मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन १६, २०७६
पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्णयलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सचिवालयका अन्य सदस्यहरूको जोडबलले नेकपालाई नै 'दुर्घटना'को बाटोमा धकेलेको छ ।
यसलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूसम्बद्ध पार्टीले गरेको निर्णय नमान्दा नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै बदलिएका धेरै इतिहास छन् ।
यस सम्बन्धमा लोकान्तरले बिहीवार विगतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्दा भएका थिए ठूल्ठूला दुर्घटना, के–के थिए ती ? शीर्षकमा फिचर स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो ।
पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व, पार्टीभित्रैका गुटहरूबीचको द्वन्द्व र नेताहरूबीचको रस्साकस्सीले राजनीतिको बाटो नै बदलिएका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा पाइन्छ ।
नेता र पार्टीबीचको द्वन्द्वले विग्रह ल्याएको कुरा मात्र उल्लेख्य होइन, मिलनले नेपालको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गरेको कुरा पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो टिप्पणीमा विगत ५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा भएका केही उथलपुथलका घटनाको बारेमा संक्षेपमा प्रकाश पारिनेछ ।
प्रचण्ड–ओली मिलनले संविधान
२०७२ सालको वैशाख १२ मा प्रलयकारी भूकम्प जानु अघिसम्म केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खोलीका दुई किनाराजस्ता थिए ।
माओवादी र एमाले आफूलाई एक अर्काको प्रतिस्पर्धी ठान्दथे । भूकम्पको केही समयपछि समकालीन राजनीतिका दुई हस्तीबीचको मिलनले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्यो ।
दुई किनाराका प्रचण्ड–ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गरेका थिए– क्याप्टेन रामेश्वर थापाले ।
क्याप्टेन थापाको पहलमा कोटेश्वरको एक घरमा भएको भेटघाटले राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्यायो र संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको सरकार थियो भने माओवादी सत्ताबाहिर थियो ।
२०७० को चुनावमा बेहोरेको पराजयपछि माओवादीको ‘बार्गेनिङ पावर’ झण्डै शून्यमा झरेको विश्लेषण हुन्थ्यो, अर्थात् माओवादीलाई बाहिर राखेर पनि सरकार बन्ने अवस्था थियो ।
‘हारेको माओवादीको एजेण्डा संविधान सभाले बोक्दैन,’ एमाले र कांग्रेसका नेताहरू यसो भनिरहेका थिए ।
प्रचण्ड–ओली सहमतिपछि राजनीतिले कोल्टे फेर्ने संकेत देखियो । संविधानसभामा अड्किएको गाँठो नाटकीय ढंगले फुक्न थाल्यो ।
भारतीय विशेष दूत आएर संविधान जारी गर्ने तालिका पर सार्न आग्रह गर्दापनि दलहरू टसकोमस भएनन् । कारण थियो, ओली–प्रचण्डबीचको भित्री सहमति ।
ओली–प्रचण्डबीचको सहमति विस्तारित हुँदै जादा संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा के गर्ने भन्ने भागबण्डा पहिल्यै भएको थियो ।
सहमति अनुसार एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनिन्, माओवादीका नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति बने, ओली प्रधानमन्त्री बन्दा ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् ।
यो नाटकीय गठबन्धनप्रति देशभित्र र बाहिर असन्तुष्टि थियो ।
यो गठबन्धनलाई चुनौती दिनकै लागि संविधान जारी गरेर राजनीतिक उचाइ हाँसिल गरेका सुशील कोइराला हार्ने निश्चित भएको प्रधामनन्त्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बने ।
नारायणमान बिजुक्छेंको भनाई पत्याउने हो भने उनलाई उम्मेदवार बन्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस्तोल तेर्स्याइएको थियो ।
संविधान जारी गरेपछि नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरेका कारण ओलीले राजनीतिक उचाइ हाँसिल गरे ।
कतिपयले उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीको उपमा दिन पछि परेनन् ।
यो गठबन्धनको मूल्य माओवादीले चुकायो । संविधान जारी भएको केही दिनमै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दोस्रो वरीयताका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग डिभोर्स गरे ।
ओलीको दम्भले निम्त्याएको देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन
सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको र आफूहरूसँग परामर्श नगरेको आरोप लगाउँदै ओलीलाई काँध थापेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारविरुद्ध २०७३ असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
संसद्मा सरकारले ल्याएको बजेट अलपत्र पर्नेगरी माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले संसद् सम्बोधनमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे ।
सत्तासाझेदार दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीको सरकार ढल्यो र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
ओली सरकार ढल्नुमा अन्य कारणका अलावा हरेक निर्णयमा प्रचण्डलाई बाइपास गर्नुपनि एउटा कारण थियो ।
हुन त प्रधामनन्त्री बन्ने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले ओली सरकार ढलेको विश्लेषण नभएका होइनन् । प्रचण्ड सरकारलाई ओलीले ‘मेड इन सम ह्वेर, एसेम्बल इन नेपाल’को संज्ञा दिएका थिए ।
प्रचण्डको सरकारले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्यो । प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधि सभा चुनाव सम्पन्न गराए ।
प्रचण्ड–ओली दोस्रो मिलन
२०७४ सालको दशैंको भोलिपल्ट अर्थात् एमाले–माओवादी चुनावी तालमेलको समाचारले तरंग ल्याइदियो । असोज १७ गते दुई दलले चुनावी तालमेलको घोषणा गरे ।
आफ्नै सरकारमा सहभागी रहेको माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भूकम्प ल्याइदियो । आफ्नै पार्टीलाई पराजित गर्ने चुनाव गर्न देउवा बाध्य भए ।
प्रचण्ड–ओलीको दोस्रो मिलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याइदियो । एकअर्कालाई मुख्य दुस्मनको रूपमा प्रचार गरेका र भिडन्तमा उत्रिएका एमाले र माओवादी साझा वामपन्थी घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा होमिए ।
वामपन्थी घोषणापत्रलाई मतदाताले अनुमोदन गरिदिए । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादीलाई एमालेसँगको गठबन्धन बनाउनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा माओवादीका जनार्दन शर्माको मुख्य भूमिका थियो ।
चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको वाचाअनुसार २०७५ जेठ ३ मा दुईपार्टी एक भएको घोषणा गरी नेकपा गठन गरे ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । समकालीन राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई लिने गरिन्छ ।
प्रचण्ड–ओली दूरी बढाउने भैंसेपाटी गठबन्धन
ओली–सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेकपाभित्र नयाँ गठबन्धनको विकास भयो ।
सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको, सबै पद आफैंले राखेको लगायतका कारण दर्शाउँदै प्रधामनन्त्री ओलीका विरुद्ध नेकपाका ६ जना सचिवालय सदस्यबीच भैंसेपाटीमा भएको गठबन्धनले नेपालको राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ ।
भैंसेपाटी गठबन्धनको पहिलो प्रभाव सभामुख निर्वाचनमा देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखमा सुवास नेम्वाङको नाममा अडान राखिराखे, तर अन्तिममा प्रचण्डले रोजेको उम्मेदवार सभामुख बन्नेगरी सहमति जुट्यो र अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए ।
भैंसेपाटी गठबन्धनको प्रभावस्वरूप नै नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।
आफूले अध्यक्षता गरेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने ओलीको अडानले भैंसेपाटी गठबन्धनलाई झन् कसिलो बनाउँदै लगेको छ ।
पूर्वएमालेको एउटा खेमाले भैंसेपाटी गठबन्धनलाई ओली सरकार ढाल्न प्रचण्डले खेलेको खतरनाक खेलको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
‘तपाईं यसलाई माओवादीको चुनवाङ बैठक या धोबिघाट गठबन्धनको संज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, जसले नेपालको राजनीतिको धार परिवर्तन गरेको थियो,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।
रोल्पाको चुनवाङमा भएको प्लेनम बैठकपछि माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनका लागि संसद्वादी दलसँग १२ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संस्थापनइतरका मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई समूहले ललितपुरको धोबिघाटमा भेला गरी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध गठबन्धन बनाएका थिए ।
धोबिघाट गठबन्धनको फलस्वरूप बाबुराम भट्टराई प्रधामनन्त्री बनेका थिए ।
‘भैंसेपाटी गठबन्धन त्यति कमजोर धरातलमा बनेको होइन, कसैको ललिपप देखाएर गठबन्धन भाँडियोस्’ ती नेताले थपे ।
पार्टीलाई बहुपदीय जिम्मेवारीमा लैजाने, एउटै व्यक्तिले बहुपद लिएर अरू बेरोजगार बन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो गठबन्धन बनेको नेकपा नेताहरूको दाबी छ ।
भैंसेपाटी गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर भएको विश्लेषण भइरहेको छ । अघिल्लो साता उनले गृहजिल्ला झापा पुगेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए ।
‘तत्कालै सरकार हेरफेरको सम्भावना नभएपनि नेकपाको राजनीति र देशको राजनीति यही गठबन्धनको रोडम्यापमा चल्नेछ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :
विगतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्दा भएका थिए ठूल्ठूला दुर्घटना, के–के थिए ती ?
'नेकपा जेट'मा 'ककपिट'भित्रै झगडा : 'सेफल्यान्डिङ' कि दुर्घटना ?
BREAKING : नेकपाभित्र भिडन्तको संकेत, वामदेवको नाम उल्ट्याएर युवराजको नाम सिफारिश !
पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक द्वन्द्व सतहमा, एक्लै थेग्न सक्छन् ओली ?
माधव नेपालसँगको भेटपछि निकटस्थसँग ओलीले भने– खतिवडालाई सिफारिश गर्ने निर्णयबाट ब्याक हुन्न
प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर संकटमा, अति निकटस्थबाटै पार्टी निर्णय नउल्टाउन दबाब
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...