उद्यमी तथा व्यवसायी अर्नराज सिलवाल कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को महामारीले निम्त्याएको लकडाउनपछि सुचारू हुने अर्थतन्त्रले नेपालीहरूको श्रमसम्बन्धी सामाजिक–सांस्कृतिक बुझाइमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने आशा गरिरहेका छन् ।

नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्का उपाध्यक्षसमेत रहेका सिलवाल सेफ स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । नेपाल आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर नहुनु यतिबेला सबैभन्दा ठूलो विडम्बना रहेको मान्यता राख्ने सिलवाल यो अवस्थामा मजदूरहरूको व्यवस्थापनलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिष्ठित उद्यमी तथा व्यवसायी सिलवालसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेपालको अर्थतन्त्रमा (कोभिड– १९) को महामारीले पारेको प्रभाव र राज्य एवं निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने आगामी कदम लगायतबारे कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति अनुमान गर्न गाह्रो छ’

कोभिड– १९ को महामारीका कारण सिर्जित देशव्यापी लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने थाहा नभएको स्थिति छ । यसको यकिन नभएसम्म यति नै क्षति हुन्छ भनेर सरकारी वा प्राइभेट कुनै पनि क्षेत्रले भन्न सक्ने स्थिति छैन । एउटा कुरा के पक्का हो भने यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा दुवै हिसाबले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरिरहेको छ, गर्ने छ ।

अहिले सरसर्ति हेर्दा हाम्रो जीडीपी वृद्धि हुने अवस्थामा थियो । हामी करीब–करीब ६ प्रतिशत वृद्धिको हाराहारीमा थियौं, अझै बढ्ने क्रममा थियौं । अब चाहिँ करीब २ प्रतिशतमा झर्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूले प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् ।

अहिलेसम्म हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा छैनौं । त्यो नभएको कारणले गर्दा जुन–जुन देशमा हामी निर्भर रहेका छौं, ती देशको अर्थतन्त्रले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ ।

ठूलो मात्रामा हाम्रा श्रमिकहरू काम गर्ने खाडी मुलुकमा देखिएको असरले यहाँ पनि प्रभाव पार्छ ।

साथसाथै उद्योगधन्दा र व्यवसायका लागि चाहिने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू मुख्य रूपमा चीन र भारतबाट आउने गर्छ ।

ती दुई देशमा पर्ने असरले हामीलाई ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कोभिडले स्वास्थ्यजस्तै ३ चरणमै अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स गर्‍यो 

कोभिड– १९ ले स्वास्थ्यमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर तीनवटा चरणमा असर पार्छ भनिएको छ नि, त्यसै गरेर अर्थतन्त्रमा तीन चरणमै असर पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

पहिलो दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए, उनीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न असक्षम भएका छन् या समस्यामा परेका छन् ।

दोस्रो चरणमा स–साना लगानीमा चलेका व्यवसायहरू, स्वरोजगारीहरू अथवा केही रोजगार सिर्जना गरिरहेका मझौला व्यवसायहरूलाई असर परेको छ ।

सबै व्यवसायहरू ठप्प भएपछि उनीहरूमा आश्रित रहेका परीवार र कर्मचारीहरूलाई ठूलो असर परेको छ वा पर्नेवाला छ ।

अनौपचारिक रूपमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेको छ । त्यो डामाडोल भएको छ ।

तेस्रो चरणमा ठूला उद्योगहरू, जसले राज्यको रेभेन्युुमै ठूलो योगदान गरिरहेका थिए, उनीहरू थला परेका छन् । ठूला उद्योगहरू राज्यको अर्थतन्त्रका मुख्य इञ्जिन हुन् ।

सिमेन्ट लगायतका अन्य ठूला उद्योगहरू धरासायी भएका छन् । यिनीहरूले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । देशको मूल अर्थतन्त्र धान्ने ठूला उद्योग व्यवसायहरूलाई ठूलो मात्रामा असर गरिरहेको छ । अहिले तत्कालमा यी तीनवटा असरहरू मैले देखेको छु ।

'आत्मनिर्भर नहुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना'

कोभिड– १९ को असर हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा हामी धेरै मात्रामा सुरक्षित छौं । यदि हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भइदिएको हो भने कोभिडकै कारणले धेरै आत्तिनु पर्ने जरूरी थिएन । हाम्रा सबैखाले उद्योगका कच्चा पदार्थहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ ।

हामीले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य सामग्रीहरू पनि आयात गर्छौं । करीब–करीब ३ खर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात गर्छौं । जुन देशबाट हामीले आयात गर्छौं ती देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा हामीलाई ठूलो असर गर्ने भयो । पहिलो घरघरमै चुल्हो बल्न नै समस्या हुने देखियो भने अर्को उत्पादनमा असर पर्ने भयो । यसबाट समग्र देशको राष्ट्रिय आय पनि धरासायी हुने देखियो ।

यदि हामी त्यस्ता कच्चा पदार्थ, कृषिजन्य सामग्रीहरूमा आत्मनिर्भर भइदिएको भए अहिले खुलेर ती चिजहरूमा आधारित उद्योग धन्दा चलाउन सक्थ्यौं । हाम्रो इकोनोमी टिकाउन सकिन्थ्यो ।

हामीले निर्यात गर्न आवश्यक थिएन तर हाम्रो आन्तरिक माग पूरा हुने गरी कृषि उत्पादन गर्न सक्थ्यौं । हामी कृषिमा मात्र फोकस भएर काम गर्न सक्थ्यौं ।

सिमेन्ट उद्योगका लागि सबै कच्चा पदार्थ नेपालमै हुने भएको भए अहिले हामीले सिमेन्ट उद्योग निर्वाध रूपमा चलाउन सक्थ्यौं । नेपालभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर अहिले उत्पादन गरिरहेका हुने थियौं । हाम्रो रोजगारी गुम्दैनथ्यो । आत्मनिर्भर नहुनुले ठूलो विडम्बना निम्त्याएको छ ।

'विकल्पसहित लकडाउन गर्न सकिन्थ्यो, तयारी पुगेन'

मलाई मूलभूत रूपमा के लाग्छ भने यतिखेर सरकारले गरेको निर्णय देशको हितमा छ । कोभिड विश्वकै लागि एउटा अनौठो चिजका रूपमा आएको छ । यसलाई कुनै पनि देशले पूर्णरूपमा बुझिसकेको अवस्था छैन । हाम्रो देश स्रोत साधनमा पर्याप्त मात्रामा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा यस्तो रिस्क लिनु हुँदैन । सरकारले सही निर्णय गर्‍यो जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अमेरिका जस्तो विकासको उच्चतम बिन्दूमा पुगिसकेको देशको जस्तो होइन । हामीलाई चाहिँ जुनसुकै बेलापनि ‘स्क्र्याच’बाट शुरू गरेर नयाँ विधि अनुशासन र नयाँ तरिकाबाट लिएर हिँड्ने अवसर छ ।

नेपाल अर्थतन्त्रमा धेरै प्रगति गरिसकेको देश होइन । जिरोबाट फेरि नयाँ कोर्स बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्र भन्दा पनि महामारीबाट बच्नु नै हाम्रा लागि पहिलो प्राथमिकता हो जस्तो लाछ ।

यसो भनिरहँदा पहिलो चासो हुनुपर्ने चाहिँ गरीब मजदूरहरूको पेट नकाटियोस् भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ । त्यसका लागि जुन सेक्टरले ठूलो संख्यामा मजदूरहरूलाई रोजगारी दिएको छ त्यो सेक्टरलाई सरकारले आइसोलेट गराएर चलायमान बनाउनेतिर सोचेको भए हुन्थ्यो ।

केही उद्योगलाई चलाउन दिए हुन्थ्यो सरकारले । ठूला–ठूला मेगा प्रोजेक्टहरूलाई चलाउन दिए हुन्थ्यो । केही नभएपनि एउटा निश्चित संख्यामा रोजगारी गुम्ने थिएन । रोजीरोटी चल्थ्यो ।

देशको विकासका कामहरू ठप्प नहुने गरेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । सरकारले त्यसको बारेमा सोचिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । लकडाउन शुरू गर्दा हामीसँग पर्याप्त तयारी भएन तर यतिखेर अन्य आर्थिक क्रियाकलाप रोकियो कि भनेर आत्तिनुभन्दा पनि कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्नेतिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ ।

'निर्माण क्षेत्रलगायत केही उद्योगहरू निश्चित मापदण्डमा चलाउनुपर्छ'

सरकारले निर्माण क्षेत्रलगायत केही अन्य उद्योगहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चल्न दिनुपर्छ । यो बारेमा सरकारले सोचिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । केही समय त सरकारले पनि हेर्नुपर्‍यो ।

उद्योगी व्यवसायीहरू तयार छन् कि छैनन् ? मजदूरहरू काम गरिरहन तयार छन् कि छैनन् ? यो महामारी कुन स्केलमा वृद्धि हुँदै जान्छ भनेर सरकारले पनि हेर्नुपर्ने होला । यो एक महिनामा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

धेरै ठूलो अप्ठ्यारो पनि छैन । कुनै उद्योगले २ हजारजना कर्मचारीहरूलाई काममा लगाइरहेको छ भने तिनीहरूलाई ‘आइसोलेट’ गर्ने, सरकारका तर्फबाट एउटा फोकल पर्सन तोकेर उनीहरूलाई दैनिक चेकअप गर्न सक्ने हो भने त्यति गाह्रो त छैन ।

अहिले गाउँघरमा कृषिलगायत अरू क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । त्यहाँ कुनै नियमन र अनुगमन छैन । बरू त्यहाँ जोखिम उच्च छ । तर अघि भनेजस्तो गरेर उद्योग सञ्चालन गरियो भने जोखिम हुँदैन । कुनै उद्योगहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर काम गर्न चाह्यो भने सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि प्रत्येक क्लस्टरमा फोकल पर्सन तोक्दिनुपर्छ र त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुपर्छ ।

अनुगमन गरेर रिपोर्ट लिएर केही आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्न सकिन्छ । सरकारले केही प्रोग्रेसिभ स्टेप लिन सक्छ ।

‘सरकारलाई निजी क्षेत्रको अप्ठ्यारोका बारेमा थाहा छ’

यतिबेला विभिन्न निकायहरूले सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू राखिरहेका छन् । यतिखेर समस्या के छ भने सबै उद्योगीहरू त्रसित छन् । आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब कसरी दिने ? सबै ठप्प छ । बैंकको साँवा ब्याज कसरी तिर्ने ? अनि कम्पनीको ओभरहेड खर्चहरू कसरी म्यानेज गर्ने ? भन्ने नै व्यवसायीहरूको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो त्रास हो ।

उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बिजुलीपानीको खर्च, प्रोपर्टी ट्याक्स, इन्स्युरेन्सको खर्च सबै म्यानेज गरिरहनुपरेको छ । यी सबै कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा उद्योगीहरू त्रसित छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यसबारेमा आफ्ना राय सुझावहरू पेश गरिसकेको छ ।

परिसंघदेखि लिएर सबै जिल्लाका संघहरूले पनि आफ्ना मागहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइरहेका छन् । सरकार पनि यसबारेमा पूर्ण जानकार छ । हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले पनि एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा म पूर्ण जानकार छु भन्नुभएको थियो । अब सरकारले के स्टेप लिन्छ भनेर हामीले कुरिरहेका छौं । बजेटको पनि तयारी हुँदैछ ।

यी सबै कुराहरू बजेटमार्फत सम्बोधन हुन्छ कि भनेर हामीले आशा गरिरहेका छौं ।

चैत महिनाकै तलब खुवाउन समस्या छ, वैशाखको के कुरा ?

यसअघि राहत घोषणा गर्दा चैत महिनाको तलब दिनुस् भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले कति बुझेर भन्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँलाई नै थाहा होला । 

तर व्यवसायीहरूले आफ्नो स्रोतबाट तलब दिने हो । चैत महिनाको तलब दिनु भनिरहँदा अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई एक महिनाको ब्याज मिनाहा गर्देऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो । 

नेपालका उद्योगहरू न्यूनतम प्रोफिट मार्जिनमा चलेका हुन्छन् । विडम्बना के छ भन्दा, जुन सेक्टरले ठूलो संख्यामा मजदूरहरूलाई राखेको हुन्छ, ती सेक्टरहरू न्यूनतम प्रोफिट मार्जिनमा चलेका छन् र सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर परेको छ ।

उनीहरूले करीब–करीब बैंकको ब्याज तिरेर, कर्मचारीलाई तलब दिएर र अन्य खर्चहरू गरेर ८ र १० प्रतिशत मात्र प्रोफिट मार्जिन गरिरहेका हुन्छन् ।

ती संस्थाहरूलाई विनाकुनै स्रोत एक या दुई महिनाको कर्मचारीको तलब देऊ भनेर आदेश आउनेबित्तिकै उनीहरूले दिने अवस्था त हुँदैन ।

यसका लागि सरकारले यो स्रोतबाट तलब देऊ भनेर उपायसहित भन्दिनुपर्छ । केही व्यवसायीहरूले चैतको तलब दिए होलान् तर सबै व्यवसायीले त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । वैशाखका बारेमा त कुनै निर्णय भएको छैन ।

'निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको चालक हो'

निजी क्षेत्र भनेको रोजगार र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो योगदानकर्ता हो । अर्थतन्त्र सुचारू गर्ने मुख्य चालक नै निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्नका लागि आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सरकारले जे गर्न चाहन्छ, सरकारको निर्देशनभित्र रहेर र मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नै यतिखेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई गर्ने ठूलो र महत्त्वपूर्ण सहयोग हो ।

हामीले कुन व्यक्ति र संस्थाले सरकारलाई करोडौं दिइरहेको छ भनेर हेरिरहेका छौं । त्यो सही होइन । त्यो दिने पैसाभन्दा एउटा उद्योगी व्यवसायीले केहीलाई रोजगारी दिएर समाजलाई र देशलाई गर्ने योगदान धेरै हुन्छ ।

सरकारले लकडाउन अलि खुकुलो बनाएर आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन चाहन्छ भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई अनुशासनभित्र बसेर उद्योग व्यावसायहरू चलाउन लगाएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

'वैशाख १५ पछि लकडाउनको सट्टा नयाँ शब्द आउन सक्छ'

वैशाख १५ पछि सरकारले टर्मिनोलोजी परिवर्तन गर्ला, अथवा नयाँ शब्द लिएर आउला । कमसेकम पनि पब्लिक मुभमेन्ट चाहिँ खोल्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले मुभमेन्ट रोकिएको अवस्था छ, यो अझै रोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

यस्तो अवस्था अनिश्चितकालीन लामो समयसम्म जान सक्छ । किनभने भारतले (कोभिड– १९) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन । भारतले नेपालले भन्दा करीब आधा स्केलमा परीक्षण गरिरहेको छ ।

त्यो मात्र नभएर लकडाउनको पालना पनि भएको देखिँदैन । सबै हिसाबले महामारी नियन्त्रणमा धेरै काम हुन सकेको छैन । हाम्रो थ्रेट भनेको इन्डिया नै हो ।

नेपालमा खुकुलो गर्नासाथ भारतबाट नेपाल आउने मुभमेन्ट खुला हुन्छ र हामी जोखिममा पर्छौं । उता नियन्त्रण नहुने बेलासम्म हामीले यता सावधानी अपनाउनै पर्छ ।

'आन्तरिक आपूर्ति सिस्टम चलिरहेकै छ तर पर्याप्त छैन'

अहिले बाहिरबाट आउने अत्यावश्यक चिजहरू आइरहेका छन् । तर निर्माणसँग सम्बन्धित, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित आयातहरू भएका छैनन् । कृषि र औषधिजन्यसँग सम्बन्धित आन्तरिक आपूर्ति चेनमा त्यति ठूलो असर परिसकेको जस्तो लाग्दैन, किनभने उपभोग भइरहेको छ । कुनै न कुनै तरिकाबाट यो चलिरहेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सरकारले केही सेक्टरहरू खुला गर्दै लैजानुपर्छ । कन्स्ट्रक्सनका एरियाहरू खोल्न दिने, हार्डवेयरहरू खोल्न दिने जस्ता कामहरू खुला गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सक्छ ।

कृषि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति त अहिलेपनि चलिरहेको छ । अत्यावश्यक चिजहरूचाहिँ सुरक्षा उपायहरू अपनाएर पूरै दिन खोल्न दिनुपर्छ । कुनै–कुनै स्थानीय निकायहरूले आफैं निर्णय गरिसकेका पनि छन् ।

निर्माणलगायतका क्षेत्रहरू अहिले यदि सुचारू भइदिएको भए अहिले काठमाडौंबाट बाहिर जाने मजदूरहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने थिएनन् ।

यतिखेर पूर्णरूपमा तयारी गर्न पाइएन, लकडाउनको निर्णय हतारमा भयो, तर हामीसँग अलिकति तयारी भएको भए यी सबै निर्माण मजदूरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ठेकेदारहरूलाई, उद्योगीहरूलाई र आबद्ध निकायहरूलाई आफ्ना मजदूरहरूको व्यवस्थापन गर्न लगाउन सकिन्थ्यो ।

रोजीरोटी हुन छोडेपछि स्वाभाविकरूपमा उनीहरू गाउँ जान बाध्य भएका हुन् । सरकारले अब केही निर्णय गरेर उनीहरूको रोजीरोटी, व्यवस्थापन लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशबाट नेपाली फर्किन चाहेका छन्, रेमिट्यान्स घट्ने र आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । बाहिरबाट नेपाली कामदारहरू हामी आउन चाहन्छौं भनिरहेका छन् ।

खाडीमा काम गर्न जाने, अथवा विदेश पढ्न जानेहरूलाई पनि असर परिरहेको छ । उता रोजगारी गुमाउने सम्भावना प्रशस्त छ । यसबाट एउटा रेमिट्यान्स कम हुने, उनीहरूलाई नेपाल ल्याएपछि बेरोजगारीको संख्या बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्य कुराचाहिँ कोभिडपछाडि ग्लोबल इकोनोमी कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा नै अहिले कसैले यकिन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विश्वकै क्रयशक्ति घट्ने अवस्था छ । तेल उत्पादन गर्नेहरू

देशको आयमा व्यापक ह्रास आउने देखिन्छ । खाडी मुलुकहरूमा ठूला–ठूला उद्योगी व्यवसायीहरू युरोपियन छन् । कोभिडले धरै असर गरेको पनि युरोपमै हो ।

नेपालीहरू त्यहाँ पनि बेरोजगार हुने सम्भावना देखिन्छ । यो अवस्थालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौं भने नेपालका लागि ठूलो अवसरको रूपमा आउँछ कि भनेर आशा छ मेरो ।

विगतमा नेपालका प्रायः सबै उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाएका थिएनन । यो समस्याको रूपमा रहिआएको थियो । विदेशमा काम गर्न जाने प्रवृत्ति नै यसका लागि ठूलो कारक तत्व हो ।

हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो घरछेउमा पेट पाल्न रोजगारी नगर्ने तर बाहिर जाने र वर्षभरी ब्याज तिर्न पुग्यो भने त्यसलाई ठूलो मान्ने प्रवृत्ति छ । कमसेकम त्यो अवस्थाबाट समाज मुक्त हुन्छ र हाम्रै घरगाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने ठूलो आशा छ ।

अहिले नेपालको सबै खाले उद्योगहरूको उत्पादन कस्ट हाइ हुनुको कारण मजदूर र बिजुलीको रेट हो । हामीलाई चाहिएको चिज हामीले यहीँ उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । भारत र चीनमा सस्तो पर्छ किनकि त्यहाँ काम गर्ने मजदूरहरू धेरै छन् ।

यहाँ श्रमिकको कस्ट महंगो छ । नेपालमा यहीँभित्र पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति पाउन थालियो भने हाम्रोमा उद्योग व्यवसायहरू बढ्छन् । धेरै उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । हामीले निर्यात् नगरेपनि आन्तरिक रूपमा पुग्ने उत्पादन थाल्यौं भनेपनि यसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

करीब–करीब ३ खर्बको कृषिजन्य सामग्रीहरू आयात भइरहेको छ अहिले । त्यसलाई रोक्न सक्ने हो भने पनि हाम्रो व्यापार घाटा १८/२० प्रतिशतमा कमी हुन्छ । हामीले शुरूमा कृषिमै फोकस गर्नुपर्‍यो । ओभरअल जीडीपीमा कृषिले त्यति ठूलो रोल नखेल्न सक्छ, हामीले कृषिमा आधारित उत्पादन उद्योगहरू खोल्न सक्छौं ।

४० लाख मजदूरहरू नेपाल फर्केर आए भने एकजनाले एउटा व्यवसाय शुरू गर्‍यो भने उसले अरूलाई रोजगारी दिन सक्छ ।

आउने व्यक्तिहरूका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याएर नेपालमै लगानी गर्न र काम गर्न प्रेरित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । म पूर्णरूपमा सकारात्मक छु ।

म चाहिँ कहिले लकडाउन सकिन्छ र विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइहरू आउँछन् र उहाँहरूलाई हात मिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर कुरिरहेको छु ।

अन्य उद्योगहरूले पनि अब हामीकहाँ जनशक्तिको अभाव कम हुन्छ त्यसकारण मैले यहाँ–यहाँ एक्स्पान्सन गर्दैछु भनेर भनेको सुन्छु । उत्साहित भएका छन् । यसमा सरकारले साथ दिनुपर्‍यो । 

अन्त्यमा, सरकार भनेको सबै जनता उद्योगी व्यवसायी सबैको अविभावक हो । त्यसो हुँदाखेरि सरकारले दिएको निर्देशन आदि कुराहरू पालना गर्ने हाम्रो दायित्व हो । यस्तो आपतकालमा सबैलाई सरकारसँग आशा हुन्छ ।

सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले यतिखेर सरकारले के भन्छ, के दिन्छ भनेर हेरिरहेका छन् । यो उद्योगी व्यवसायीले सरकारको मुख हेरेको, राहत खोजेको आफ्नो लागि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ । एउटा उद्योगबाट हजारौं जनाले चुल्हो चलाएको हुन्छ । राहत भनेको हजार जनाकै चुल्हो बलिरहोस भनेर हेरिनुपर्ने विषय हुनुपर्छ ।

बैंकको ब्याजमा छूट दिने, अन्य कुराहरूमा सहयोग गर्ने र आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, हामी तपाईंसँगै छौं भनेर भन्दिने हो भने अहिलेको अवस्थामा त्यो भन्दा ठूलो राहत अरू हुँदैन ।