संसारका एक सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो । कारण ? सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । 

इ–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले महत्व दिँदै आएको छ । निरन्तर तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२१ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्यलाई सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । सरकारको त्यही लक्ष्यअनुसार राहदानी विभागले कानुनी आधार पनि तयार पारिसकेको छ ।

इ–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका तयार गर्न विभागले झन्डै दुई वर्ष बिताएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर इ–पासपोर्ट खरिदका आधार तयार पारेका थियौँ ।’

३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो । 

‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए । 

विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू । 

प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो । तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।

‘सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र त्यहीँबाट इ–पासपोर्ट समेत छपाइ हुने भएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको थियो,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लिखित निर्णय माग्दा निर्णय आउँछ, रद्द गरिहाल्नु भनियो ।’ तर, विभागले ठेक्का रद्द गर्ने लिखित निर्देशन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहन्थे । यसका लागि जर्मन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा देखाएर मिलेमतोमा फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्ने तारतम्य सबै मिलिसकेको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपको २३ अर्ब नौ करोडको प्रस्तावलाई सरकारले ‘सर्टलिस्टिङ’ गरेको थियो । ७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमध्येबाट एकलाई छनोट गरी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । 

तर, प्रतिस्पर्धामा रहेको स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका नेपाली एजेन्टले घुसको लेनदेनको बारेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग गरेको मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रेस खरिद प्रक्रिया पनि अब रोकिएको छ । यससँगै राहदानी विभाग पासपोर्टविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अहिले विभागसँग पाँच लाख ६५ हजार राहदानी मात्र बाँकी छ । विभागले सामान्य अवस्थामा त्यति पासपोर्टले करिब सात महिनालाई मात्र पुग्ने जनाएको छ । किनकि, औसतमा दैनिक २५ सय पासपोर्ट वितरण भइरहेका छन् । यसबीचमा आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना भएमा मौज्दात पासपोर्ट त्योभन्दा छिटो सकिनेछन् ।

‘दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता कुनै देशले थप कामदार लैजान चासो राख्नेबित्तिकै राहदानी लिनेको भिड लाग्छ । त्यतिवेला मौज्दात राहदानीले माग धान्न मुस्किल पर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसपटक अमेरिकाले डिभी भर्न राहदानी अनिवार्य गर्दा तीन सातामा ५० हजार नयाँ पासपोर्ट जारी भएको थियो ।’ 

विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का मौज्दात पासपोर्ट सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । ‘हामीसँग हाल पाँच लाख ६५ हजार राहदानी बाँकी छन्,’ महानिर्देशक खड्का भन्छन्, ‘पासपोर्ट सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा माथिल्लो निकायले काम गर्दै होलान्, मेरो जानकारीमा छैन ।’

हालसम्म फ्रान्सको ओभरथर टेक्नोलोजिज कम्पनीले नेपालको ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी) छाप्दै आएको छ । मौज्दात मानिएको पाँच लाख ६५ हजार पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेपछि ओभरथरसँगको सम्झौता सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ओभरथर कम्पनीले तोकेको मूल्यमा पासपोर्ट खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आउने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘ठेक्का रद्द हुँदा अब ओभरथर कम्पनीले प्रतिपासपोर्ट जति मूल्य तोक्छ, त्यति मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले ठूलो मूल्य गुमाउँदै छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।