पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. पाँचका प्रेम ढुंगाना विगत एक दशकदेखि भारतको महाराष्ट्रको नालासोपारामा काम गर्दै आइरहेका थिए । उनी नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन पहिलेमात्रै बाबियाचौरमा आएका हुन् । अहिले उनी परिवारसँग बस्दै आइरहेका छन् भने परिवारसँगै खेतिकिसानीमा रमाइरहेका छन् । प्रवासी नेपाली संघ महाराष्ट्र गुजरात संयुक्त राज्य समितिको सचिवसमेत रहेका  ढुंगाना अब भारत फर्केर नजाने बताउँछन् ।

‘भारतमा अब गइँदैन । यहीं बरु गोबर सोहोर्नुपरेपनि, ज्याला मजदुरी गर्नुपरेपनि नेपालमै केही गरिन्छ,'  लोकान्तरसँग उनले भने, ‘विपत्तीको बेलामा नेपाल नै सम्झनुपर्ने भएको हुँदा अब नेपालमै रुखो रोटी खाएर भएपनि तरकारी खेति गरिन्छ, कुखुरा पालिन्छ वा यस्तै काम अरु केही गरिन्छ । भारत भने गइँदैन ।’

चौकुने गाउँपालिका वडा नं. १० का धीरेन्द्रबहादुर शाही भारतको विहारमा ज्याला मजदुरी गर्ने गर्थे । भारतमा पनि लकडाउन सुरु भएपछि उनी गाउँ फर्कन खोजे । मोरङगमा उनी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि केही दिन पहिले मात्रै चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतले पठाएको गाडीबाट गाउँमा आइपुगे ।

‘भारतमा म अब ज्यालादारी गर्न जाँन्न,' उनले सुनाए, 'बरु स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा आफूसँग भएको सीप लगानी गर्छु । परिवारसँगै बस्छु, खान्छु र आफ्नै माटोमा मर्छु । यहींका डाँडा पाखामा तरकारी फलाउँछु, बरु ढुंगा बोक्नुपरेपनि गाउँमै बोक्छु ।’

सोही वडाका मानबहादुर शाही पनि अब नेपालमै बसेर काम गर्ने बताउँछन् । ‘विदेश भनेको विदेश नै हुँदो रहेछ । न कसैसँग माया पाइने, न त उनीहरुबाट कुनै सहयोग नै पाइने रहेछ । धेरै वर्ष त्यहाँ काम गरेको थिएँ । कसैले आफन्त ठानेनन् । अब यही नै काम गर्छु,' उनले पनि आफ्नो गुनासो यसरी व्यक्त गरे ।

सुर्खेतकै बराहतालका रमेश विक पनि अब विदेश नजाने बताउँछन् । भारतको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्डमा बारम्बार जाने आउने गरेका उनलाई अब कहिल्यै पनि नजाने अवस्था आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । ‘भारतमा गएर हामीले मल बोक्ने, सडक खन्ने, गोबर स्याहार्ने, चौकीदारी गर्ने, ठेलामा काम गर्ने, भाँडा माझ्ने काम गथ्र्यौं । त्यहि काम गर्न नेपालमा लाज मान्थ्यौं । अब नेपालमा जसले जे भनेपनि यहि कतै केही न केही काम गरेर बालबच्चा पाल्ने योजना बनाएको छु । सडक खनेपनि यतै खन्छु, मल बोक्नुपर्ने खण्डमा यतै बोक्छु । भारत त मरिगए जान्न,' उनले यसरी आफ्नो धारणा सुनाए ।

भारतका विभिन्न शहरमा बसिरहेका युवाहरु लकडाउन खुल्ने बित्तिकै घर आउने र फेरि भारत नजाने लोकान्तरसँग बताउँछन् । कुल्लु मनालीमा बस्दै आइरहेका आठबीस नगरपालिका ६ का गोरख थापाले जिन्दगीमा अब भारत नजाने बताउँछन् । भारतकै विभिन्न शहरमा काम गर्न जान लागेको १० वर्ष भएको बताउँदै अब उप्रान्त गाउँमै बस्ने बरु भारतबाट अरू नागरिकलाई पनि सरकारले गाउँमा फर्काउन सहयोग गरिदिनुपर्ने माग गर्छन् ।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । अहिले भारतबाट आएका र आउन चाहने हरेक नागरिकलाई सोध्ने हो भने भारत फर्केर नजानेबाहेक अन्य कुनै जवाफ पाइँदैन । उनीहरु सबैको एउटै माग सरकारले स्वदेशमै बस्न युवालाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेको छ ।

चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भारत तथा अन्य देशप्रतिको आकर्षण घट्नुलाई स्वर्णिम अवसरको रुपमा लिएको बताउँछन् ।

‘कोरोनाले हामीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्ने जनशक्तिलाई गाउँ पठाएको छ,' उनले भने, 'यसलाई हामीले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । हामी आगामी बजेट यसै अनुसार निर्माण गर्दै अघि बढछौं । यो काम एक्लै हामीले गर्न नसकेपनि सबैसँग सहकार्य गर्छौं । युवाहरुलाई व्यावसायिक रुपमा काम गरी अघि बढ्न हामी प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउँछौ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सबै क्षेत्रमा युवालाई जोडछौं ।’

कृषिमा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न सके देश आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै अध्यक्ष शाहीले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

आठबीस नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भारतबाट आएका नागरिकमा गाउँमै काम गर्ने उत्साह देखेको बताउँदै युवाहरुलाई आवश्यक पर्ने मल, बिऊ, प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । ‘हामीले विदेशबाट आएका युवाहरुलाई काम गर्ने भए एक करोड अनुदान दिने कार्यविधि बनाइसकेका छौं । उनीहरुले ल्याएको योजना अनुसार १८ महिनामा काम सम्पन्न गरेको खण्डमा त्यो अनुदान उनीहरुकै लागि हुने गरी कार्यविधि बनाइसकेका छौं,' प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘युवाहरुले मल बनाउने काम रोजे त्यसका लागि पैसा दिने, उनीहरुले मल बिऊ, प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने भए त्यो पनि दिने गरी हामी अघि बढछौं । उत्पादन बढाउन अब हामी नयाँ कार्यक्रमसहित अघि बढछौं ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले श्रमप्रति सम्मान गर्ने वातावरण बनाइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा भारतबाट वा अन्य देशबाट फर्केर आएका युवालक्षित कार्यक्रम ल्याइने बताए । शनिबार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै उनले विगतका वर्षमा निर्माण गरिने बजेटमा भौतिक पूर्वाधार कर्णाली विकासको आधारको रुपमा लिएपनि आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा उत्पादनको क्षेत्र पर्ने बताएका हुन ।

‘विगतमा हामीले सडक सञ्जाल, खानेपानी, अन्य भौतिक संरचना निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति अंगिकार गरेका थियौं,' मुख्यमन्त्री शाहीले भने, 'कर्णालीको विकास गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठानेका थियौं । तर अब हामी कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रमा पहिलो ध्यान दिने गरी बजेट निर्माण गर्दैछौं । यसकालागि कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने देखि प्रोत्साहन दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउँदैछौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना महामारीलाई अवसरका रुपमा लिई उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने बताए । ‘सिंचाई चाहिए सिंचाई, कृषि सडक चाहिए कृषि सडक, बजारीकरण आवश्यक परेको खण्डमा बजारीकरणको जिम्मा हामी लिन्छौं,' उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, 'यसका लागि आवश्यक बजेट बाउँछौं । सहकारी संस्थाहरुको सञ्जाल प्रयोग गरेर भएपनि किसानकहाँ हामी पुग्छौं । काम गर्न चाहने युवालाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले हरेक व्यक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।