राहत वितरण नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले आफूखुसी नगद, जिन्सी र खाद्यान्न संकलन गर्न थालेपछि प्रशासनले कडाइ गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा सोको बेवास्ता गर्दै राहतको नाममा जथाभावी संकलन एवं वितरण कार्यपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोमबार सूचना जारी गर्दै सोमा कडाइ गरेको हो ।

देशभर लकडाउनपछि विपन्न तथा गरीब वर्ग बढी मारमा पर्दा कास्की सहित देशभर आफूखुसी राहत वितरण हुने गरेको छ । प्रशासनका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालद्वारा जारी सूचनामा कोही कसैले आफ्नैतर्फबाट राहत वितरण गर्न चाहेमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याई सहित सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएरमात्र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सकिने जनाइएको छ ।

साथै, सोविपरीत कोही कसैबाट यस प्रकृतिका कार्यहरु गर्ने वा गराउनेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

उता, पोखरा महानगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित रुपमा राहत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

केही संघसंस्थाले स्थानीय तहको स्वीकृति र समन्वयबिना राहत संकलन भइरहेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राहत वितरण व्यवस्थित र एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरेकोले सोको अक्षरसः पालना गर्न महानगरले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।