राजनीतिक दलका नेताहरुले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भनिने 'कोभिड १९'  भाइरसविरुद्धको लडाईंमा एकजुट भएर सामना गर्ने बताएका छन् । देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सबै एक ठाउमा उभिएर कोरोनाविरुद्ध लड्ने संकल्प गरेका हुन् ।

कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले बुधवार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले कोरोनाविरुद्ध सरकारले गर्ने काममा सहयोग गर्ने बताए ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उपप्रम पोखरेलले बताए ।

'कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावनालाई ख्याल गरेर जुन बनाएका थियौं उच्चस्तरीय समिति, त्यो उच्चस्तरीय समितिले गरेका कामबारे जानकारी गरायौं, उहाँहरूले राम्रो कामका लागि धन्यवाद र केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । हामीले यही उद्देश्यका लागि बैठक बोलाएका थियौं जुन सफल भएको छ,' पोखरेलले भने ।

समन्वयात्मक ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि यही बेलामा सक्षम बनाएर लैजाने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको पोखरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराए । उनले सरकारको तयारी र कामको विषयलाई सबै दलले अत्यन्तै सकारात्मकरूपमा लिएको पाइएको जिकिर गरे ।

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संकटको बेला एकजुट हुने नेपाली राजनीतिक दलहरुको संस्कार रहेको र फेरि एकपटक एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको कामप्रति समर्थन छ, यसको असर नेपालमा भित्रिन नदिन अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न जरुरी छ,' बैठकमा प्रचण्डले भने ।

त्यसपछि सरकारका मन्त्रीहरुले कोरोनाविरुद्धको सचेतना, आपूर्ति, शिक्षा र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । शिक्षामन्त्रीले तत्कालै शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । आपूर्ति मन्त्रीले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिने बताए ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले आफूहरुले संसदमा भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले निजी क्षेत्रका अस्पताललाईसमेत तयारी अवस्थामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘चीनबाट आएर नेपालको क्वारेन्टाइनमा बसेका डाक्टरहरुको पनि सहयोग लिन सकिन्छ,’ राजभण्डारीले बैठकमा भनेका थिए ।

बैठकपछि कांग्रेस सांसद थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केही दिन अघि संसदमा भएको छलफलकै स्पिरिटमा काम गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले सरकारलाई दिएको बताए ।

'आज समन्वय समितिको तर्फबाट केही दिनअघि संसदमा जुन छलफल भयो त्यही स्पिरिटमा गरिएको कामको जानकारी पनि गराउने र एकै ठाउँ रहेर यसका निम्ति तयारी पनि गर्ने भनेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शुरुमै भन्नुभयो,' थापाले भने ।

उनले कार्यदल बनेपछि एकीकृत कार्ययोजना बन्नुपर्ने कुरा आफूले राखेको बताए । 'एकीकृत भनेपछि बहुकेन्द्रित हुन्न,' उनले भने, 'एउटै केन्द्रबाट सबै काम हुनुपर्छ, एउटै केन्द्रबाट सूचना आउनुपर्छ । मन्त्रालयगत भयो भने एकीकृत हुँदैन ।'

थापाले पोखरेलले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जान्छ र बाँकी रहेको चाहिँ सञ्चारमन्त्रालयबाट जान्छ भन्ने व्यवस्था मिलाउने भनी आश्वस्त पारेको बताए ।

थापाले संक्रमित देशमा हवाई उडान नरोक्ने भए आउनेजति सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको बताए ।

'हवाई मार्गबाट अति संक्रमित देशबाट आउने नागरिकको कुरा छ, आउने कुरालाई बन्द नगर्ने भनिसकेपछि अहिले भइरहेको व्यवस्था रोग नभएको प्रमाण पत्र मात्र पुग्दैन,' थापाले भने, 'कम्तिमा ती देशबाट आउने नागरिकलाई १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खर्चिलो भएपनि गर्नुपर्छ । डब्ल्युएचओले बनाएको प्रोटोकललाई राम्रोसँग लागू गर्नुपर्छ । सेल्फ क्वारेन्टाइन पनि गर्न सक्छौं तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।'

यसका बारेमा सबै कुराहरू जानकारी दिन सरकारले 'नेपाली पोर्ट' भन्ने वेब पेज बनाएर संचालन गर्न लागेको थापाले बताए ।

थापाले काठमाडौँमा सरकारी र निजी अस्पतालमा गरेर जम्मा १ सय ५० मात्र आइसीयु बेड रहेको र त्यो पर्याप्त नभएको बताए । 'कोरोना लागेपछि धेरैले अस्पतालको सेवा लिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो,' उनले भने, 'अलि ठूलो संक्रमणको समस्या भयो भने आइसीयु छैन हामीसँग । निजी अस्पतालसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्यो । प्रदेशमा पनि आइसीयु तयार गर्नुपर्यो । खरिपाटी र नगरकोट जस्तो क्वारेन्टाइन धेरै प्रयोग गर्ने अवस्था नआओस् ।'

थापाले सरकारले आफूहरूलाई दुईवटा कुराहरूमा आश्वस्त बनाएको बताए । 'पहिलो कुरा आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर नपरेको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र दोस्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपरेको कुरा छ,' थापाले भने ।

उनले स्थलमार्गबाट नेपाल आउने १ सय २१ नाका रहेको र त्यसमध्ये ४१/४२ मा मात्र सरकारको उपस्थिति रहनु गम्भीर रहेको बताए । 'मानिसहरूको थोरै आवागमन छ भने पनि त्यहाँ सरकारले अनुगमनका लागि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी पठाउन ढिला गर्नुहुन्न,' थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।