×

NMB BANK
NIC ASIA

एमसिसीको भविष्य अन्योलमा : यथास्थितिमा पास नगर्न नेकपा कार्यदलको सुझाब

फागुन १०, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न नेकपाको कार्यदलले सुझाब दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमसिसीमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकाले नसच्चाई पारित नगर्न सुझाब दिइएको छ । यससँगै एमसिसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

‘एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि हामी एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा समेटिएका रहेछन् । अहिलेसम्म कसले के हेरेर, के पढेर, के बुझेर पास गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्, हामी आश्चर्यमा प¥यौँ,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित गर्‍यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’ खनालका अनुसार न्युयोर्कको कानुन नेपालमा लागू हुनेछन् भन्नेसम्मको व्यवस्था एमसिसीमा छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रतिवेदनबारे विभिन्न विकल्प सुझाएको र अध्यक्षद्वयले दुई–तीन दिन अध्ययन गरेपछि पार्टीभित्र छलफल हुने खनालले बताए । ‘हामीले विभिन्न विकल्प सुझाएका छौँ । तर, अहिले के–के सुझाब दिइयो भन्ने भन्न मिल्दैन । तीन दिनपछि बोल्छु,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि बैठक बसेर थप छलफल गर्छौँ ।’ कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

कार्यदलको सुझाबसँगै एमसिसीबारे नेकपाभित्रको विवाद फेरि नेतृत्वकहाँ नै पुगेको छ । यसअघि यो मुद्दा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै कार्यदलमा पुगेको थियो । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेरि यो विषय सचिवालयमा प्रवेश गर्दैे छ । शनिबार अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र थप छलफलपछि निर्णय लिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । चाँडै बस्ने सचिवालयमा बैठकमा छलफल हुन्छ । के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्छ,’ खनालले भने । 

Vianet communication
Laxmi Bank

नेकपाभित्रको यो रस्साकस्सीले एमसिसी के हुने भन्ने द्विविधा छ । यसबारे शीर्ष नेताहरूबीच पनि एकरूपता छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरू ३१ असारमा संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने ‘हतार’मा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । कार्यदलको सुझाबले चाँडो एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कार्यदल गठन गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको समापनअगाडि १९ माघको बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यले अडान राखेपछि कार्यदल गठन भएको थियो । 

पछिल्लोपटक ३ फागुनमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनासाथ एमसिसी पास हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीबारे विवाद होला, अलि–अलि बुझ्न बाँकी पनि होला । राजनीतिक दलहरूको विषय होला । राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ एमसिसी पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ,’ संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘एमसिसी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित छ ।’

त्यसअगाडि २५ माघमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसिसी अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘एमसिसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन । समयमै अनुमोदन भएन र विभिन्न कोणबाट विवाद उठे । अब राम्रोसँग बुझेर, परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरेर, इन्डो–प्यासिफिकसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरेर अघि बढाउने भनिएको हो, एमसिसी अगाडि बढ्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । 

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन र समापनमा एमसिसी पारित हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो । किनकि ल्याटिन अमेरिका इन्डो–प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के निहित स्वार्थ छन् भन्ने कुराको खोजीमा जानुपर्ने जरुरी छैन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौँ,’ १९ माघको पार्टी बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौँ ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो । म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु, यसमा अप्ठेरो केही छैन, भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन्, तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एक दिनअगाडि सभामुख अग्नि सापकोटालाई शुभकामना तथा बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडो एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । ‘विधेयकहरू पारित गर्ने विषयमा हामी ढिला भइसकेका छौँ । अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौँ भने पछि परिन्छ । धेरै विधेयक पास गर्नुपर्नेछ, प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसिसी पनि पास गर्नुपर्नेछ,’ १४ माघको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि स्थायी समितिमा एमसिसीबारे छलफल भएको थियो । २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको बैठकमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ एमसिसी छ कि छैन ? र एमसिसीअन्तर्गतको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो । हालसम्म प्राप्त तथ्यहरूले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ । तथापि, बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ,’ स्थायी समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।  

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार कार्यदललाई ‘सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ म्यान्डेड थियो । 

कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै कार्यदलले थप १० दिन समय मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसिसीबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाब आएपछि पार्टीले वरिष्ठ नेता खनाल संयोजक तथा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै कार्यदलले पार्टी महासचिवलाई समेत पत्र लेखेको थियो । 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त एमसिसी टेबुल गर्न नमान्दा आफूलाई फसाइएकोसमेत दाबी गरेका छन् । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा तानिएपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । अदालतले सफाइ दिएपछि हालै उनी रिहा भएका छन् । 

अमेरिकी सरकारले नेपालकै प्राथमिकतामा रहेको उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज)को विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि एमसिसीमार्पmत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरी कुल ६३ करोड डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । उक्त सहयोगमा बन्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा लान संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको सर्त छ । ३० असारमा नै यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनका लागि एमसिसी आगामी जुनसम्म संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २९ भदौ ०७४ मा वासिङटनमा एमसिसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसिसी संशोधनको व्यवस्था पनि छ
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसिसी सम्झौता संशोधन हुन सक्छ । तर, यसका लागि दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ र संसद्ले पारित गर्नुअघि संशोधन हुनुपर्छ । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसिसी संशोधन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा हो भने सम्झौता सम्भव छैन । नेकपाको कार्यदलको सुझाब लागू गर्ने हो भने संसद्बाट एमसिसी लागू हुँदैन ।  

सम्झौतामा आठ दफा, सात अनुसूची र ११ परिशिष्ट समेटिएका छन् । सम्झौताको दफा ६ (२) मा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने प्रावधान छ । सो दफाको (क) मा भनिएको छ, ‘पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।’ यसका लागि सरकारको उत्तरदायित्व वा आवश्यक स्रोतको योगदान नघटाउने र सम्झौता अवधि (पाँच वर्ष) नलम्ब्याउने हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

नेपाल सरकारले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेमा संसद्मा दर्ता भएको सम्झौता फिर्ता गर्ने र संशोधन गर्ने विषयवस्तुसहित अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी राजदूतले भने नेपाललाई नचाहिए एमसिसी परियोजना अरू देशमा लागू गर्ने, तर संशोधन नहुने बताउँदै आएका छन् ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

फागुन १५, २०७४

बुटवल, १५ फागुन-  भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...

फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

मंसिर २५, २०८०

अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x