२ नम्बर प्रदेश सरकारले तोकिएको खर्च मापदण्ड निर्देशिका विपरीत सवारीसाधन खरिद गरेर चढ्ने गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएको खर्च मापदण्ड निर्देशिकालाई मन्त्रालयले नै उल्लंघन गरेर मनमौजी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका कुन पदाधिकारीले कति मूल्य पर्ने सवारीसाधन खरिद गरेर चढ्न पाउने भनी निर्देशिका बनाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले नै उल्लंघन गरेका छन् ।

निर्देशिका अनुसार मन्त्री यादवले बढीमा ८० लाख रुपैयाँ पर्ने जीप चढ्न पाउने प्रावधान छ तर मन्त्री यादवले मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको १ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपैयाँको महंगो गाडी चढ्ने गरेका छन् । २०७५ असोज २६ गते मन्त्रालयले खरिद गरेको ज१झ ४४० नम्बरको सफारी स्टोर्म गाडी मन्त्री यादवले चढ्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि खर्च निर्देशिकाको मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै महंगो बिलासी सवारीसाधन किनेर चढ्ने गरेका छन् । निर्देशिका अनुसार राउतले बढीमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन किनेर चढ्न पाउने प्रावधान छ र उनी १ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको फर्चुनर गाडी चढ्छन् । राउत चढ्ने बिलासी गाडी २०७५ असोज २४ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले किनेको थियो ।

निर्देशिका अनुसार सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले बढीमा ८० लाख रुपैयाँसम्मको जीप, सचिवले ६५ लाख रुपैयाँसम्मको जीप, महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले ५५ लाख रुपैयाँसम्मको कार वा पीकअप तथा अन्य कर्मचारीले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको १५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल वा १२५ सीसीसम्मको स्कुटर चढ्न पाउने प्रावधान छ । ती पदाधिकारीले एउटा मात्र सवारीसाधन किनेर चढ्न सक्ने प्रावधान छ तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवले मापदण्ड विपरीत सवारीसाधन किनेर चढ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले एउटा मात्र सवारीसाधन चढ्नुपर्ने प्रावधान विपरीत मन्त्रीदेखि केही राज्यमन्त्रीले २–२ वटा सवारीसाधन चढ्ने गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह २ वटा सरकारी गाडी चढ्ने गर्छन् । उनले २०७५ कात्तिक ७ गते ७२ लाख ९८ हजार ९९९ रुपैयाँमा किनिएको ज१झ ४३७ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म चढ्ने गरेका छन् । पशु सेवा विभागबाट हस्तान्तरण भई आएको बा१झ ९९६९ नम्बरको निसान गाडी पनि मन्त्री साहले नै चढ्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादव पनि २ वटा चारपांग्रे गाडी चढ्दै आएका छन् । ७२ लाख ९८ हजार ९९९ रुपैयाँमा मन्त्रालयले किनेको ज१झ ४४५ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएको बा२झ १७९८ नम्बरको बोलेरो गाडी उनले प्रयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्मा पनि ७२ लाख ९८ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा खरिद भएको ज१झ ४३८ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म गाडी चढ्दै आएका छन् तर सचिवले बढीमा ६५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र गाडी चढ्न पाउने प्रावधान छ ।

२०७५ मंसिर २१ गते मन्त्रालयको अभिलेखमा दाखिला गराइएको ज१झ ४३४ नम्बरको सेतो प्लेटको सफारी स्टोर्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोनलले आफैं चढिरहेका छन् । ७० लाख ७२ हजार ९९९ रुपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको चारपांग्रे गाडी मन्त्री सोनलले चढ्ने गरेका छन् । त्यति नै मूल्यमा किनिएको ज१झ ४३६ नम्बरको गाडी राज्यमन्त्री डिम्पल झाले चढ्ने गरेकी छन् भने मन्त्रालयका सचिवले समेत ज१झ ४३५ नम्बरको सफारी स्टोर्म चढिरहेका छन् । ७० लाख ७२ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको सफारी स्टोर्म सचिवले चढ्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश पदाधिकारीले सवारीसाधन निर्देशिकाको मापदण्ड विपरीत सवारीसाधन किनेर चढ्ने गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले निर्देशिका अनुसार सवारी साधन नकिनिएको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयहरूले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र नै रहेर सवारीसाधन किनेका छन्,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘केही–केही सवारीसाधन किन्ने क्रममा निर्देशिकाभन्दा बढीको पनि सवारीसाधन किनिएको छ ।’ यति नै मूल्य भनेर निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ तर किन्ने बेला केही रकम तल–माथि हुन गएको उनले बताए ।

प्रदेशमा साढे ४४ करोड बढीको सवारीसाधन खरिद 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ नम्बर प्रदेश सरकारले ४४ करोड ६७ लाख ६३ हजार ६६१ रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी महेन्द्र मण्डलले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकले खरिदको तथ्यांक देखाएको छ । गत वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड ४ लाख ९० हजार ६०० रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले १ करोड १ लाख ७३ हजार ४९२ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ८५ लाख ४४ हजार ९९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले १ करोड ४ लाख ८२ हजार, प्रदेश नीति आयोगले ३ करोड ८५ लाख ४४ हजार ९९८ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख ४० हजार ७६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ३८ लाख २५ हजार २४९ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ५२ लाख २३ हजार १६३ रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ करोड ४४ लाख ९२ हजार २५० रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ६४ हजार ३३९ रुपैयाँको सवारीसाधन किनेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ६४ लाख ६२ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले २ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँको सवारीसाधन किनेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सवारीसाधन किन्दै 

चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न मन्त्रालयले सवारीसाधन किन्नका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्मको सवारीसाधन किन्ने बजेट छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड ४५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् ।

‘धेरैजसो मन्त्रालयले सवारीसाधन किन्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘केही केहीले भने सवारीसाधन यस वर्षमा पनि किनेका छन् ।’

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव लगायतका लागि सवारीसाधन किनिएको भएपनि कार्यालय प्रयोजनका लागि तथा कर्मचारीका लागि सवारीसाधन किन्न लागिएको उनले बताए ।