सीजी कम्युनिकेशन प्रालिले टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालन अनुमतिका लागि सरकारले अव्यवहारिक ढंगले रोकेको आरोप लगाएको छ।

आइतबार ललितपुरको होटल समिटमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कम्युनिकेशनले ‘सरकारले गैरकानूनी रूपमा आफूलाई रोकेको’ आरोप लगाएको हो। 

कम्युनिकेशनलेटेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालन अनुमतिका लागि नीति नियम र प्रक्रिया सबै पूरा गरेको दाबी समेत गरेको छ। चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले आफूहरूले सबै प्रकारको प्रक्रिया पूरा गरेपनि सरकारले सुनियोजित रूपमा रोकेको जिकिर गरे।

उनले सीजीले सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्सको माग गर्दा समेत उल्टै सरकारबाट २० अर्ब अग्रिम भुक्तानी माग भएको उल्लेख गरे। उनले भने,‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं र पनि सरकारले हामीलाई रोक्यो।’

गत माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए। मन्त्री बास्कोटाको सो भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सीजीले आफूहरूले प्राधिकरणलाई कूल ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको समेत जनाएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हामीले ४४ कराेड ९५ लाख बुझाइसकेका छौँ, लाइसेन्स पाउने बेलामा एकैपटक २० अर्बको भुक्तानी चाहिन्छ भन्नु गलत र नियतबस रोक्ने काम हो।’

सरकारको डिजिटल नेपालको सपनामा सहयोग गर्न आफूहरू तल्लिन हुँदा पनि रोक्न खोज्नु दुखद् भएको सीजीको भनाइ छ।

पौडेलले ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो सेवा उपलब्ध गराउँछु’ भन्दा आफुहरुलाई रोक्ने काम भएको  गुनासो गरे ।

सीजी कम्युनिकेशन प्रालिले जनाए अनुसार टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालन अनुमतिका सरकारलाई भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण निम्न अनुसार छ:  (रुपैयाँमा)

१. फ्रिक्वेन्सी दस्तुर : १५,७३,५४,८१२

२. रोयल्टी : ६,७९,०१,६४७

३.  ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष : २,९३,२७,०९०

४. अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे अनुमति दस्तुर : ७,२६,२५,०००

५. ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा नवीकरण शुल्क : ६७,४६,६५६

६. ईमेल तथा इन्टरनेट अनुमतिशुल्क : ८,८०,५००

७. लिमिटेड मोविलिटी अनुमति शुल्क :  १,१८,२५,०००

८.नेपाल टेलिकम बक्यौता : १०,२७,९७,०१७

जम्मा : ४४,९४,५७,७२३