खेती गर्न नागरिकलाई प्रेरित गर्दै आठबीस सरकार, जग्गा बाँझो छोडे तीन पूस्ते विवरण सार्वजनिक गरिने

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लोकान्तर संवाददाता थापा कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने आठबीस नगरपालिकाले कोरोनाका कारण भोकमरि उत्पन्न हुने भन्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शनिबार बसेको ५१ औं वैठकले किसानलाई आवश्यक पर्ने सबै सामाग्री उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सम्भावित भोकमरीबाट जोगिन यस्तो निर्णय गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर सिजापतीले जानकारी दिए । 


Advertisement

‘लकडाउनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिका कारण निकट भविष्यमा भोकमरी समेत हुन सक्ने भएकाले नगरपालिकामा रहेको जग्गा बाँझो नछोड्ने गरी खेतीबाली लगाउने नीति अबलम्बन  गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरौ, भोकमरीबाट बचौ भन्ने अभियान संचालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि वडागत रुपमा जग्गा, किसान, अहिले कुन कुन खेती गर्न सकिने हो, खेती गर्नका लागि बिउ, प्रविधि, सामाग्री के सहयोग आवश्यक पर्ने हो सो को विवरण संकलन गरी ७ दिनभित्र सम्बन्धित वडाले नगरपालिकामा पेश गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ।’ 

सूचना अधिकारी सिजापतीले भने, ‘नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने । कोही कसैले आफ्नो जमिन बाँझो छोडेको पाईएमा निजलाई खेती गर्न अनुरोध गर्ने, अटेर गरे खेती नगरी जग्गा बाँझो छोड्नेको तिनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने, नगरपालिकाबाट वितरण गरिने राहत लगायतका सहायता प्रदान नगर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई नगरपालिकाबाट संचालित योजनाको उपभोक्त समितिमा समाबेश नगर्ने लगायत नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्रदान नगर्ने र कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।’


Advertisement

नगरपालिकामा कार्यरत नगरपालिका अन्तर्गतका सबै (स्थायी रकरार) स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्य सेवा सुविधाका अतिरिक्त  लकडाउन अवधिभर स्थायी कर्मचारीको हकमा कार्यरत पदको शुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशत र करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित तलबमानको पचास प्रतिशत रकम  प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । 

उनका अनुसार यस्तो सुविधा नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका लकडाउनको अवधिमा खटिईएका बढी ८ जना कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । लकडाउन अवधिभरमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बिरामी भई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा निजको उपचार खर्चको पचास प्रतिशत रकम नगरपालिकाले र निज कर्मचारी मृत्यू भएको अवस्थामा निजको परिवारलाई एकमुष्ट रु. ५ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले कोभिड–१९ तथा कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितिमा लक्षित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न काम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रका लागि आठबीस नगरपालिकामा रहेका अ.न.मि., एच.ए.,ल्याब टेक्निसियन, स्टाफ नर्स आदि अध्ययन पुरा गरेका जनशक्तिलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रका लागि सुरक्षा उपकरण समेतको व्यवस्था गरी स्वंयसेवकको रुपमा खटाउनका सम्बन्धित वडाले ३ दिनभित्र निजहरुको सूचीतयार गरी नगरपालिकामा पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तो विवरण पठाउदा कृषि तथा पशु सम्बन्धि प्राविधिक शिक्षा पुरा गरेका व्यक्तिको विवरण समेत समाबेश गरी पठाउने निर्णय भएको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए ।

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्