लकडाउन अवधि लम्बिँदै गएपछि मानवीय संवेदना जोडिएका केही मार्मिक दृष्य देखिएका छन् । म्याग्दीदेखि सिन्धुपाल्चोक हिँडेर पुग्ने पनि देखिए । काठमाडौंबाट सिराहा, सप्तरी तथा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका लागि पैदलै हिँड्ने पनि भेटिए । कोही विनाजुत्ता चप्पल हिँडिरहेका थिए (लगाएको जुत्ता चप्पल च्यातिएकाले) । कोही बालबच्चालाई काखमा लिएर बाटामै अलपत्र परेका देखिन्थे । उनीहरू खुशीले हिँडेका पक्कै होइनन्, ठूलै संकट नपरी कोही पनि त्यस्तो जोखिम उठाउन चाहँदैन । लकडाउनका कारण खर्च र सामल सकिएर घरतिर हिँडेका मजदुरहरू हुन् ती, जो आफ्नै घर पुगी खोलेफाँडो खाएर भएपनि प्राण बचाउन चाहन्थे ।    

प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को विकराल स्वरूप देखिन थालेपछि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको यो बाध्यता थियो । यसबाहेक तत्काल मुलुकलाई बचाउन सक्ने भरपर्दो अर्को उपाय नै थिएन । जे गरेको थियो ठीकै गरेको थियो तर त्यसपछि के कस्तो समस्या निम्तिन सक्छ भन्नेतर्फ भने बेखबर जस्तै पाइयो । लकडाउन गर्नुको अर्थ लकडाउन गर्नासाथ सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने होइन । मुलुकलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म वर्तमान अवस्थामै स्थिर गरी भरसम्भव सुरक्षा संयन्त्रको खोजी गर्न यसो गरिएको थियो । यसैका लागि नै यसो गरिन्छ । अन्यत्र पनि यस्तो चलन छ । 

तथापि भइदियो के भने सरकारले पटक–पटक गरी लकडाउनको अवधि थप्दै जाने काम त गर्‍यो तर यसबाट सर्वसाधारणमा खासगरी निम्न बर्गीय गरीब किसान तथा मजुदुरवर्गको जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेतिर भने ध्यान दिन सकेन । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेन भन्ने होइन । जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुहोला पनि भनेकै हो । खानपानको व्यवस्था सररकारले गर्नेछ, चिन्ता लिनुपर्दैन भन्ने सूचना प्रवाह पनि गरेकै हो तर त्यो यति बढी सतही ठहरियो कि त्यस्तो सूचना विपन्न मजदुर वर्गसम्म पुग्नै सकेन । जोजसले जानकारी पाए उनीहरूलाई सरकारी राहतको आवश्यकतै थिएन ।

कोही पाँच तोलाको सिक्री लगाएर पाँच किलो चामल रातका लागि लाइनमा बस्छ भने लहड हो बाध्यता होइन । जोजसलाई आवश्यकता थियो उनीहरू समक्ष सूचना पुग्नै सकेन । 
हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैं देशको कुनाकाप्चासम्म पुग्न सक्दैन । त्यहाँसम्म पुग्ने भनेको उसको प्रतिनिधि हो । प्रान्तीय सरकार छ, नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, वडास्तरका समेत सरकार छ । यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ, भनेर तिनको व्यवस्था भएको हो । यसैका निम्ति नै राज्यले त्यति ठूलो व्ययभार व्योहोरेको हो तर यस मामिलामा उनीहरू समेत नराम्ररी चुकेको पाइयो । प्रहरी परिचालित गरी सूचना जारी गर्न सकिन्थ्यो । माइकिङ गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तै परे पुरानो कटुवाल प्रथालाई ब्युँताउन सकिन्थ्यो । जहाँ बसिएको छ, त्यहीँ खानपिनको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने जानकारी पाएका भए पक्कै टाउकोमा ताउलो, काम्लो र काखीमा बालबच्चा च्यापेर लखरलखर चर्को घाममा निस्किने थिएनन्, त्यो पनि हप्ता–दश दिनको बाटोमा ।   

लौ मानौं, एकछिनलाई कोही बाध्यतामा थिए रे, त्यसै हो भने पनि समाधानका उपाय धेरै थिए । सरकारले आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सक्थ्यो । अरू नै कुनै गाडी रिजर्भ गरेर पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो । आर्मी तथा प्रहरीकै सवारी साधन प्रयोग गरेको भए पनि हुन्थ्यो । यसको अर्थ कमजोरी सरकारी पक्षको मात्र छ भन्ने होइन । प्रतिपक्षी दलहरूका कमजोरी झन् बढी छन् । आपतविपत परेका बेला मुलुक र मुलुकवासीको हितखातिर सरकारसँग होस्टेहैँसे गर्नु उनीहरूको पनि दायित्व हो तर दुःख साथ भन्नैपर्छ, उनीहरू यसलाई समेत राजनीतिको आँखाले हेर्न थाले । राष्ट्रिय विपत्तिको घडीलाई राजनीतिको च्याँखेमा राखेर कोही संयुक्त सरकारको माग गर्न थाले भने कोही मध्यावधि चुनावको बेसुरा राग अलाप्न पुगे । कोही कार्यकर्ता तहमा एकाध बोरा चामल बाँडेको फोटो खिचाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धिको हो भन्ने मानसिकतामा देखिए । 

कति राम्रो हुन्थ्यो होला सरकारले यसो गरेन, त्यसो गरेन भनेर चिच्याउनतिर लाग्नुभन्दा गाडी रिजर्भ गरी विपदमा परेका मानिसको उद्धार गर्नतिर लागेका भए । कसले छेक्यो यसका निम्ति उनीहरूलाई ? कि त्यति काम गर्न पनि सत्तामै पुग्नुपर्ने हो ? लौ मानौं एक छिनलाई पैसाको कुरा आयो तत्काल त्यो सम्भव भएन रे, स्थानीय सरकारलाई नै घच्घच्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । कुरा मात्र ठूला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरू सानै भएपनि कामले भने अर्थ राख्छ । 

यसबाहेक स्वयं आपतविपतमा पर्ने जनसमुदायका तर्फबाट पनि उत्तिकै कमजोरी भएका छन् । लकडाउनको समय लम्बिँदै जान थालेपछि खर्च र सामल सकिँदै गएको छ भने ताउलो कुम्लो बोकेर लामो दुरीको यात्रमा निस्कनुभन्दा आफूले मतदान गरेको पार्टी कार्यालय वा तिनका प्रतिनिधिकै ढोका ढक्ढक्याउन गएको भए पक्कै यस्तो अवस्था आउने थिएन ।  ठूलो सानो आफू समर्थित पार्टी कार्यालय जहाँ पनि रहेकै हुन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको अरूले गरिदिएन भन्ने होइन त्योभन्दा बढी आफैंले सकेको गरेर देखाउने बेला हो । अरू केही नसके पनि बालबच्चा भोकभोकै मर्न लागेको खबर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन त सकिन्छ नि ? डुब्दै गरेका बखत छेस्काको सहारा भन्छन्, विपदका बेला त्यही पनि ठूलो हुन्छ । 

कोरोनाभाइरसको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो । सारा संसार यसैसँग जुधिरहेको छ । कति बेला के कति संक्रमणमा पर्ने हुन्, को कसको ज्यान जाने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सबैको सर्वोपरि कर्तव्य भनेको कसरी आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने भन्ने नै हो । त्यसैले सबैले आफ्नो साथमा जेजस्तो शक्ति र साधन छ, त्यसैलाई प्रयोग गरी होस्टेहैँसे गर्दै अघि बढौं । लकडाउन अवधि अरू बढ्ने सम्भावना छ । जो जहाँ बसिएको छ, त्यहीँबाट आत्मसुरक्षाको बाटो अप्नाऊँ । बीच बाटोमा हुनेले नजिकै पार्टी कार्यालय वा प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरौं । पार्टी तथा प्रशासन कार्यलयले पनि जो जहाँ पुगेका छन् स्कूल, क्याम्पस भवन प्रयोग गरेर हुन्छ कि पाल टाँगेर हुन्छ उनीहरूलाई त्यहीँ बसोबास गर्न लगाई खानपिनको व्यवस्था मिलाउने काम गरौं । यही नै अहिलेको धर्म पनि हो, कर्म पनि हो ।