पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर पुनरावलोकनले उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपार्ने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।

करको दर पुनरावलोकनका कारण निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धनको पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यही फागनु १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको थियो । पूर्वाधार करको दर पुनरावलोकन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रु १० पु¥याइएको हो ।