सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको सिरानमा पर्ने भूभाग लिम्पियाधुरा र त्यसमुनिका लिपुलेक, कालापानी समेत नेपाल सिमानाभित्रका भूखण्ड हुन् । लिम्पियाधुरा नेपालको सिमान्त नदी महाकालीको उद्‌गमस्थल नै हो । सन् १८१४-१५ को नेपाल-अङ्ग्रेज लडाञीपछि सन् १८१६ मा भएको द्विपक्षीय सुगौलीको सन्धिमा नेपालका राजाले महाकालीदेखि पश्चिमको भूभागमा मात्र दाबी नगर्ने कुरा लेखिएको छ; अर्थात् महाकाली र त्यसभन्दा पूर्वका सबै क्षेत्र नेपाली इलाका हुन् । त्यसैले ती भेगमा नेपालीहरूको बस्ती हुनु सर्वथा स्वाभाविक हुन्छ । अनुभवी पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको जनगणना गराउँदा सँगालेको जानकारी हालै पनि जनसमक्ष ल्याएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्न सघाउ पु-याउनु भएको छ । त्यसै ताका अर्थात् सन् १९६२ मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदा कालापानी क्षेत्रमा भारतले अस्थायी रूपमा सैनिक शिविर राखेकोमा पछि द्वन्द्व सकिएपछि सो ठाउँ छोड्नु पर्नेमा नछोडेको स्थिति देखिएको छ ।

यसबारे जनस्तरमा बहस चल्दा कसै-कसैले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतका जवाहरलाल नेहरूलाई सित्तैं दिए भन्ने गरेको सुनिएको छ । तर कुनै पत्र वा अन्य लिखित प्रमाण बेगर दिएको वा लिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन ; भारतपक्षले त्यस्तो दाबी पुग्ने दस्तावेज प्रस्तुत गरेको पनि देखिँदैन । त्यसै पनि देशको भूभाग व्यक्ति विशेषले अरकालाई दिन मिल्ने कुरै आउँदैन । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुबैको राज्यकालमा मन्त्री समेतका उच्च पदमा रहेका पशुपतिशम्शेर राणाले शनिवार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यही कुरालाई इङ्गित गरेका छन् । नेपालको भूभाग हो कसैलाई दिएको छैन,अर्को पक्षले मिचेको नै हो भनेर किटान प्रतिक्रिया दिएका छन् । दार्चुकाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलका ताजा प्रेस भेटवार्ताले पनि वास्तविकता ठम्याउन आधार जुटाइदिएका छन् ।

हालै दिल्लीले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको हक-भोगमा रहेको र रहने क्षेत्रलाई आफ्नोपट्टि देखाएको घटनाले नेपाली जनतालाई असहमति र विरोधको स्वर सुरिलो पार्न बाध्य पारेको छ । र, यिनै जनस्तरका स्वस्फूर्त आवाज एवं प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर ओली सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नेपालको भनाइलाई सार्वजनिक गरेको हो । हिजो शनिवार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सर्वपक्षीय बैठकलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ । यस क्रममा जनाइएको सहमतिले सत्तासीन दल र तिनका नेतालाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको थालनी तत्काल गर्न बाटो खोलिदिएको छ । जनस्तरमा नेपाल र भारतबीच सुमधर रहिआएको सम्बन्धलाई दिल्लीका केन्द्रीय तहका शासक प्रशासकका हैकमवादी क्रियाकलापले हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन दिन नहुने हो । गए साता भारत सरकारका एक प्रवक्ताले नयाँ नक्साले ‘रत्तिभर’ हेरफेर गरेको छैन भनेर तथ्यसित मेल नखाने वक्तव्य दिएका छन् । दिल्लीको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले यी र विगतका यस्तै कार्यहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

भारतको छिमेकमा रहेका सबैजसो देशमा दिल्लीको थिचोमिचो र अहङ्कारले भारतको विरोध हुने गरेको छ । र, यो अकारण हुने गरेको छैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने नरेन्द्र मोदीको सरकारले छिमेकलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो नीतिलाई कार्यरूप दिने साहस गर्नु पर्दछ ।