काठमाडौं – मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क सरकारले बर्सेनि रुपमा निर्धारण गर्छ तर सरकारले तोकेको शुल्कलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा ठग्ने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा ३ वर्षमा १२ वटा मेडिकल कलेजले २ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढी रकम विद्यार्थीसँग ठगी गरेको उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त २ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान गर्दा ठगी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौं उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तोकिएको शुल्क बढाएर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

सरकारले तोकेको शुल्कलाई नै विश्वविद्यालयले लागू गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ठ शुल्क लिन र अन्य विविध शुल्क लिनसक्ने व्यहोराको परिपत्र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई गरेको, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने कुनै अधिकार नभएको सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

शिक्षण शुल्कभित्र सम्पूर्ण शुल्क पर्ने, शिक्षण शुल्क लिइसकेपछि अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २ अनुसार ‘शिक्षण’ शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय र सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क भन्ने बुझिन्छ ।

शुल्क वृद्धिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मिलेमतो !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नेसनल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र गण्डकी मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको थियो । मेडिकल कलेजमा भएको बेथिति सुधार्न निर्देशनालयले विश्वविद्यालयका उपकूलपति, अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद्को सचिवालय र कीर्तिपुर विश्वविद्यालयलाई पेश गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले कार्यान्वनको लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयलाई २०७४ फागुन १८ गते पत्राचार गरेको थियो ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशनालयको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेन । केन्द्रको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ अनुसार विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नराख्ने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजलाई निर्धारणको लागि परिपत्र जारी गरेर गैरकानूनी काम गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।

शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेर विद्यार्थी/अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण गरेको र गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र एमडी अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कको नाममा लाखौं रकम असुल्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको थियो ।

२०७५ फागुन १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक छानबिनको लागि निर्देशन गरेको थियो ।