सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा प्रत्येक प्रदेशमा १० वटाका दरले ७ वटै प्रदेशमा ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै ५ स्थानीय तहमा आद्यौगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २, ५ नम्बर प्रदेशमा १ र गण्डकी प्रदेशका २ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२, बझाङको तलकोट गाउँपालिका–६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–६, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–९ र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका–१ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारी निर्णयसँगै सुदूरपश्चिममा औद्योगिक ग्रामको संख्या ५ पुगेको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिका, बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा यसअघि नै औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भइसकेको छ ।

तर औद्योगिक ग्रामको लागि अति न्यून मात्रामा प्रस्ताव दर्ता भइरहेको जनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पर्याप्त जानकारीको अभाव र कार्यायोजना अभावले प्रस्ताव कम आएको बताए । अझै प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गर्दै मन्त्री भट्टले ग्राम उद्योगबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

औद्योगिक ग्राम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहभागितामा सरकारबाट घोषणा भई विकास र निर्माण कार्यविधि ल्याएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा प्रदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु उद्योग तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने आशा लिइएको छ । छरिएर रहेको साना उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने जनाइएको छ । 

आव २०७५/२०७६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार ३२ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती ३२ वटा स्थानीय तहस्थित औद्योगिक ग्राम बजेट वितरण गरी निर्माणको चरणमा रहेका छन् । मन्त्रालयले निर्माणको लागि प्रतिऔद्योगिक ग्रामलाई ९२ लाख रुपैयाँको दरले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।