प्रदेश ५ सरकारले स्थापनाको २ वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित ३ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरी प्रदेश सरकारको पहिलो शुरूआत गरेका थिए । 

पहिलो प्रदेश सरकारसँग जनताले ठूलो आशा गरेका थिए तर प्रदेशको बलियो दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने काम गर्न सकेको छैन । नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढ्न मुख्यमन्त्रीले गति देखाएका छैनन् । 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा ‘सिनियर’ र ‘भिजन’ भएका मुख्यमन्त्री मानिएका पोखरेल कामभन्दा कुरा गर्नमा बढी व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो मुख्य काममै चुकेका छन् ।

‘समृद्ध प्रदेश खुशी प्रदेशबासी’ सरकारको नारा नारामै सीमित छ । बरु २ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मन्त्रालयका काम छाडेर सामान्य कार्यक्रम उद्घाटन गर्नमै रमाइरहे ।

प्रदेशले मुख्य काम प्रदेशको न्वारन नै गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री पोखरेल अलमलमा छन् । हिउँदे अधिवेशनमा राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने बताउँदै आएपनि अधिवेशन शुरू भएको १ महिना हुँदा समेत अधिवेशन ‘बिजनेश’ नभएको भन्दै पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रदेशलाई नजिकको सरकार अनुभूति गर्ने आशा जनताले गरेका थिए तर २ वर्षसम्म गति लिन नसकेको सरकारले आगामी ३ वर्ष पनि यहीँ अवस्थाबाट अगाडि नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।

१० महिनामा सबै पूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्ने बताउने पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ७ महिनाको अवधिमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । पोखरेल आफैंले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी प्रदेश ५ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले २ वर्षमा ४८ वटा कानून निर्माण गरेका छौं । ठूला आयोजनाको पनि काम अगाडि बढेका छन् । सरकारको गति बढ्दैछ । राजधानी र नामाकरण पनि यहीँ अधिवेशनमा सरकारले टुंग्याउँछ,’ उनले भने ।

सरकारले सुशासन कायम गर्ने भन्दै आएपनि बजेटको दुरुपयोग बढेको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गर्‍यो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको ७० प्रतिशतसम्म बजेट दुरुपयोग बढेपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन बनाउनुपर्‍यो । अनुदान व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सरकार थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै योजनाबद्ध विकास यात्रामा अघि बढेको दाबी गर्छन् । ‘हामी शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढेको प्रदेश २ वर्षको अवधिमा आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था छांै । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । अझै पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाझ रहेकाले ती दायित्व पूरा गर्न थुपै्र जटिलता पनि छन्,’ उनले थपे, ‘आवधिक योजना निर्माण र कानून निर्माणमा प्रदेश अगाडि छ । विकास र समृद्धि सबैको साथबाट सम्भव हुन्छ । प्रदेशमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका छौं ।’

प्रदेशले १ वर्षमा ४८ वटा कानून त बनायो तर कार्यविधि र नियमावली नबन्दा कानून निष्क्रिय जस्तै छन् । प्रदेशका लागि ४ हजार कर्मचारी आवश्यक भएपनि हालसम्म २ हजार ४०० कर्मचारी मात्र रहेको सरकारको भनाइ छ । 

प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन नसके पनि बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुन थालेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयलाई ‘मिनि सिंहदरबार’को रुपमा विकास गरिँदैछ । 
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले २ वर्षसम्म पनि प्रदेशले जुन ढंगले गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेको बताए ।

‘प्रदेशका कानूनहरू पनि बनेको छन् । नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि राम्रो देखिएका थिए । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । ती कार्यक्रमहरू परिणाममा देखिनुपर्थ्यो । जनताले अनुभूति पाउनुपर्थ्यो तर त्यसको कुनै पनि अनुभूति जनाले पाउन सकेनन्,’ रानाले भने, ‘प्रदेशको सन्देश जानुपर्थ्यो । त्यो जान सकेन । सबै क्षेत्रतिर बेथिति छ तर प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सञ्चालन हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले मनाउँदै गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष पनि प्रभावकारी देखिएन । लुम्बिनी जाने बाटो एक–डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । दैनिक हिँडिरहने मन्त्रीहरू सडक निर्माण कार्य छिटो पूरा गर्न ताकेता समेत गर्दैनन् । प्रदेश सरकारका सबै योजना आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोस्ने खालका रहेको सांसद रानाको आरोप छ ।