विद्यार्थीसँग चैत महिनाको शुल्क नलिन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सरकारले दिएको निर्देशन पालना हुनेमा अभिभावक तथा सरोकारवालाले शंका व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय भने जसरी पनि निर्देशन पालना गराउने पक्षमा देखिएको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण त्रासका कारण मुलुक लकडाउनमा छ। संक्रमण त्रासकै कारण सरकारले विद्यालय तहको परीक्षा चैत पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार परीक्षा सम्पन्न भइसकेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र भने सुरु भएको छैन।

लकडाउन चैत २५ गतेसम्म कायम रहनेछ। सरकारले चैतमा पढाइ नभएको तथा अभिभावकको आम्दानीको स्रोत घटेको कारण देखाउँदै यो महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न आह्वान गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन भए निजी स्कुलमा पढिरहेका करिब २१ लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले राहत महसुस गर्नेछन्। मुलुकभर ६ हजारभन्दा बढी निजी स्कुल छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा संस्था एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाका अनुसार सबै स्कुलले औसतमा विद्यार्थीबाट मासिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क उठाउँछन्। विद्यालय र विद्यार्थीको कक्षाअनुसार शुल्क संरचना फरक–फरक छ। ‘औसतमा प्रतिविद्यार्थी मासिक दुई हजारका दरले हिसाब गर्ने हो भने साढे चार अर्ब रुपैयाँ मासिक शुल्कका रूपमा उठ्छ’, अध्यक्ष सापकोटाले भने।

सरकारले हतारमा यस्तो निर्णय गरेको आरोप उनले लगाए। कोरोनाबाट सन्त्रासबाट मुलुक ग्रस्त रहेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहे पनि सरकारी निर्णय भने एकपक्षीय रहेको उनको आरोप छ। उनले एक–दुईवटा सम्पन्न स्कुललाई हेरेर सरकारले निर्णय गरेको जिकिर गरे।

‘कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि कुन अभिभावक कति पीडित छन् अध्ययन गरौं। त्यसपछि मात्र छुटका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘होइन भने अध्ययनबिनै गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारी निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। ‘लकडाउन खुलेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छौं’, उनले भने, ‘यसमा कुनै दायाँबायाँ हुँदैन।’

विद्यालय सञ्चालकको अर्को संस्था प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले पनि सरकारी निर्णय हचुवामा आएको आरोप लगाए। ‘यो विपत्तिको समयमा सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा धेरै बहस गर्नु उचित त छैन। तर एक महिनाको शुल्क छुट दिनुस् भन्दैमा दिन सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘हाम्रा समस्याबारे पनि बहस हुनुपर्छ।’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी निर्णय राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए। चैतको शुल्क छुट दिनुपरे पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता भने नियमित रूपमै दिने प्रतिबद्धता विद्यालयले जनाएका छन्। अधिकांश विद्यालयले चैतको शुल्क लिइसकेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।