ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ रर वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच विकास निर्माणका काममा उत्पन्न व्यावहारिक र कानूनी जटिलता समाधान गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित छलफलबाट समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पुन र सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा देखिएका समस्याबारे गृह र वनमन्त्रीलाई अवगत  गराएका थिए ।

गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वनअन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्जले ऐलानी जमिनमा रहेका बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउँदा मानिस बसोबास गरिरहेका स्थान अँध्यारो भएकाले समाधान दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री पुनको थियो । गृह प्रशासनले अतिक्रमित बस्ती हटाउनुपर्ने भन्दै विद्युतीकरणमा रोक लगाएपछि तराइका अधिकांश जिल्लामा ऐलानीमा रहेका बस्तीमा बिजुली बल्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयं त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुले विद्युतीकरणका लागि विभिन्न समयमा उर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । छलफलमा मन्त्री पुनले बिजुली दिएका कारण ऐलानी जमिनमा हकदाबी नगर्ने कागजमा सही छाप गराएर अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि विद्युतीकरणको वातावरण बनाइदिन गरेको आग्रह गृह र वनमन्त्रीले स्वीकार गरे ।

‘हकदाबी नगर्ने शर्तमा सुविधा दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘जब मानिस बसिरहेको छ भने त्यहाँ पानी र बिजुलीजस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट बञ्चित नगरौं ।’ त्यसक्रममा गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयस्तरबाट मानिस बसोबास गरिरहेको स्थानमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउने गरी कुनै परिपत्र नगरिएको स्पष्ट गर्दै बस्ती भएका ठाउँमा अस्थायी विद्युतीकरण गर्न दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइने बताए । ‘पछि बस्ती उठाएपछि हटाउने गरी हाललाई विद्युतीकरण गर्न दिन पत्राचार हुन्छ,’ मन्त्री थापाले भने । 

वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले २० औं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई राज्यले आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको भन्दै समस्या आएका स्थानमा समाधान गरिने उल्लेख गरे । ‘हालसालै बसेको रहेछ भने त्यस्तोमा दिन सकिँदैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘२०/३० वर्षदेखि बस्दै आएका ठाउँमा दिनुपर्छ ।’ तर त्यसो गर्दा नयाँ हुने अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिइन नहुनेमा भने तीनैजना मन्त्रीको समान धारणा थियो ।

वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको मुआब्जा दिनु नपर्ने 

बैठकमा संसदबाट हालै पारित नयाँ वन ऐनमा विद्युत प्रसारण लाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जमिनको प्रसारण लाइन निर्माणकर्ता (सरकारी वा निजी) पक्षले पूरै मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रसारण लाइनमा निर्माणमा जटिलता थपेकामा ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो । ऐनको उक्त व्यवस्थाका कारण तामाकोशी–काठमाण्डु ४ सय केभी र इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या आएपछि मन्त्रालयले उक्त विषयमा चासो राखेर छलफलको आयोजना गरेको हो ।

तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइनले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत १६ करोड र इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनले १२ करोड सरकारलाई मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएपछि समस्याको पहिचान भएको थियो । दुवै सरकारी आयोजना हुन् । सो व्यवस्थाका कारण जलविद्यतुमा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले समेत मारमा पर्ने भन्दै संशोधनका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले ऐनको उक्त अव्यहारिक व्यवस्था हटाउन र तत्कालका लागि कसरी काम अगाडि बढाउने भन्नेबारे समाधान निकाल्न आग्रह गरेका थिए । द्विपक्षी छलफलका क्रममा विभिन्न विकल्पमा छलफल भयो ।

तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारणलाइन र इनरुवा–हेटौंडा प्रसारण लाइनले मुआब्जा तिर्ने र बाँकीको हकमा भने केही नेपाल ऐन संसदबाट संशोधन गरी समाधान खोज्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

‘अहिल्यै समस्या परेकाले ऐनअनुसार मुआब्जा बुझाएर काम अगाडि बढाऔं, बाँकीको हकमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा पूरानै व्यवस्था राखेर जाने गरी संसदबाट संशोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले तत्काल तयारी अगाडि बढाउँछ,’ वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले भने ।

यसअघिको वन ऐनमा प्रसारण लाइनको टाबर संरचना बनाउँदा वन क्षेत्र प्रयोग भए त्यसको साटो जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यत्रको हकमा मुआब्जा तिर्नुनपर्ने व्यवस्था थियो । २ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार केही अब नेपाल ऐन संशोधन भएर आउँदा सोही व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।