कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाउँदा भ्रष्टाचार भएको तर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुको सट्टा बचाउन सरकार लागिपरेको आरोपकाबीच हिजो (मंगलवार) बसेको नेकपा सचिवायलय बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, नेपाली सेनाको भूमिका र सरकारका आगामी कदमबारे गम्भीर छलफल एवं समीक्षा भएको छ । 

व्यापक चासो र रुचिपूर्वक हेरिएको मंगलवारको बैठकमा खासमा के विषयमा छलफल भयो ? सचिवालयका सदस्यहरू कसरी प्रस्तुत भए ? उनीहरूले कस्ता प्रश्न उठाए ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ र प्रस्तुति कस्तो रह्यो ? 

लोकान्तर डट्कमलाई उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार दिउँसो ४ बजेर २७ मिनेटमा शुरू भएको बैठक राति ९ बजे सकिएको थियो । साढे ४ घण्टा चलेको बैठकको शुरूमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण, उपचार र आपूर्तिमा देखिएका चुनौती एवं सरकारले गरिरहेका कामबारे सचिवालय सदस्यहरूलाई विस्तृतमा जानकारी गराए । उनको ब्रिफिङ २ घण्टा चल्यो ।  

खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ 

सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, त्यसको प्रक्रिया, अधिकार र सम्झौता रद्द गर्नुको कारणबारे खुलाए ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यसका महानिर्देशकलाई दिइएको रहेछ । मलाई यसपटक सामान खरिद गर्न लागेको विषयमा पहिले जानकारी थिएन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘छिटो–छिटो गुणस्तरीय सामान ल्याउँछु भनेर एउटा कम्पनी छनौटमा परेको रहेछ । पछि उसले कबुल गरेको मितिमा गुणस्तरीय सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै सम्झौता रद्द गरेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको अधिकार क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा विभागको भएकाले त्यसमा बाहिर प्रचार गरिएजस्तो मन्त्री वा आफ्नो सचिवालयका कसैको पनि संलग्नता नरहेको बैठकमा बारम्बार दोहोर्‍याए ।  
‘स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत प्रयोगमा ल्याइने सामग्री किन्ने र वितरण गर्ने काम त्यही विभागको हो । यसमा अरूलाई चासो पनि हुँदैन, थाहा पनि हुँँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सम्भावित भ्रष्टाचार र कारवाहीवारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुनेपछि सचिवालयका केही सदस्यले ‘महंगोमा कम गुणस्तरीय सामान खरिद गरिएको, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आएको छ, यसले सरकार र पार्टीको समेत बद्नाम गराएको छ । यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने उसलाई कारवाही किन नगर्ने ?’ भनेर सोधेका थिए ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भैहालेको छैन भनेर मलाई जानकारी गराइएको छ । यद्यपि म आफैं पनि यसको अध्ययन गरिरहेको छु र अध्ययन गर्न पनि लगाएको छु । अहिले अनुसन्धान हुँदैछ । रिपोर्ट नआइकन भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्ने कुरा भएन । रिपोर्ट आओस्, मेरो अध्ययन पनि सकियोस् । रिपोर्ट आउँदा यदि कसैले गल्ती गरेको भेटियो भने चाहिँ म कारवाही गर्न पछि पर्दिनँ । दोषी कारवाहीको प्रक्रियाबाट उम्कन पाउँदैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले थप्यो ।

सेनाको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

‘ओम्नी ग्रुपमार्फत ल्याउने भनिएको सामग्री उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएसँगै खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन लागिएकोमा पार्टीमा छलफल भएन । यो कति सत्य हो ? सेनालाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिन लागिएको हो कि होइन ? भित्रभित्रै भैरहेको तयारी के हो ?’ भनेर सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री सोझै खरिद गर्ने जिम्मा दिन नलागिएको तर ती सामग्रीको परिचालन र कार्यान्वयनमा चाहिँ सेनाको भूमिका खोजिएको स्पष्ट पारे ।

‘स्वास्थ्य सामग्री छिटो–छिटो ल्याउनुपर्ने छ । निजी कम्पनीमार्फत छिटो सामान ल्याउन खोज्दा कति प्रश्न उठे देखिहाल्नुभयो । त्यसैले अब जीटुजी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौता गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेतर्फ कदम अघि बढाइएको हो । सामान सरकार आफैँले खरिद गर्ने हो तर जीटुजीमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मा मात्र सेनालाई दिन लागिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।

नारायणकाजीको स्पष्टीकरण 

बैठकमा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू सरकारविरुद्ध लागेको, सरकारका कदम र निर्णयको विरोध गरेको भनेर गलत व्याख्या गरिएको र त्यसकै आधारमा आक्रमणको निशानामा परेको गुनासो गरेका थिए ।

‘म सरकारविरुद्ध लागें । सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गरें र भ्रम फैलाएँ भनेर मेरो आलोचना भएको पाएको छु । ल हेर्नुहोस् (आफूले गरेका ट्वीटको स्क्रीनसट् देखाउँदै) मैले सरकारका निर्णयबारे बोलेको र लेखेको यत्ति हो ।

मैले नेपाल छिरिसकेका तर सीमा नाकामा अलपत्र पारिएका नेपालीहरूलाई आफ्नो देश प्रवेशमा रोक लगाएर अमानवीय काम गर्न हुन्न भनेर मात्र भनेको हुँ । म सरकारलाई हरेक हिसाबले समर्थन गर्दै आइरहेको छु । मैले सीमा नाकामा अलपत्र परेकालाई अमानवीय व्यवहार नगरौं भनेर गरेको ट्वीटलाई तोडमोड गरेर आलोचना गर्नु उचित भएन,’ बैठकमा श्रेष्ठले राखेको अभिव्यक्तिबारे स्रोतले भन्यो ।

निर्णय गर्दा सबै सदस्यसँग छलफल गरौं 

बैठकमा अब आइन्दा पार्टी सचिवालयको बैठक बस्न माग गर्दा तुरुन्त बैठक बस्ने वातावरण निर्माण गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको र त्यस विषयमा सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।

कुनै पनि अप्ठ्यारो विषयमा निर्णय लिनुअघि सचिवालय बैठक बस्ने, बैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने तर यदि तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन भने फोनमै भएपनि लिन लागिएको निर्णय या कदमबारे सबै सदस्यससँग विचार विमर्श गर्ने सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ ।

‘यदि तत्काल सबै सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्ने सम्भावना छैन भनेपनि कम्तीमा दुई अध्यक्ष र महासचिव संलग्न बैठक बस्नुपर्ने र हरेक अवस्थामा पार्टी सरकारको साथमा छ, पार्टीले सरकारलाई साथ दिएको छ भनेर जनतामा सन्देश जानेगरी आगामी कदम चाल्नेबारे बैठकमा छलफल र सहमति बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाउँदा महंगो मूल्यमा सम्झौता गरिएको विषय बाहिर आएपछि समाजका विभिन्न तप्कासँगै सरकार र नेकपा पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो । 

महंगो मूल्यमा सामान झिकाउँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सरकार ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो ।

जानीजानी सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन खोजेको आलोचनासँगै नेकपा सचिवायलयको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि दबाब परेको थियो ।