अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न आयोजनाको ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग ठूलो मात्रामा कमिसन लिएको आरोपमा सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

निज चौधरीले सो कार्यालयमा प्रमुखको भूमिकामा रहँदा स्वीकृत आयोजनाको मोविलाइजेशन खर्च भुक्तानीको लागि कमिसनबापत ३५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा लिएको आयोगले आरोप लगाएको छ ।

निजले कमिसनबापत लिएको रकम पत्नीको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसैगरी आयोगले खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसमेत आफै बनी, कीर्ते कागजपत्र बनाइ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापालगायत ६ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

वडाध्यक्ष थापाले मायाखोला खानेपानी मुहानलाई पैसा र पाइप खरिद गरेको खर्च देखाई ६ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ । सोही घटनामा संलग्न उक्त गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत निरन्जन पाख्रिन, तत्कालीन लेखापाल सुरेन्द्रबहादुर तितजुका, तत्कालीन असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर लिलबहादुर पाण्डे, सोही गाउँपालिकाको वडा नं ५ का बाबुलाल जोशी र दलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पनि आरोपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।