विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको देशव्यापी लक-डाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबन्दीका कारण देशलाई परेको आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको राहतका कार्यक्रमहरू विवादमा परेका छन् ।

आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई राहत, विद्युत र खाद्यान्न महसूलमा छूट, सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई बैंकको ऋण तिर्ने समयावधि बढाउने, घरभाडा र निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एक महिनाको सहुलियतका लागि अनुरोध गर्ने जस्ता केही निर्णयहरू गरेको थियो ।

लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूले राहत प्याकेजका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर छूट दिनुपर्ने, ऋण तिर्ने समयावधि पर सारिदिनुपर्ने जस्ता मागहरू पनि अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएका थिए ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको पनि सरकारले घोषणा गर्न लागेको राहतप्याकेजप्रति ठूलो चासो थियो । ठेलामा तरकारी बेच्नेदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि आँखा सरकारमै थियो ।

तर आइतवार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नितान्त अल्पकालीन देखिएको आरोप अर्थविदहरूले लगाएका छन् ।  कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै घोषणा गरिएको दुई साता लामो लक-डाउनले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा के असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न नसकेको अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

राहत काठमाडौंकेन्द्रित !

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज काठमाडौंकेन्द्रित रहेको आरोप लगाए । काडमाडौंमा बसेर गरिएको निर्णयले दूरदराजका मान्छेहरूलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘राहत प्याकेज नितान्त काडमाडौंकेन्द्रित देखियो,’ पोखरेलले सोमवार लोकान्तरसँग भने, ‘बोर्डरका नेपालीहरूको परिस्थिति बुझिएको छैन, उनीहरू अझै पनि घर आउन पाउँ भनेर जुलुश लगाइरहेका छन् । दूरदराजका मान्छेहरूले यो कस्तो राहत प्याकेज हो, बुझेकै छैनन् ।’

सरकारले अत्यावश्यक खाद्यान्न, बिजुली, इन्टरनेटमा सहुलियत दिने राहत प्याकेजमा उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो व्यावहारिक नभएको पोखरेलको गुनासो छ । उनले उदाहरण दिँदै कुन महिनाको बिजुलीको बिलमा २५ प्रतिशत छूट दिने हो भनेर प्रश्न गरे ।

‘मैले कुन महिनाको बिजुलीको बिल तिर्दा छूट पाउने हो ? प्रत्येक महिना फरक–फरक युनिट प्रयोग भइरहेको हुन्छ । यो लगायत धेरै निर्णयहरू नितान्त अव्यावहारिक देखिन्छन् । केही गर्दिउँ न त भनेजसरी राहतका कुराहरू आए । वास्तवमा यो जनतालाई अल्मल्याउने खेल सिवाय अरू होइन,’ उनको आक्रोश छ ।

कोरोनासँग लड्न राष्ट्रिय सोचको अभाव

पोखरेलले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारसँग राष्ट्रिय सोचको अभाव भएको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षहरूलाई सँगै राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने सोच सरकारसँग नआएको उनले जिकिर गरे । ‘जति पनि कामहरू भइरहेका छन्, रणनीतिक हिसाबले भएनन्,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा कर्मचारी संयन्त्र हावी भयो । सरकारले ठूल्ठूला बोल्ड स्टेपहरू चाल्न सक्थ्यो तर गरेन । कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने भन्ने सोचकै कमी रहेकाले निर्णयहरू टुक्राटाक्रीमा मात्र भए ।’

उनले स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक सचेतना जस्ता क्षेत्रहरू छुट्याएर काम गर्ने हो भने मात्र आम नेपालीको जनजीवनको फरक–फरक आयाममा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सकिने तर्क गरे ।

‘सबैको अलग–अलग रणनीतिक उद्देश्य हुन्छ । यति समयमा स्वास्थ्यको अवस्था यति हुने, आर्थिक स्थिति यस्तो हुने र आम नागरिकलाई यतिसम्म सचेत बनाउन सकिने भनेर उद्देश्य तय गरिएको पाइएन,’ उनले भने ।

सरकारलाई कुनै पनि कोणबाट आफूले गम्भीर प्रभावकारी नदेखेको पोखरेलले बताए ।

‘सरकारमा दीर्घकालीन सोचको अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘यतिबेलै भ्रष्टाचारका समाचारहरू आएका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड कुनै पनि हिसाबले मान्य हुँदैन । सरकारसँग राष्ट्रिय सोच भएको भए यस्ता खालका समस्याहरू आउने थिएनन् ।’

सरकारको नालायकी !

आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सरकारले आर्थिक राहतका रूपमा आफ्नो नालायकी देखाएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै रोकाले सरकारले गरेको घोषणा कुनै राहत नै नभएको बताए । 

‘दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूले वडामा गएर सिफारिश लिनुपर्ने भन्ने घोषणा भएको रहेछ, तर यतिबेला को वडामा जान्छ ?’ रोकाले प्रश्न गरे, ‘वडामा कसका लागि भनेर कर्मचारीहरू बस्देलान् ? यो पाखण्डको हद भएन ?’

रोकाले काडमाडौं लगायतका शहरमा को कति भाडामा बस्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग नहुनु विडम्बना भएको जिकिर गरे । ‘यहाँ डेरामा बस्नेहरूको तथ्यांक छैन । मधेशी मूलका मानिसहरू एउटै कोठामा १५/२० जना बसिरहेका छन्, उनीहरूको दैनिक ज्यालादारी बन्द भएको अवस्था छ । वडामा गएर राहत लिनका लागि फर्म भर्न उनीहरूसँग सरकारी परिचय पत्र नहोला । त्यस्तै अरू धेरै समस्या छन् । काडमाडौंको फ्लोटिङ पपुलेसन (अस्थीर जनसंख्या)मा यस्तो खालको राहतले काम गर्दैन,’ रोकाले भने ।

उनले खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने भनेको छ तर कसले दिने हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘वरिपरिका किराना पसलले दिने हो कि, सरकारले चलाउने सुपथ मूल्यवाला पसलले दिने हो कि, त्यो पनि कहिले चल्ने हो ? साल्ट ट्रेडिङले दिने हो कि, त्यहाँ कसरी पुग्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो सबै आफ्नो नालायकी लुकाउन सरकारले चालेका कदमहरू हुन् । यहाँ अत्यावश्यक पर्नेले राहत पाउन सक्ने संयन्त्र नै छैन ।’

घोषणा गर्दिउँ न त !

अर्थविद तथा राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले शुरूआति राहत मात्र घोषणा गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम जनतालाई लाभान्वित गर्ने हिसाबले नआएको टिप्पणी गरे ।

‘यो शुरूआति राहत हो । यसले पार्ने प्रभाव कति होला त्यो अहिल्यै हिसाबकिताब गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘पाइने र नपाइने एउटा कुरा रह्यो, तर घोषणा गर्दिउँ न त भन्ने हिसाबले आएको राहत हो यो ।’

कोरोनाको महामारीले भूकम्पजस्तो आंकलन गर्न सकिने अवस्था नल्याउने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यसले कति नोक्सानी पुर्‍याउला भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिल्यै कसैलाई थाहा छैन । सरकारलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन । २ साताको लक-डाउनमा जनतालाई केही दिएजस्तो पनि हुने भएकाले यो घोषणा गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

कोरोनाको महामारीले कुनै पनि वर्गलाई नछोडेकाले यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘कोरोनाले कुनै पनि वर्गलाई छाडेको छैन । अहिले सम्पूर्ण जनशक्ति नै स्ट्याण्ड स्टिल (गति र दिशाहीन) भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट समस्या त ठूलै आउँछ । सरकारले त्यसको पूर्वाभास पनि गरिसकेको छ तर असर न्यूनीकरण गर्न त्यति सक्रियताका साथ लागेको देखिँदैन । त्यसैले यो राहत प्याकेज पूरकमात्र हो,’ उनले भने ।

क्षेत्रीले कोरोनाभाइरास भन्दा पनि सुपर भाइरस भ्रष्टाचार रहेको बताए ।

‘यतिबेलै स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो कोरोनाभन्दा पनि ठूलो सुपर भाइरस हो । यसका विरुद्ध पनि लडाईं जारी राख्नुपर्छ ।’

के–के थियो सरकारले घोषणा गरेको राहतमा ?

आइतवार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमिकहरूले वडाबाट सिफारिससहित आएमा राहत पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले तीनै तहका सरकारले खडा गरेको विशेष कोषबाट दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको लगत संकलन भएअनुसार दैनिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका थिए । यो व्यवस्था लक-डाउन हुनेबेलासम्म मात्र हुने उनको भनाइ थियो ।

तर औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भने सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय अथवा संस्थाहरूले चैत महिनाको पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्देशन सरकारले गरेको छ ।  

त्यस्तै सरकारले इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट, विद्युत महसूलमा तोकिएको शर्तमा २५ प्रतिशत र खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसूल भुक्तानि वैशाख मसान्त बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा समेटिएको छ ।

राहत प्याकेजमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न मजदूरहरूको एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरबेटीलाई अनुरोध गर्ने र निजी स्कूलहरूलाई १ महिनाको शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । सरकारको अनुरोध कति स्वीकार्य हुन्छ त्यो भविष्यले बताउला ।

राहत प्याकेजमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूका लागि बैंकको साँवा ब्याज तिर्न तीन महिना समय थप गरिएको छ । यसबाट चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता आगामी असारसम्म तिरे अतिरिक्त हर्जाना तिर्नुपर्ने छैन ।