काठमाडौं –सीमा नदीमा दुई देशको बराबरी हक हुनुपर्ने हो । तर, २४ वर्षअघि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको पानी असमान ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था गरियो । सन्धिमै ठगिएको नेपालले त्यसअनुसार पाउनुपर्ने पानी पनि अझै पाएको छैन । 

२९ माघ ०५२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि हिउँदमा ८०० र वर्षायाममा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।

सन्धिअनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक, टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा तीन सय र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक तथा दोधारा–चाँदनी (हालको महाकाली नगरपालिका) क्षेत्रको सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महिना तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, वनबासा क्षेत्रबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षामा अधिकतम ६ सय ५० क्युसेक पानी मात्रै नेपालले पाइरहेको छ । यो पानीले भीमदत्तनगर, बेल्डाँडी र बेलौरीलगायत क्षेत्रको ११ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफमा सिँचाइ भइरहेको महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर नवीन जोशीले बताए ।

टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउन नेपाल र भारत दुवैले नहरको संरचना नै बनाएका छैनन् । जसले गर्दा सन्धि भएको झन्डै २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजमा हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको एक हजार एक सय मिटर नहर निर्माणमा पनि भारतले उदासीनता देखाएको छ । जसले गर्दा यहाँबाट पाउनुपर्ने पानी पनि नेपालले पाएको छैन । हेड रेगुलेटर र नहर निर्माणबारे कुरा उठाउँदा भारतीयहरूले आफ्नो क्षेत्रमै सिँचाइका लागि पानी अपुग भन्दै दिन नसकिने बताउने गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रोका निमित्त प्रमुख लोकबहादुर थापाले बताए ।

भारतले भने महाकाली नदीबाट हिउँद र वर्षायाममा आफूलाई आवश्यक पानी निरन्तर लगिरहेको छ । शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा पनि कम्तीमा १० हजार क्युसेक पानी लगिरहेको छ । यो पानीबाट उसले उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको करिब ११ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गरिरहेको थापाले बताए । हिउँदमा वनबासा पुलका सबै ढोका बन्द गरेर शारदा ब्यारेजबाट पूरै पानी लैजाँदा महाकाली नदी सुक्खा हुन्छ । वर्षायाममा भने सबै ढोका खोलिदिन्छ । जसले गर्दा महाकाली नदीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १२ र १३ तथा महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ९ र १० का बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् ।

‘भारतले हिउँदमा आफूलाई चाहिने वेला नदी नै सुकाएर पानी लग्छ, वर्षामा सबै पानी नदीमा छाड्दा दर्जनौँ नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छन्, सयौँ हेक्टर जग्गा कटान भइसकेको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–१२ का स्थानीय भरत भट्टले भने ।

महाकाली सन्धि भएको २४ वर्षपछि भारतले टनकपुर बाँधदेखि नेपालको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवसम्मको एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाएको छ । नहर निर्माण गरिने क्षेत्रका रूख र झाडी हटाएर रेखांकन गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो) का निमित्त प्रमुख लोकबहादुर थापाले दुई महिनाअघिबाट नहर निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरेको र डेढ वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने जानकारी भारतीय पक्षले आफूहरूलाई गराएको बताए । नेपालले ब्रह्मदेवदेखि पूर्व १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ । तर, भारतले बनाउनुपर्ने संरचना निर्माण नगरिदिँदा नहरमा पानी बग्दैन । ‘सन्धिअनुसार भारतले आफ्नो भूमिमा संरचना बनाइदिएको भए हामीले बनाएको १३ किलोमिटर नहरबाट अहिले करिब तीन हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगिसक्ने थियो,’ निमित्त प्रमुख थापाले भने, ‘तर बाँधबाट पानी छाड्ने संरचना नै निर्माण हुन सकेको छैन ।’

टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउने नहर निर्माणमा नेपालले पनि ढिलाइ गरेको छ । आयोजना तेस्रोअन्तर्गत कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पुनर्वासम्म बन्ने एक सय ५१ किलोमिटर मूल नहरमध्ये भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि वेदकोट नगरपालिका–७ मुसेपानीसम्म १३ किलोमिटर मात्र निर्माण गरिएको छ । 

१५ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । थप १७ किलोमिटरको डिपिआर निर्माण भएर स्वीकृत हुन बाँकी छ । आयोजना तेस्रो आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा सुरु भएको थियो । पर्याप्त बजेटको अभाव, मुआब्जा विवादलगायत कारणले नहर निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख थापाले बताए । तेस्रो चरणको नहर निर्माणमा हालसम्म तीन अर्ब २३ करोड खर्च भएको उनले बताए । तेस्रो चरणको नहरबाट कैलाली–कञ्चनपुरको ३४ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार दोधारा–चाँदनी (हाल महकाली नगरपालिका) क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट नेपालले बाहै्रमास साढे तीन सय क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म एक हजार एक सय मिटर नहर भारतले निर्माण गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, आफ्नो क्षेत्रमा सिँचाइ अपुग भन्दै भारतले उक्त पानी दिन मानेको छैन । महाकाली सन्धिअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्र दोधारा–चाँदनीलाई पानी दिन सकिने भारतीय पक्षले बताउँदै आएको छ । 

त्यहाँका किसान ट्युबवेल र आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका छन् । ३५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्रै ट्युबवेलको सुविधा पुगेको र आधामा आकासेपानीको भरमा खेती भइरहेको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारले बताए । 

महाकाली नदीबाट सिँचाइ सुविधा पाउने कुरा वर्षौँदेखि आशामा मात्रै सीमित भएको महाकाली नगरपालिका–३, जमुनाभाडीका चन्द्रबहादुर चन्दले बताए । ‘महाकाली सन्धि भएका वेला दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ गर्न नहर आउने भन्ने सुनेका थियौँ,’ ७३ वर्षीय चन्दले भने, ‘सिँचाइको आसमा २५ वर्ष बिते, गाउँमा नहर अझै पुगेको छैन ।’ नेपाल सरकार र नेताहरूले भारतसँग आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न नसक्दा सन्धिबाट नेपाल ठगिनुपरेको महकाली–९ का भवानीदत्त जोशीको गुनासो छ । ‘पानीको असमान वितरणको व्यवस्थाले सन्धिमै हामी ठगियौँ । सन्धिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन नभएर पनि अहिलेसम्म ठगिँदै छौँ,’ उनले भने । 

सन्धिअनुसार पानी पाउन नेपालले भारतसँग बलियो रूपमा आवाज उठाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर सुनारले बताए । ‘नेपालतर्फको सिँचाइका लागि भारतले सीमासम्म बनाइदिनुपर्ने संरचना निर्माणको पहल सरकारले गर्नुपर्छ, स्थानीय स्तरबाट गरिने पहलले यी विषयको समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।