गत माघ १० गते नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को पहिलो संक्रमण देखियो । चीनको वुहान शहरबाट नेपाल आएका एक युवामा पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा दोस्रो संक्रमण चैत १० गते देखियो ।

पहिलो र दोस्रो संक्रमणको बीचमा करीब ६० दिनको ग्याप देखिनु आफैंमा अचम्मको घटना थियो । 

चीनको वुहानमा २०१९ को डिसेम्बर ३१ गते देखिएको कोरोना नेपाल आउन जम्मा २४ दिनमात्र लागेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा धेरैले कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिइसकेका थिएनन् । सरकारले पनि त्यति चासो दिएको थिएन । कतिपयले बजारबाट मास्क किन्न नपाएपछि मात्र कोरोनाको बारेमा चासो दिन थालेका थिए । 

पहिलो र दोस्रो संक्रमणको बीचमा देखिएको समय तयारीका हिसाबले ‘गोल्डेन चान्स’ नै थियो । समिति बनाउने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाउने लगायतका धेरै कामहरू २ महिनाको बीचमा गर्न सकिन्थ्यो । 

तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । जब छिमेकी देश भारतमा एकाध मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ भेटियो, तब कुनै तयारीबिनै कोरोना रोकथाम गर्न हिँडेको सरकार अलिकति तात्न शुरू गरेको देखिन्थ्यो । चैत १० गते कोरोनाको दोस्रो संक्रमण देखिने दिनदेखि नै सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेको थियो । 

सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिसकेको थियो । उक्त समितिमा मन्त्रीहरू मात्र रहेको, समितिसँग विषय विज्ञतामा कमी रहेको भन्दै ‘डे वान’देखि आलोचना शुरू भएको थियो । 

त्यसको केही दिनपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भनी दिएको वक्तव्य विवादमा पर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वक्तव्यमाथि जनतामा कोरोनाको आतंक फैलाएको टिप्पणी भयो भने आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको विश्वास दिलाउन सकेनन् । 

‘सरकार डे वान देखि विवादित रह्यो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई भने, ‘सरकार पहिल्यैदेखि गम्भीर थियो भन्ने कुरामा त विवाद छैन, तर नेपालले अहिलेसम्म नभोगेको बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले कहीँ कतै अलमलिनु स्वाभाविक हो । हामी गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रियामा छौं अहिलेपनि । गल्ती हामीबाटै हुन्छ र सिक्दै पनि जान्छौं । त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ, अहिले सरकार बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।’

कोरोनाको दोस्रो संक्रमणपछि भटाभट तेस्रो, चौथो, पाचौं, छैठौं संक्रमण देखिन थाले । जनता थप आत्तिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरूले सरकारलाई सुझाव दिन शुरू गरे ।

सरकारसँग कोरोना परीक्षण गर्ने किट नै नभएको दाबीसहितका समाचारहरू आउन थाले । यो बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय नरहेको देखियो । स्वाभाविक थियो, समय पाउँदा पनि तयारीमा नजुटेको सरकार पछिल्लो समयमा हतोत्साहित नै हुन पुग्यो । 

एक अर्ब भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना अहिले पनि भइरहेको छ ।

सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू नै सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने माग राख्न थाले । 

'हाम्रो ज्ञान र बुद्धि सरकारलाई समर्पण गर्न नपाउने ?'

सरकारले गरेको कमजोरीमा टेकेर यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरूले सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो बेलामा सबैको बुद्धि लिएर काम गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार आफूले मात्र गर्न सक्छु भन्ने दम्भ र हठमा अडिएको छ । यो त कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि जस्तै देखियो ।’

पौडेलले यस्तो बेलामा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको तर त्यसलाई गलत बुझिएको बताए ।

‘सत्तामा भाग खोज्यो भन्न समेत भ्याए,’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘राज्य हामीले पनि चलाएको हो, हाम्रा अनुभव, ज्ञान र बुद्धिलाई यो बेलामा सरकारलाई समर्पण गर्छु भन्दा नपाउने ?’ उनले सबै मिलेर अघि बढ्नु नै डेमोक्रेसी भएको बताए । ‘संकट गहिरिँदै जाँदा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर सरकारले बुझेको देखिएन,’ उनले भने । 

'एक्लै चल्न सक्छु भनेर सरकारले दम्भ'

सर्वपक्षीय संयन्त्र चाहिन्छ भन्नेमा साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र पनि अग्रपंक्तिमा छन् । 

दुईहप्ता अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रमा सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको उनले लोकान्तरलाई बताए । 

‘सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन अब झन् ढिलो हुँदै गइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘हामीले भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जननिर्वाचित राजनीतिक संयन्त्र भन्दा बाहिरको कुरा होइन । हामीले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ 

मिश्रले यो जटिल परिस्थितिमा सबैमा अपनत्वको भाव होस्, सबैमा जिम्मेवारीको बोध होस् र सबैको विज्ञता जोडियोस्, राजनीतिक विश्वसनीयता बढोस् र सबै जनताले स्वीकार गर्न सकून भनेर सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गरिएको बताए । 

सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गर्नेमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल, साझाका संयोजक मिश्र मात्र छैनन् ।

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तो अवस्थामा सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउने गरेका छन् । 

प्रचण्ड पनि सर्वपक्षीय संयन्त्रकै बाटोमा !

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफू सर्वपक्षीय संयन्त्रकै पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन् । बिहीवार एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले प्रतिपक्षी दलसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘अरूको नेतृत्वमा होइन, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो बनाउनुपर्छ, मैले पार्टीभित्र पनि कुरा राखेको छु,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई यसबारेमा सोच्न पनि आग्रह गरेको छु ।’
यद्यपि प्रचण्डको भनाइ राजनीतिक कोणबाट आएको र सरकारले सक्षमताका साथ काम गरिरहेका बेला सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । 

‘कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक कुरा बोल्नुभएको हो, यस्तो बेलामा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नुभएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले उच्चस्तरीय समिति छ । त्यसपछि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समिति छ । काम भइरहेको छ । यस्तो बेलामा थप अर्को समिति चाहिन्छ भन्नु सैद्धान्तिक विषय होला, तर व्यावहारिक कत्ति पनि छैन ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको टिप्पणी– बेमौसमी बाजा !

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न पक्षहरूबाट आउने सुझाव ग्राह्य रहेको भएपनि यस्तो बेलामा संयन्त्रकै माग गरिनु चाहिँ बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरे । 

‘उच्चस्तरीय समितिले सबैको सुझाव लिएकै छ, उक्त सुझाव प्रधानमन्त्रीमार्फत पुगेकै छ,’ थापाले भने, ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएकै छ । यस्तो बेलामा कस्तो सर्वपक्षीय संयन्त्र भन्न खोजिएको हो ? यो कतै जनताले भूमिकाविहीन बनाएकाहरूलाई भूमिका चाहिएको त होइन ?’

उनले अहिलेसम्म सरकार सबल देखिएको बताए । 

‘आवश्यकता परेमा सरकारले सबैको सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्छ तर आफ्नो योजनामा काम गर्छ,’ थापाले भने, ‘संयन्त्र भन्दैमा जनमतले दिएको भूमिकालाई तलमाथि गर्ने कुरा त हुँदैन ।’