२ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा धेरैजसो निजी अस्पताल बन्द छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी नियन्त्रण गर्न तथा उपचार गर्न नेपाल सरकार लागिरहेको बेलामा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका चिकित्सकबाट असहयोग भइरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकान्तरसँग गुनासो गरेका छन् ।

निजी अस्पतालका सञ्चालक अस्पताल बन्द गरेर वेपत्ता भएका समाचार चैत्र २६ गते लोकान्तरमा प्रकाशित भएको छ । बन्द गरेर फरार भएका अस्पतालका सञ्चालक तथा उपचारमा संलग्न नभइरहेको चिकित्सकलाई हुने कारवाहीबारे मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘कारवाही गर्ने अधिकार मसँग छैन, संघीय सरकारले आवश्यक कारबाही गर्ने हो ।’

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अस्पतालले बिरामी भर्ना नगरेको, उपचार नगरेको, गेटबाटै फर्काइदिने गरेको भनेर बिरामीको गुनासो आएपछि आफूले त्यस्ता अस्पताललाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फोन गरेर नै अनुरोध गरेको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन नै गरिसकेको छु,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘सेवा नदिने र असहयोग गर्ने चिकित्सक तथा अस्पतालका सञ्चालकमाथि कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अस्पतालले त्यस्तो नगर्नु पर्ने हो, अहिले देशमा ठूलो संकट परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने हो तर नगरेको हो भने उहाँहरूले बदमासी गर्नुभएको छ, कडाइका साथ सरकार प्रस्तुत हुन्छ ।’

केही दिनअघि मात्रै प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक समेतको संयुक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले उपचार नगर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर उनले त्यसो भनेपनि निजी अस्पताल बन्द छन् ।

चैत्र २७ गते नै जनकपुरका थप निजी अस्पताल बन्द भएको पाइएको थियो । जनकपुरको क्याम्पस चोकस्थित डा. रुद्रनारायण झाले सञ्चालन गरेको सञ्जीवनी मेडिकल एण्ड सेफ मदरहुड सेन्टर अस्पताल बन्द थियो । अस्पताल प्रवेश गर्ने मुख्य सटरमा भित्रबाट तालाबन्दी गरेको थियो ।

चिच्याएर सटर खोल्न लगाएपछि फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेका धिरेन्द्रप्रसाद यादव र मनोज यादव बाहिर आएका थिए । ‘अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका डाक्टर सा’प काठमाडौं जानुभएछ,’ यादवले भने, ‘लकडाउन भएका कारण उहाँ उतै फस्नुभएका कारण अस्पताल बन्द गरिएको छ ।’ लकडाउन भएसँगै अस्पताल बन्द भएको उनले बताए । 

जनकपुरमै डा. सन्तोषराज पंजियारद्वारा सञ्चालित माँ भगवती डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर पनि बन्द थियो । अस्पतालमा समेत सटर बन्द थियो । कराएपछि रिसेप्सनमा काम गर्ने कर्मचारी लक्ष्मणकुमार यादव बाहिर आएका थिए । ‘लकडाउन भएदेखि नै अस्पताल बन्द छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘धेरै दिनदेखि अस्पताल बन्द भएका कारण धुलो सफा गर्न अस्पतालमा आएको हुँ । सफा गरिसकेपछि बन्द गरेर फर्किने छु ।’

अस्पताल रोडमा डा. प्रिय रंजनद्वारा सञ्चालित आर्या केयर एण्ड क्युर प्रालि खुलेको त थियो तर त्यहाँ कोही बिरामी भर्ना गरिएका थिएनन् । ५० शय्याको अस्पतालमा १ जना सीएमए शिबशंकर शर्मा मात्र उपस्थित थिए । ‘अहिले लकडाउनका कारण बिरामी नै आउने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बिरामी आए पो चिकित्सक बस्ने हो ।’ 

अधिकांश निजी अस्पताल बन्द नै छन्, खुलेका अस्पतालमा बिरामी भर्ना गरिँदैन । निजी स्तरमा ओपीडी तथा क्लिनिक समेत बन्द भएको अवस्थामा निजी अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सक बेपत्ता भएका छन् ।

निजी अस्पताल बन्द रहेकोबारे धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला बेखबर छन् । ‘बन्द छ कि छैन भन्ने कुरा त बुझ्नैपर्ने हुन्छ,’ निरौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि बन्द छ भने कुनै न कुनै रुपले कारबाही अगाडि बढ्छ । निजी पसल तथा व्यवसाय भनेर बन्द गर्न पाउने स्वतन्त्रता अन्य व्यवसायमा हुन सक्छ होला तर अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने अस्पतालको पेशागत मर्यादा र जिम्मेवारी अन्तर्गत पनि बन्द गर्न मिल्दैन ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने हुँदा विना सुरक्षा उपकरण उपचार गर्न नसकिने भन्दै चिकित्सक खुलेका निजी अस्पतालमा समेत आउँदैनन् । ‘हामी आफ्नो अस्पताल खोल्न तयार छौं तर सरकारले हामीलाई पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्‍यो,’ चिकित्सक समेत रहेका एक जना अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘विना हतियार कसरी लडाइँ लड्ने ?’ अस्पताल खोल्नलाई पहिले सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

तर इमर्जेन्सी सेवा र फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्नैपर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयका सहनिर्देशक विजयकुमार झा बताउँछन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले समेत निजी अस्पताललाई पत्राचार गरेर फिभर क्लिनिकका साथै आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउन पत्राचारसहित निर्देशन नै दिइएको उनले बताए । ‘निजी अस्पताल बन्द गर्ने अस्पतालको दर्ता खारेजी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उपचार नगर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन समेत हुन सक्छ ।’ अस्पतालको दर्ता खारेजी गर्ने काम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्नसक्ने भएकाले अस्पताल नखुले प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सकको एनएमसी नम्बरलाई निलम्बन गरेर आवश्यक छानबिन गर्दै भविष्यमा सधैंका लागि समेत लाइसेन्स खारेजीका लागि नेपाल सरकारले काउन्सिललाई अनुरोध गर्न सक्ने उनले बताए ।

निजी अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सक बेपत्ता, सञ्चालितमा पनि नर्सकै भर !