अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण (कोभिड–१९) फैलिन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो स्थानबाट नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । तीनै तहले आ–आफ्नो संयन्त्र सफल रूपमा कार्यान्वयन
गराएका छन् ।

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य हुने उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले एकल र साझेदारीका आधारमा तीन तहका सरकारबाट कार्यसम्पादन हुनेगरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ््क्रमण फैलिन नदिन नीतिगत रूपमा काम गरेका छन् भने स्थानीय सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेकाले नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नसकेको सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए । उनले यो चुनौतीको घडीमा स्थानीय सरकारका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो, यसलाई उचित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने।

नेपालले अहिलेसम्म कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाल सरकारले समयमै चालेको प्रयासले अहिलेसम्म सङ्क्रमण फैलिन पाएको छैन । सङ्क्रमण फैलिन नदिन तीन तहकै सरकारका संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । महाविपत्तिमा नागरिक नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका थप महìवपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सजग
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार स्थानीय सरकारले विदेशबाट आउनेको तथ्याङ्क अद्यावधि, नियमित स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन (निरन्तर निगरानी) गरिरहेको छ । यस्तै क्वारेन्टाइन र सेल्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, पालिका प्रवेश गर्नेको आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्न हेल्थ स्क्रिनिङ डेस्क सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ ।

दैनिक ज्याला मजदुरी एवम् विपन्न परिवारको लगत सङ्कलन र निश्चित मापदण्ड बनाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र सो कार्यका लागि अलग्गै संयन्त्र र अनुगमन संयन्त्र गठन गरी परिचालन गरिरहेका छन् । यस्तै घरधुरी स्तरमा मास्क, सेनिटाइजर, साबुन जस्ता सामग्री वितरण, घरमै बस्न, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न र केही समस्या परे तुरुन्त सम्पर्क गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छन्, त्यसका लागि वडा स्तरसम्म संयन्त्र बनाइएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, सहकारी संस्था, टोल विकास संस्थालाई परिचालन गर्ने काम भइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिचालनमा पालिकाका सवारी साधनको प्रयोग, स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप सुविधा प्रदान गरी सेवामा समर्पित हुन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि कोषको कमी हुन नदिने बताउँदै आएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकारको यस कार्यले कोरोना भाइरसबाट आमनागरिकलाई सचेत बनाई सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्ने काम भएको उनले बताए । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्व र पर्याप्त साधन तथा स्रोतको अभावले सबै पालिकामा समान रूपमा सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम भने भएको छैन । अहिले ३६ हजार ७२२ जनप्रतिनिधि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन क्रियाशील छन् ।

स्थानीय सरकारको भूमिका
कोरोना भाइरसका सम्भावित सङ्क्रमितको पहिचान गरी तोकिएको उपचार केन्द्रसम्म सुरक्षित रूपमा पु¥याउनु तथा थप मानिसलाई सङ्क्रमित हुन नदिनु र कुनै पनि नागरिकलाई न्यूनतम खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सबै स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । विपद्सँग जुध्न पालिका एक्लै नभई सबैको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पालिका स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सल्लाह, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

पालिका स्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई गतिशील बनाउने, विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट मात्र निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने, उक्त कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने, खर्च प्रणाली पारदर्शी, मितव्ययी र नियमसङ्गत बनाउन आवश्यक भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । कृषि कार्यमा संलग्न कृषकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी आफ्नो नियमित कृषि कार्यतर्फ स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने मन्त्रालयका
प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार पनि सक्रिय

अहिले सातवटै प्रदेशमा कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक बजेट प्रदान गरेका छन् । सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएको लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउँदैछन् ।

प्रदेश स्तरका अस्पतालमा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । अन्तर स्थानीय सरकार समन्वय गरी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणमा साझेदारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाई स्रोत साधनको कमी हुन नदिएको प्रदेश सभा सदस्य शशीजङ थापाले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।