेत्रीकै भनाइलाई मान्ने हो भने सम्झौताभन्दा बढी परिमाणको पानी सोही कम्पनीसँग महंगोमा खरिद नगर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको देखिँदैन । जबकि २४ सय जारभन्दा बढी पानी सोही कम्पनीसँग सोही मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन ।

जानाजान महंगो मूल्यमा ७ हजार ३३ जार पानी खरिद गरेर अनियमितता भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको सूचना:

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयले दोस्रोपटक उपलब्ध गराएको सूचना:

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४७ : भ्रष्टाचारको भाउ : जनताले १४ सयमा पाउने ग्यास सिंहदरबारलाई २५ सय पर्‍यो ?

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]