नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलि २ वर्ष पूरा हुँदैछ ।

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठनबन्धले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको शनिवार २ वर्ष पूरा हुँदैछ । 

सोही महिनाको फागुन २७ गते ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएर झण्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार संसद्मा सम्बोधनमार्फत सरकारका दुई वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भएपनि नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधनका कारण सम्बोधन भोलि बिहानसम्मका लागि सरेको छ । 

केही महत्त्वाकांक्षी नारासहित साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको वामपन्थी गठबन्धनको नारालाई जनताले पत्याइदिएपछि सिंहदरबारमा ओलीको दोस्रो यात्रा सहज बनेको थियो । आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष पूरा गर्न लागेका ओली २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समय सरकार चलाउने दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन ।

सरकारको दुइवर्षको कामलाई लिएर नेकपाभित्र नै भिन्न मत छ । सरकारमा सहभागी मन्त्री र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट समूहले दुई वर्षमा उत्पातै उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ भने असन्तुष्ट समूहले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएको छ । 

माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर चर्को विरोध भयो । सरकारको कामलाई लिएर जनतामा र स्वयं नेकपामा समेत असन्तुष्टि रहेपनि यो दुई वर्षको अवधिमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा दुई वर्षमा सरकारले पर्याप्त काम गरेको दाबी गर्छन । 

‘नराम्रो काम एउटा पनि गरेको छैन, जति गरियो सबै राम्रैराम्रा, नराम्रो देख्ने आँखा नराम्रा,’ मन्त्री बाँस्कोटाले बिहीवार मात्र सरकारका कामको बचाउमा भने । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को कर्णप्रिय नारासहित ओलीले काम शुरू गरेका थिए । ओलीको नारालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत प्रशंसा गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको बोलीको आसय र उनको खटाइबाट केही गरौं भन्ने जस्तो देखिन्छ, परन्तु सरकारले दाबी गरेजस्तो काम भने भइरहेको छैन । 

जनताका चुलिएका आकांक्षा पूरा नभएपनि सरकारले केही काम नगरेको भने होइन ।

सरकारले केही नगरेको भन्ने प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो, तर सरकारले जनताको मन छुने केही काम गरेको छ भने कतै चुकेको देखिन्छ ।

शुरूमा चर्चा गरौं ओली सरकारका केही राम्रा कामको :

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।

सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमति कति कार्यान्वयन भए र हुनेछन्, त्यो बेग्लै मूल्यांकनको विषय हुनसक्ला । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्त्व बढेको छ ।

नेपालमा रहँदा सीले हङकङबारे दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रंगिए । 

नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु ओली सरकारको मात्र नभई यो दशककै उपलब्धि हो ।

विश्वको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ । 

सीको भ्रमणपछि नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलेको छ ।

नेपाल आएर सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, नेपालले कसरी लाभ लिन्छ, त्यो भावि दिनले नै देखाउला ।

पुनर्निर्माणमा फड्को

जनताले देख्नेगरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको पुर्ननिर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेरफेर, विभिन्न राजनीति र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । ओली सरकार आएपछि योजनाबद्धरूपमा काम गर्दा निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुर्ननिर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र धरहराको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने श्रेय ओली सरकारलाई नै जान्छ । ढिला भएपनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्‍याएर सरकारले जनतामा विश्वास जगाएको छ । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइन 

ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि हो ।

सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएपनि ओली सरकारको पालामा यो आयोजना पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।

मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण पेट्रोलीयम पाइपलाइन पनि ढिला हुुुने हो कि भन्ने आमचासो थियो ।

पेट्रोलीयम पाइपलाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्र्याक्टर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन ।

पहिलो पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटनपछि पेट्रोलीयम पदार्थ ढुवानीको दशकौं लामो परम्परागत ढुवानी प्रणालीमा सुधार आएको छ । 

ओलीकै पालमा हालै मात्र नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ । 

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै मात्र उद्घाटन गरेको एकीकृत जाँच चौकीले भन्सारमा हुने बेथितिलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो ।

कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले संशय मानिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । ओली सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।

कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ ।

असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके भविष्यमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कामपनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

पृथकतावादी राजनीतिलाई निस्तेज

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो ।

तराईका जिल्लामा पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकू दस्ता समेत गठन गरिसकेको सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग समेत लियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति भएको छ । तर हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन । 

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो पार्टीले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट र आगजानीका घटना भने घटाइरहेको छ । 

छिमेकीसँग सन्तुलनको प्रयास, भूमि रक्षाका लागि आवाज

नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा ‘कूटनीतिक नोटिस’ पठाउनु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

कुर्सी हल्लिने भयका कारण सीमा मिचिँदा समेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट अडान राखेको छ ।

सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर एउटै स्वरमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउने निर्णय गर्‍यो ।

युवा संघको कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा मात्र होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने बताए । उनले नेपाली सीमाबाट सेना हटाउन आग्रह गरे ।

नेपालको आग्रह भारतीय नक्सा सच्याउने तहसम्म नै नपुगेपनि यसलाई सकारात्मक आवाज भने मान्नैपर्छ, जवकि लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेको अवस्थामा समेत कुनै पनि सरकारले यसरी औपचारिकरूपमा बोल्न सकेका थिएनन् ।

र अन्य केही... 

तीन दशकदेखि काठमाडौंमा खानेपानीको विकल्पको रूपमा प्रचार गरिएको र विकासको बिदू्रप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रुलाई पनि ओली सरकारको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि नयाँ वर्ष र दशैंको भाखा सारेर खानेपानी वितरण गर्ने कुरा हावादारी भएपनि सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रु र काठमाडौंमा पाइपको सञ्जाल विस्तार गरिएका कारण ढिलोचाँडो काठमाडौंमा मेलम्चीको खानेपानी आउने छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ । 

ढिला भइरहेको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ पनि ब्रेकथ्रु भएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरू हुने चरणमा पुग्नुलाई पनि ओली सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरणको प्रयास । धान र ऊखुको  समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयास पनि ओली सरकारका सह्रानीय काम हुन् । डुइङ विजनेसमा नेपालको अवस्था सुधार लगायतका केही इन्डिकेटमार सुधार भएका छन् । 

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न र नेपालको सफलतालाई पनि ओली सरकारको सफलतामा गणना गर्न सकिन्छ ।  परन्तु यो ज्यादा चर्चा गर्नुपर्ने विषय भने होइन किनकी पदकमा सरकारको भन्दा खेलाडीको मेहेनत महत्त्वपूर्ण छ । 

अलोकप्रिय काम

केही आशावादी काम गरेपछि यसबीचमा सरकार विवादबाट अछुतो रहेन । शान्ति सुरक्षा, धूलोधूवाँ नियन्त्रण, महंगी नियन्त्रणमा सरकार असफल रह्यो । 

कुरा ठूला गरेपनि सरकारले आशातित काम गर्न सकेन, सोही कारण स्वय‌ं सत्तारूढ दलमा नै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् ।

हेर्नुहोस्, ओली सरकारका असफलता र केही अलोकप्रिय कामहरू :

होली वाइन र अरिंगाल प्रकरण

विवादास्पद कोरियन धर्मप्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको नाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको र विवादित ‘होली वाइन’ पिएको घटना ओली सरकारको सर्वाधिक विवादमा परेको घटना हो ।

धर्मप्रचार गर्ने विवादास्पद कोरियन संस्थाको कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर राज्यका तर्फबाट उसका क्रियाकलाप अनुमोदित गरेको भनेर सरकारको विरोध भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू आजपर्यन्त ‘होली वाइन’मा डुबेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

नेकपा सरकार र पार्टीका आलोचकविरुद्ध अरिंगाल जस्तै जाइलाग्न दिएको शब्द पनि दुई वर्षको अवधीमा विर्षनयोग्य काम बनेका छन । ‘अरिंगाल’ बिम्वले सरकारको असहिष्णुता झल्काउने काम गरेको भन्दै लामो समयसम्म विरोध भयो ।

शान्ति सुरक्षाको स्थिति 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा २ जनाको हत्या भएको, नेपाली कांग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताको हातबाट जीवन गुमाएको र केही दिनअघि अछाममा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्या लगायतका घटनाक्रममाथि प्रश्न गरेको छ ।

त्यति मात्र नभएर ‘फेक इन्काउन्टर’, बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्याका शृंखला रोकिएका छैनन् । आम जनताले सरकारलाई महसूस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकांक ‘शान्ति सुरक्षा’को स्थिति हो । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको छ ।

यसबाहेक यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ । यात्रुहरू असुरक्षा र भय लिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता हित र संरक्षणमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । 
बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिगबिगी छ । कहिलेकाहीँ सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

किसानहरू असुरक्षित छन् । केही साताअघि राजधानीमा उखु किसानहरूले रुँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु बिडम्बना थियो । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता त देखायो तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

धूलोधुँवा नियन्त्रणमा असफलता 

गठन भएको २ वर्षमा धूलोधुँवा नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ भन्दा सरकारमाथि कुनै अन्याय हुँदैन । राजधानी बाहिरको कुरै छोडौं, राजधानीभित्रै जनता धूलोधुँवा र प्रदूषणबाट आक्रान्त बनेका छन् । 

जनताले धूलो सहेकै थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार २० गते एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको विरोध गर्न काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्ने अभियान चलेको अभिव्यक्ति दिए । 

त्योभन्दा अघि स्व. मदन भण्डारीको स्मृति दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको तर अहिले मास्क लगाएर कोही नहिँड्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा घोषणा कार्यक्रममा काठमाडौंका सडकहरू पखालिने अभिव्यक्ति दिए । 

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । बिहान घरबाट कार्यालय जाँदा र साँझ कार्यालयबाट घर जाँदा धूलोले छपक्क छोपिएर चिनिनै नसकिने अवस्थामा पुगिने अवस्था राजधानीमा कायमै छ । 

महंगी नियन्त्रणमा असफलता 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपलब्धि दर्शाउन सकारात्मक तथ्यांकको सहारा लिने गरेका छन् तर सीमित आय भएकालाई हातमुख जोर्न झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको अवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शुरूआती ५ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आवभन्दा अहिले तरकारीको भाउ ४२ प्रतिशतसम्मले बढेको जनाएको छ । फलफूलको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, छड लगायतको मूल्य बढ्न थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । 

रोजगारीको अभाव एकातिर छ भने मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सकिरहेको अवस्था अर्काेतिर छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको कुरै छाडौं, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मध्यम वर्गका नेपालीहरू पनि आर्थिक सुरक्षाको चपेटामा पर्दै गइरहेका छन् । 

सरकारलाई अदृश्यरूपमा रहेका कालोबजारियाले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । दूधमा मिसावटदेखि लिएर तरकारी एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता 

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि भएको होइन, देशमा परिवर्तन ल्याउन भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्न म प्रधानमन्त्री भएको होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न ।’

त्यसयता पनि प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं पटक भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तर सरकारमाथि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप आइरह्यो । आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा आजकल प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टहरूलाई धेरै कारवाही भएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । 

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । सरकारबाट प्रत्यक्ष मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएका उदाहरणहरू टन्नै छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । गत पुस २८ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी अख्तियारमा परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा बढी हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै फरक–फरक मत रहेको छ । माघ २१ गते मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हिजो थाहै नभई हुने भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही हुँदा बढी थाहा भएको छ । त्यो थाहा भएको हुनाले हो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको हो । भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रण गर्ने सिलसिला अगाडि बढेको छ ।’

तर माघ २४ गते अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचारका बारेमा यसो भने, ‘राज्यको समग्र व्यवहारमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म भ्रष्टाचार रोकिन थालेको छ भन्ने अनुभूतिको ग्राफ राम्रो छैन । यसले केही न केही ठीक भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ ।’

भ्रष्टाचार शून्यमा झरिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी र जनताले भ्रष्टाचारसम्बन्धी गरेका अनुभूतिको ग्राफ राम्रो नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइको तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

र अन्य ...

सरकारले सरोकारवालासँगको सहमति बेगर नै गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै राजधानीमा ठूलो आन्दोलन भयो । सरकार पछि हट्नुपर्‍यो । त्यो विधेयक विरुद्धको आन्दोलनले सरकारलाई ठूलै ‘सेट ब्याक’ दिएको थियो ।

सरकारमाथि एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेलामा त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी विधेयक आएको थियो । 

विचाराधीन नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक लगायतका धेरै विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न नचाहने सरकारको चरित्र उदांगो भएको छ । 

यो २ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय मन्त्रीहरूले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि चर्चामा रहे । गृहमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’को पूँजीवादमा बलात्कार हुनु सामान्य भन्ने आशयको वक्तव्यबाजी विवादमा आयो । 

पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकार मरिहत्ते गरेको र यति होल्डिङसलाई सरकारले असाधारण रुपमा काखी च्यापेको भन्दै स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नोबेल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट १ सय ८० जना नेपालीलाई नेपाल ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारले तयारी पूरा भइसकेको बताएको छ । तर विश्वका कतिपय देशहरूले वुहानबाट आफ्ना नागरिक उद्दार गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले तयारीका नाममा ढिला गरेको हो ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मातहत रहेको निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काम गर्न नसकेको, निरिह देखिएको लगायतका समाचारहरू निरन्तर प्रकाशित भइरहेका छन् ।