विश्व कोरोनाभाइरस 'कोभिड– १९' महाव्याधिसँग जुधिरहेका बेला नेपाल पनि झण्डै एक महिनादेखि 'लक–डाउन'मा छ ।

शिक्षण संस्था ठप्प छन् भने अधिकांश उद्योग, कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय खुल्न पाएका छैनन् ।

त्यति मात्र होइन, नागरिकलाई अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्किन भनिएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूपनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमै छन् ।

सिंगो देश अहिले संसारले नै भोगेको एउटा महाविपत्तिको सामना गरिरहेको छ ।

देश नै ठप्प हुँदा राजनीति पनि शान्त हुने नै भयो र थियो पनि । कम्तिमा बाहिर देखिने गरी त्यस्ता कुनै गतिविधि भएका थिएनन् ।

नेपालको राजनीतिक तलाउ शान्त रहेको त लक–डाउन शुरू हुनुभन्दा केही साता अघिबाटै हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण ।

फागुन २१ गते दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली ३० गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । त्यसको २ साता नपुग्दै मुलुक लकडाउनमा गयो, चैत ११ बाट ।

तर, फागुनको दोस्रो साता भने राजनीति निकै उतारचढावपूर्ण अवस्थामा थियो । राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सिट (जुन राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने हो) मा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने भनी नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गरिरहेका थिए ।

सचिवालयका अधिकांश सदस्य भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने अडान लिएका थिए । यस्तो जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका लागि कसैलाई पनि सिफारिश नगरी प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए ।

कतिपयले त्यतिबेला यसलाई प्रधानमन्त्रीको 'स्वास्थ्य कार्ड' पनि भनेका थिए, तर स्वस्थ त हुनु नै थियो । जहिले गरेपनि मिर्गौला प्रत्यारोपण त गर्नु नै थियो ।

त्यसयता शान्त राजनीतिक तलाउमा सरकारले आइतबार एउटा 'ढुंगा' फालेको छ, जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो प्रस्ताव गरे– राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याऊँ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त', र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाए ।

तर प्रधानमन्त्री कसैको कुरा सुन्ने मुडमा थिएनन्, एक मन्त्रीका अनुसार उनले भनिदिए– 'यसमा अब छलफल जरूरी भएन, यही निर्णय भयो ।'

अन्य कसैले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्ने मौका समेत पाएनन् ।

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको व्यवस्था :

केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान हटाएर २ मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश– परि आए जे पनि गर्छु !

अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले परिआए जे पनि गर्न तयार छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।

'पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीबाटै असहयोग भएको महसूस गरिरहनुभएको छ, यही अवस्था रहे निर्मम विकल्पमा जान पनि सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पूर्वएमाले खेमालाई एकताबद्ध बनाएर विश्वासमा लिन सक्नेमा विश्वस्त छन् ।

यसो हुँदा पूर्व माओवादीलाई गए जाओ न त, बाटो खोलिदिएकै छु भनेर थप कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिन्छ ।

यो विकल्प सम्भव नभए दोस्रो विकल्प पनि उनले सोचेको हुनसक्ने नेकपाका अर्का एक नेता बताउँछन् ।

'आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आए संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याई पार्टी विभाजन गरेर भएपनि गठबन्धन सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्री रहिरहने प्रयास उहाँले गर्न खोजेको देखियो,' ती नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार संसदीय दलमा ओलीसँग स्पष्ट ४० प्रतिशत मत छ ।

केन्द्रीय समितिमा भने प्रचण्ड, ओली र माधव नेपाल गरी तीनै खेमाको स्पष्ट उपस्थिति छ । ४० प्रतिशत पुर्‍याउने सबालमा भने ओलीलाई भन्दा प्रचण्डलाई बढी सहज छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले यसलाई सहज ढंगबाट काम गर्न नदिएको परिणाम भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

'जे गर्न खोज्दा पनि अवरोध गर्ने गरी पार्टीका नेताहरू अगाडि बढिरहेका छन्,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्छ भन्ने पार्टीको चासोको विषय नै होइन । जनताले चुनेर बनाएको सरकार प्रमुखलाई हात बाँध्ने काम सह्य हुँदैन ।'

उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पार्टी नफुट्ने स्पष्ट पारे । 'धेरैले पार्टी फुटाउन यस्तो गरियो भन्ने हिसाबले सोचेका छन्, त्यसो होइन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने सोच्न पनि सकिन्न,' उनले भने ।

उनले घुमाउरो पाराले बल अब अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको खल्तीमा गएको बताए । यसपछि उहाँहरूले के कदम चाल्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार राजनीति अघि बढ्छ ।

प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित महसूस गरे– राजेन्द्र महर्जन

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्न नसकेको बताए ।

महर्जनले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश किन आयो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेपनि संकेतको नेकपा फुट्नेतिरै सोझिएको जस्तो देखिन्छ ।'

यसो हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रबाट असुरक्षित महसूस गर्नु रहेको महर्जनले बताए । 'प्रधानमन्त्रीको स्वाभाव पनि अस्थीर र अराजक नै हो । स्थिरता उहाँलाई मन नपरेको पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरा पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्रीले जुनसुकैबेला पनि आफूलाई जे पनि हुन सक्ने ठान्नुभएको हुन सक्छ, उहाँले असुरक्षित महसूस गर्नुभयो,' महर्जनले भने ।

उनले पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरू नै तर्सेको समाचार आइरहेको बेला यसले ठूलै संकेत गरिरहेको बताए । 'मन्त्रीहरू नै तर्सेका छन् भन्ने समाचार आएको छ,' उनले भने, 'उनीहरूलाई अझ बढी थाहा होला । उनीहरूले कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने संकेत देखेका होलान् । पछिल्लो समयमा जसरी आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको थियो, त्यो पार्टीविभाजनतर्फ नै उन्मुख थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।'

उनले प्रधानमन्त्री साह्रै अस्थीर, अराजक देखिएको आरोप लगाए । 'प्रधानमन्त्रीको विचार अराजकतावादी र अस्थीर देखिन्छ,' उनले भने, 'अहिले उनले आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्न सकेको देखिएन ।'

भयग्रस्त मानसिकता - नरेन्द्रजंग पिटर

वामपन्थी विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले क्याबिनेटले यस्तो निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्रीको भयग्रस्त मानसिकता उजागर भएको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'जसरी कोरोनाजस्तो अदृश्य रोग लागेपछि म आफ्नै हातलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ, स्यानिटाइजर लगाउँछु, प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यस्तै भयो । उहाँमा एउटा अदृश्य भय छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेशमार्फत उहाँको भय प्रष्फुटित भएको छ ।'

उनले प्रधानमन्त्री आफ्नै छायाँदेखि तर्सिएको टिप्पणी गरे । 'विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ देख्नुभएन उहाँले, अन्तिममा आफ्नै छायाँबाट तर्सिनुभयो,' उनले भने, 'त्यसैले आफूले चाहेको बेलामा जे पनि गर्न सक्छु भनेर उहाँले देखाउन खोज्नुभएको हो ।'

आफू अल्पमतमा परे पनि सत्तामा रहिरहन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको यो अस्त्र फ्याँकेको पिटरको भनाइ छ ।

हामीलाई थाहा छैन– नेकपा नेताहरू

नेकपाका कतिपय नेताहरूले यो विषयमा आफूलाई कत्ति थाहा नभएको बताएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले यो विषयमा आफू जानकार नरहेको लोकान्तरलाई बताए । 'यो बारेमा मलाई थाहा छैन, बुझ्दै गरौंला,' उनले भने ।

त्यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पनि आफू उपत्यका बाहिर रहेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय थाहा नभएको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डल सदस्य तथा सांसद अनिलकुमार झाले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । यो निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले राजपा फुटाउने खेल त होइन भनेर प्रश्न गरेपनि त्यो भन्दा नेकपा आफैंतिर बढी लक्षित भएको देखिन्छ ।

जे सुकै भएपनि आशंका गरिएजस्तो अवस्था आए नेकपा स्वयंलाई घाटा हुने देखिन्छ । यो तीरले कसलाई बढी घात गर्ने हो त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलगत्तै नेकपाले आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक समेत बोलाएको छ ।