अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबाट नेपाललाई दिन लागिएको ५५ अर्ब बढीको अनुदानको सुर्खेतमा क्रियाशील विभिन्न ९ राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेकपा मसाल लगायतले एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको बताउँदै त्यसको विरोध स्वरुप सुर्खेतमा पहिलोपटक विरोधसभा गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीसले नेकपाको सरकारले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराएको खण्डमा आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

‘आयोजना नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । त्यसमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधान हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘यदि यो पारित भएको खण्डमा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका कर्णाली प्रदेश संयोजक दिपकबहादुर शाहीले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । 

‘हामी हाम्रो भूमि कसैबाट लुटिन दिदैंनौं,’ उनले भने, ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित भारतले जारी गरेको नक्साबाट हटाइ नेपालको नक्सामा तत्काल समेट्न सरकार तयार होस् । नभए हामी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न तयार छौं ।’