विवादास्पद खरिद सम्झौता रद्द, विभाग भन्छ : ‘२० प्रतिशत बढी मूल्य ठूलो कुरा होइन’

तस्वीर सौजन्य : अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

आर्थिक घोटालासम्बन्धी चर्काे विवादपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)सँगको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ। यससँगै बिहीबारै नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा महँगोमा चर्काे कमिसनमा खरिद सम्झौता गरिएको तथ्यसहित चौतर्फी आलोचना भएको छ। त्यही विवादबाट बच्न सरकार बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौताबाट पछि हटेको हो। शासकीय वृत्तका पात्रहरूसँगको साँठगाँठमा अत्यधिक बढी अनुचित लाभ लिने गरी ओम्नीसँग सम्झौता भएको थियो।


Advertisement

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यकताका आधारमा सरकारले १३ चैतमा १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो। सरकारले सुरुमा संस्थागत रूपमै अनियमितता नभएको भन्दै ढाकछोपको प्रयत्न गरेको थियो। अनावश्यक रूपमा यो विषय उछालेको जिकिरसहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीहरूसम्मले कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार भने सम्झौता रद्द गरेको हो। ओम्नीले समयावधिभित्र औषधि तथा उपकरण ल्याउन नसकी प्रतिबद्धता तोडेको र सम्झौता पूरा गर्न नसकेको कारण विभागले दर्शाएको छ। ओम्नीले धरौटी राखेको ५ करोड रुपैयाँ सरकारले जफत गर्ने भएको छ।


Advertisement

विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तीन चरणमा औषधि र मेडिकल उपकरण ल्याउने सम्झौता ओम्नीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘सम्झौताअनुसार निश्चित समयमा उहाँ (ओम्नी समूह)हरूले हामीले जति भनेका थियौं त्यसअनुसारको सामग्री ल्याउन सक्नुभएन। मार्च ३० तारिख (चैत १७)भित्र ल्याउनुपर्ने जति सामग्री थियो त्यो अवधिभित्र कबुल गरेको १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री ल्याउनुभयो। कुल कबोलको पैसाको १८ प्रतिशतको मात्र सामान ल्याउनुभयो’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो लटको उहाँहरूले बिहीबार (अप्रिल २)मा ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो ल्याउने कुनै सम्भावना देखिएन, ल्याउन सक्छौं भन्ने कुनै प्रतिबद्धता पनि रहेन।’ त्यसैले सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको उनले बताए।

ओम्नीले आइतबार मात्रै सरकारले पठाएको जहाजमार्फत २३ लाख ९४ हजार डलरबराबरको सामान ल्याएको थियो। त्यसरी ल्याइएका एन ९५ मास्क ८ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर), प्रोटेक्टिभ गगल्स २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) र इन्फ्रारेड थर्माेमिटर ७ हजार ७ सय ७१ (६५ डलर) मूल्यसम्मका महँगो रहेको सार्वजनिक भएपछि अनियमितिता भएको आशंका गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका विवेकशील नेपाली दलका सांसद रमेश पौडेलले बुधबार मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा अनलाइन उजुरी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले महामारीको समयमा सरकारले देखाएको ‘यो शैलीप्रति दया लागेको’ बताए। ‘यो हदसम्मको कार्य हुँदा कोही चुप लागेर बस्नुहुँदैन। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’, उनले भने, ‘आउँदा दिनमा सरकारले यस्ता बिचौलिया कम्पनीहरूमार्फत नभई सरकार–सरकार (जीटुजी) गरेर उपकरण खरिद गर्न आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमै खरिद प्रकरणमा देखिएको विवादबारे चासो देखाएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्झौता रद्द हुनुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफलसमेत भएको थियो। उनीहरूबीच चीनबाट खरिद गरी ल्याइएको औषधि र स्वास्थ्य उपकरणमा देखिएको विरोधका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। दाहाल दार्चुलालगायत सीमा क्षेत्रका नेपालीका समस्या, किसान मजदुरलगायतलाई राहत दिने विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए।

सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि गत माघ २५ गतेयता छलफल चलाउँदै आएको थियो। उसले माघ २५ मा रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाललाई बोलाएर प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, कसैले पनि प्रस्ताव पेस नगरेपछि फागुन २३ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको सैद्धान्तिक सहमति गरेको र फागुन ३० मा सातदिने अवधि राख्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यस बेला १९ कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए। उनीहरूले सरकारले भनेको समयभित्र ल्याउन नसक्ने बताएपछि भने कुनै पनि कम्पनीसँग खरिद सम्झौता नगरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।

उच्चस्तरीय समितिले चैत १२ गते २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले १३ चैतमा मन्त्री, सचिवसहितको उपस्थितिमा ३५ वटा सप्लायर्स कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो। त्यसमध्ये सातवटाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने वचनबद्धता गरेपछि सरकारले सोही दिन तीन घण्टे बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

त्यस बेला ओम्नीसहित दुई कम्पनीले कोटेसन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। कम कोटेसनका आधारमा ओम्नीसँग सम्झौता गरिएको जिकिर मन्त्रालयका अधिकारीले गर्दै आएका थिए। ओम्नीसँगको सम्झौता र खरिद मूल्य महँगो देखिएपछि यो खरिद प्रकरणको कमिसनमा शासकीय वृत्तकै पात्रहरू लागेको भनी आरोप लाग्न थालेको थियो। सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरे पनि उच्च पदस्थ परिवारकै सदस्य खरिद प्रकरणमा जोडिएको भन्दै पहिलो चरणमा भित्रिएको सामग्रीमा भएको आर्थिक अनियमितताको पाटोमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

‘२० प्रतिशत बढी मूल्य ठूलो कुरा होइन’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढीमा मात्र गरिएको बताएका छन्। तत्काल औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण सरकारलाई आवश्यक रहेका कारण बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढीमा सम्झौता गरिएको उनको स्विकारोक्ति छ।

‘हामीले ओम्नीसँग उसले भनेको मूल्यभन्दा ०.५ प्रतिशत घटाएर सम्झौता गरेका थियौं’, उनले भने, ‘ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा हाम्रो बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत बढी थियो, छ। २० प्रतिशत हामीलाई ठूलो कुरा थिएन। तुरुन्त हामीलाई औषधि तथा उपकरण चाहिएको थियो। त्यो असाध्यै महत्वपूर्ण र मान्छेको ज्यान सुरक्षा आवश्यकताका लागि भएकाले पनि त्यो ठूलो कुरा थिएन। आवश्यकता थियो।’

तुरुन्तै नयाँ प्रक्रिया

ओम्नीले १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएपछि बाँकी आपूर्तिका लागि सरकार नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको छ। त्यसका लागि बिहीबारै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले अब तुरुन्तै अर्काे प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं। हामीसँग पहिले भएका सम्झौताका टेन्डरका सप्लायर्सहरूलाई बिहीबार बोलाएका छौं’, उनले भने, ‘हामीले छलफलका लागि बोलाउन खोजेका सप्लायर्सहरूलाई उहाँहरूले कहिलेसम्म के दिन सक्नुहुन्छ ? त्यसमा छलफल गरेपछि हामीलाई थप कति आवश्यकता पर्छ, फेरि तीन दिनभित्र सूचना हामी भोलि (बिहीबार) निकाल्छौं।

तीन दिनभित्र सबैलाई आह्वान गर्छु। तीन दिनभित्र प्रस्ताव आएपछि सबैभन्दा कम जसको छ उसैसँग सम्झौता गर्छौं। उहाँहरूलाई पनि बढीमा पाँच दिनभित्र सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता गर्छौं। फेरि सामग्री ल्याउँछौं।’

उनले र्‍यापिड टेस्ट किट तत्काल प्रयोगभन्दा पनि महामारी आए सयौंको संख्यामा परीक्षण एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि ल्याइएको बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि अन्य संघसंस्थाले र्‍यापिड टेस्ट किट भरपर्दाे नभएको र सरकारले ७५ थान त्यस्ता किट नक्कली ल्याएको भनी आलोचना भएपछि त्यसबारे उनले प्रस्टोक्ति दिएका हुन्।

‘चाइनाको रजिटर्स कम्पनीको किट हो, आइसकेको त्यो किटबारेमा हामी परीक्षण गर्दै छौं। त्यो १ सय प्रतिशत पास भएपछि मात्र हामी लिन्छौं। त्यसपछि मात्र हामी पेमेन्ट गर्छौं’, उनले भने, ‘यसको क्वालिटीमा अब शंका नगर्न हामी अनुरोध गर्छौं।’

उनले महामारी आए मात्र प्रयोग गर्ने गरी त्यस्तो किट ७५ हजार थान किनिएको बताए। ‘त्यो हामीले ७५ हजार किट किनेका छौं। त्यो हामी प्रयोग गर्दैनौं। हामीमा महामारी नहोस्। कथंकदाचित भोलिका दिनमा महामारी भयो, ५ सयभन्दा बढी बिरामी भए तुरुन्तै त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो बेला पीसीआर परीक्षण गर्न सक्दैनौं। त्यस्तो बेला परीक्षण गर्ने गरी ल्याइएको हो।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्