सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– २०१८ मै जनगणना भएको नेपाली भूमि कसरी भारतीय हुन्छ ?

कात्तिक २१, २०७६

काठमाडौं– सरकारले कालापानी क्षेत्र भारतीय भू–भागमा पार्नेगरी सार्वजनिक गरिएको नक्सा सम्बन्धमा गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्ने बताएको छ ।

कूटनीतिक र राजनीतिक पहल तथा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद टुंग्याउने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा सरकारको मूलदृष्टि रहँदै आएको दाबी गरे ।

‘भारतीय नक्सामा पारिएको नेपाली भूमि सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको छ । एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कुरा परराष्ट्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सीमासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू टुंगो लगाउन बाँकी छ । कूटनीतिक र राजनीतिक पहल एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यसलाई टुंगाउने छौं । नयाँ नक्साबारे असहमति राखिसकेका छौं ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले भारतले नयाँ नक्सामा आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा नै जनगणना भएकाले नेपाली भूमि रहेकोमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । ‘२०१८ सालमै त्यस क्षेत्रमा जनगणना भएको थियो । त्यस वरिपरिका ठाउँमा राजस्व उठाउने काम भएका तथ्य छन् । ती भूमि हामीसँग रहेको कुरा स्वतः प्रमाणित हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो भू–भागबाहेक अन्त त जनगणता गर्न सकिँदैन, राजस्व उठाउन सकिँदैन ।’ 

मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको क्षेत्रको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको र सीमा विवाद समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिइसकेको बताए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नेपालमा विरोध चर्किएपछि भारतले भन्यो– 'सीमा एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेका छैनौं'

कात्तिक २१, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार