मन्त्रिपरिषद्ले ९ चैतमै गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिले अझैसम्म औपचारिकता पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित सिफारिस समितिका सदस्यलाई सरकारले हालसम्म नियुक्तिपत्रसमेत दिएको छैन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं व्यस्त हुँदा हालसम्म सदस्यलाई पत्राचार गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीस समिति गठन गर्नुपर्छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटालाई गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य मनोनित गरेको छ। सदस्य मनोनित गरिएको भनिएका बास्कोटाले भने हालसम्म आफूलाई उक्त समितिमा बस्नेबारे कोही पनि सरकारी अधिकारीले छलफल नगरेको बताए। 'मलाई कसैले सोधेको पनि छैन, औपचारिक रुपमा नियुक्ति गरेको जानकारी दिएको पनि छैन', उनले भने। अर्का सदस्य भट्टराईले भने स्वयम् अर्थमन्त्री खतिवडाले सोधेको, तर पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अर्थमन्त्रीकै इच्छाअनुसार तत्काल कार्यान्वयन नगएको बताउँछन्। 'पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारका प्रमुख दुई मन्त्रालय सम्हालेकाले उहाँलाई समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको देखिन्छ', ती अधिकारी भन्छन्, 'त्यसबाहेक उहाँका फरक खाले कुनै निजी सोच छ भने थाहा भएन।'

गभर्नर नियुक्तिको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी परेकाले खतिवडा बढी निर्णयक देखिएका छन्। यसले गर्दा उनी अनुकूल समयमा उक्त समितिलाई सक्रिय बनाउने गरी अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीले कुन हदसम्म अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ भन्ने अनुमान पनि लगाउन नसकिने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। अन्तरराष्ट्रिय वित्त विश्लेषकले पनि उक्त महामारीपछि सृजना हुने आर्थिक मन्दीले संसारलाई कति समस्याको भारी थपिन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन्। केही पश्चिमा अर्थशास्त्रीले यो शताब्दीकै ठूलो मन्दीको सामना गर्नुपर्ने जोखिम आंैल्याउन थालेका छन्।

यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी नै महत्वपूर्ण हुन्छ। 'हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मौद्रिक नीतिभन्दा बृहत्त आर्थिक नीतिले नै बढी काम गर्ने हुन्छ', राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्। धेरैजसो नेपाली अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंक सञ्चालन गर्ने गभर्नरभन्दा अर्थमन्त्री नै बलियो चाहिने सोच राख्छन्। तर, संकटको घडिमा केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्न र नियामकीय भूमिकालाई दर्बिलो पार्न बलियो गभर्नर चाहिने पनि कतिपयको मत छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।