विवादित अध्यादेशमा देखियो प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अस्वस्थ चिन्तन’ !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सिंगो देश मात्र नभएर सारा संसार कोभिड १९ महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेश पारित गर्‍यो ।

राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो गर्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका शून्य गर्ने हिसाबले ल्याइएका २ अध्यादेश केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट जारी भएर कानून बनिसकेको अवस्था छ । 


Advertisement

तर सरकारको यो कदमको भने जमेर आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।

संविधानविद्हरूले यसलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन् भने स्वयं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले यसलाई ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी फुटाल्ने तयारी’का रूपमा बुझिरहेका छन् । 


Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगो देश नै महामारीको चपेटामा आएको बेला असान्दर्भिक निर्णय गर्नु पछाडि केही निहीत उद्देश्य रहेको नेकपाका एक नेताले बताए । पूर्व माओवादी समूहका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘आफू बलियो रहेको देखाउने चक्करमा प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टी दुवै कमजोर बनाएका छन् । यस्ता अक्षम्य कदमहरूको इतिहासमा निर्मम समीक्षा हुनेछ ।’ 

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल यसलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटाल्ने तयारीका रूपमा लिन्छन् ।

‘उहाँले म आफ्नो हिसाबले अघि बढ्छु भन्ने देखाउनुभएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अनौपचारिक रुपमा पार्टी फुटिसकेको अवस्था छ । औपचारिक रूपमा उहाँले सके फुटाउनुहुन्छ, हामीले सके जोगाउँछौं । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी यस्ता बेतुकका कामहरू उहाँले गर्नुहोला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं ।’

अध्यादेशमा फेरिएका प्रावधानहरू के–के हुन् ?

राष्ट्रपतिबाट जारी भएर कानून बनिसकेका २ अध्यादेशमध्ये पहिलो ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७’ दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान छन् । यसअघि दलहरू अनायासै फुट्ने गरेको र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै सहजै दल विभाजन गर्न नसकिने प्रावधान थियो । 

दल विभाजन गर्न चाहनेले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत आफूसँग रहेको पुष्टि गर्नुपर्थ्यो तर जारी भएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समितिको ठाउँमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति’ उल्लेख गरिएको छ भने बीचमा रहेको ‘र’ लाई ‘वा’ बनाइएको छ ।

निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल दुईमध्ये कुनै एउटा अंगमा ४० प्रतिशत देखाएर दल विभाजन गर्न सक्नेछन् । 

 

राष्ट्रपतिबाट सोमवार नै जारी भएको दोस्रो ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ३ जना उपस्थित भए कोरम पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएपनि निर्णय हुन सक्ने प्रावधानले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको जानकारहरू बताउँछन् । यो अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ । 

संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याइयो : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

संविधानविद आचार्यले सरकारले नागरिकलाई घरभित्र थुनेर घृणित काम गर्नतिर लागेको भन्दै कठोर टिप्पणी गरे ।

‘सदन नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउने अधिकार कार्यपालिकालाई भएपनि अहिले जसरी दुईवटा अध्यादेश ल्याएर तत्काल जारी गरियो, यो संवैधानिक छैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संसदको अधिवेशन बस्न समय लाग्ने र त्यो बीचमा तत्काल केही गर्नुपरेमा मात्र अध्यादेश ल्याउने प्रावधान हो । यतिबेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको के काम ?’

उनले अहिले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने समयमा आफ्नै वा अरू पार्टी विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि सरकारको नियत स्पष्ट नभएको बताए ।

‘यो कोरोना भाइरस, संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी के सम्बन्ध छ ?’ आचार्यले प्रश्न गरे, ‘यो केपी ओलीको कायरता हो भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । नागरिकलाई घरमा थुन्ने, आफू घृणित काममा लाग्ने जुन खालको तरिका छ, यो ठीक भएन । राजनीतिक हिसाबले हेर्दा निकृष्ट काम भयो ।’ 

आचार्यले थपे, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जुन कानून बनाइयो, त्यसमा के भनिएको छ भने बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदा कोरम पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने । यो प्रावधानले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई शून्यमा झारेको छ । जुन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थ चिन्तन : प्रा.डा. कृष्ण खनाल 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्रीको चिन्तन नै अस्वस्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो ठूलो राजनीतिक हँसीमजाक हो । हामी विश्वव्यापी संकटका बेलामा छौं, यस्तो बेलामा राजनीतिक खिचातानी जोडिएको विषयमा अध्यादेश आउनुभन्दा ठूलो हँसीमजाक के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीमा अस्वस्थ चिन्तन रहेको पुष्टि भएको छ ।’

उनले मुलुक सामान्य अवस्थामा भएको भए सरकारको कदमको पक्ष विपक्षमा बहस हुन सक्ने बताए । ‘एक महिनापछि यस्तो काम गरेको भए ठीकै हुन्थ्यो, पक्ष विपक्षमा बहस हुन्थ्यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोक लाग्यो भन्दैमा जतिबेला जे पनि खाने ? यसबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको तह कस्तो मानसिकताको रहेछ, मुलुकप्रति कति संवेदनशील रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

प्राध्यापक खनालले प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक चेतनाको अभाव रहेको बताए ।

‘अहिले शंका गर्ने अवस्था पैदा भएको छ, स्वयं आफ्नै पार्टीभित्र विश्वास लिएर अघि बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा चेतनाको अभाव हो कि ! कि उनका नाममा अरूले काम गर्दैछन् ? यसले प्रधानमन्त्रीको अवस्थामाथि नै शंका पैदा भयो । स्वस्थ चिन्तन भएको मान्छेले यस्तो गर्दैन । सामान्य अवस्थामा मान्छेले यस्तो निर्णय गर्दैन ।’

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमै प्रश्न !

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमै पनि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानविद् आचार्यले संविधानको संरक्षक हुनुको अर्थ सरकारले जे लगेपनि लाहाछाप लगाउनु भन्ने नरहेको टिप्पणी गरे ।

‘संरक्षकको अर्थ सक्रिय भन्ने त होइन तर सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यसमा लाहाछाप लगाउनु पनि होइन,’ उनले भने, ‘यसबाट राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

उनले गैरसंवैधानिक अध्यादेश कसरी जारी भयो भनी प्रश्न समेत उठाएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले विचार गर्न सक्नुपर्थ्यो, यो संवैधानिक छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको केही घण्टामै अध्यादेश जारी भए । राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्न सक्नुभएन ।’

प्राध्यापक खनालले पनि राष्ट्रपतिकै भूमिकामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले गम्भीर अर्थ लागेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा २०४७ देखि नै सरकारले एकलौटी गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा संवैधानिक परिषद्को कुरा आएको हो । त्यो अध्यादेश कसरी जारी भयो ? राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमै पनि प्रश्न उठ्छ ।’

उनले अरू बेला संविधानविद्हरूसँग सल्लाह गरेजस्तो गर्ने राष्ट्रपतिले यतिबेला भने केही घण्टामै अध्यादेश जारी गर्नुका पछाडि कुनै अदृश्य नियत लुकेको बताए । ‘अरूबेला सल्लाह गरेर नाटक गर्ने, अहिले किन नगरेको ? आफूलाई ढिला गर्न मन लाग्यो भने सल्लाह गर्दै हिँड्ने, गैरसंवैधानिक अध्यादेश चाहिँ झ्याप्प जारी गरिदिने ? राष्ट्रपतिको व्यवहार पनि राम्रो देखिएन ।’ 

पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र रच्न ओलीले बनाएको शब्दजाल !

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् र सचिवालय दुवै बैठकमा नेकपाको हकमा नभई अन्य दलको हकमा लागू हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेका थिए तर नेकपाकै कतिपय नेताहरूले अरूलाई गाड्न खनेको खाल्डोमा आफैं पनि परिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी जारी अध्यादेशमा २ वटा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरिएको छ । पहिलो केन्द्रीय कमिटीलाई हटाएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भन्ने शब्द राखिएको छ भने दोस्रो केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय एक नेताले राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ प्रावधान आफैंलाई लागू हुने गरी ल्याएको बताए ।

‘उहाँले आवश्यकता देखेमा पार्टी फुटालेर पनि अघि बढ्न सक्ने निष्कर्षका साथ शब्दजाल बुनेर अध्यादेश ल्याउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित होइन । अर्को कुरा संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ भन्ने उहाँलाई भ्रम छ । यदि उहाँले भनेजस्तो संसदीय दलमा उहाँको बहुमत हो भने त पार्टी फुटाउन सजिलो उहाँलाई नै भयो । अरू कसैले पार्टी फुटाउन चाह्यो भने निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउनुपर्‍यो । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेर नैतिकता गुमाउनुहोला जस्तो मलाई लागेको थिएन ।’

संविधानविद् आचार्यले पनि आफूले चाहेमा मात्र पार्टी फुटाउन सकिने गरी ओलीले शब्दजाल निर्माण गरेको बताएका छन् । ‘यसले पार्टी फुटाउन ओली नै उद्दत रहेको संकेत गर्छ,’ उनले भने, ‘आफूबाहेक अरूले चाहेर पनि पार्टी फुटाउन नसक्ने गरी शब्दजाल निर्माण भएको छ ।’ 

मधेशी दललाई ‘बिकाउ’ ठानियो : सरिता गिरी, संसदीय दल उपनेता, समाजवादी पार्टी 

समाजवादी पार्टीको संसदीय दलकी उपनेता सरिता गिरीले संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा  जनताको मतबाट संगठित राजनीतिक दलहरू क्षतविक्षत हुने बताइन् ।

‘यसबाट राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने छ,’ मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनिन्, ‘विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरूलाई विभाजित गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको अध्यादेशबाट संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ । यस अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको छ र उनीहरूलाई बिकाउ र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनसाय प्रस्ट गरेको छ ।’

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफ्ना मानिसहरूको भर्नाकेन्द्र बनाउने र विपक्षीहरूलाई समाप्त पार्ने सरकारको मनसाय प्रस्ट भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

‘यो अध्यादेश कार्यान्वयन भएमा न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासनमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनेछ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन्, ‘मानिसको निर्भय भई बाँच्ने अधिकार संकुचित हुनेछ ।’

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्