पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कानून बनाउन लागेको छ ।
प्रदेश सरकारको सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कानून पारित भएपछि नागरिकता वा अन्य कागजातका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिइने बताए ।
‘अहिले हामीले व्यावसायिक कृषकलाई ७ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने भनेका छौं । व्यावसायिक कृषकका लागि व्याज अनुदान कार्यविधि पारित भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा परिपत्र गरेर हामी कर्णाली प्रदेशका सबै बैंकमा लागू गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका अलावा साना किसानलाई अर्थात् अति विपन्न लक्षित वर्गका किसानलाई विशेष अनुदान दिने र प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । यो कर्णालीको कृषिमा क्रान्ति नै हो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न निर्णय समेत गरेको उनले बताइन् । ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका–५ कालिकोट निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरुप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...