‘पार्टीफोड अध्यादेश’ बालुवाटार– शीतलनिवासको मिलिभगत : राजपा र समाजवादीमा असर पार्ला ?

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

सारा विश्व कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ जस्तो महामारीमा खामबन्द भएको छ । विश्वको राजनीति कोरोना केन्द्रित छ ।

मानव जातिलाई खुला चुनौती दिइरहेको कोरोनाबारे विश्व चिन्तित भइरहेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । दुई छाक भोजनको सम्भावना समेत देख्न नसकेर काठमाडौंमा भाडामा बसिरहेका सर्वसाधारण गाउँ पलायन हुँदैछन् ।


Advertisement

दिनरात पैदल हिँड्दै ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गरिरहेका छन्, गरीब मजदुरहरू । कोरोना चेकजाँच गर्ने यथेष्ट प्रविधि छैन । खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टहरूले आफ्नो हिस्सा पहिले नै छुट्याइसकेका समाचार आइरहेका छन् । 

ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गले हालसम्म राज्यले खुवाउने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । श्रमिक वर्गका पीडा बोल्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुण्ठा प्रकट गर्छन् । पत्रकार आफ्नाविरुद्ध लागिपरेका भन्छन् प्रधानमन्त्रीले । देशमा कोरोनाले साम्प्रदायिकता निम्त्यान थालेको सरकारले चाल पाउने कोसिस गरेको समेत देखिएको छ । 


Advertisement

यी वास्तविक र समयले सिर्जना गरेका समस्याको समाधान गर्नुतर्फ लाग्ने बेलामा सोमवार नेकपा सरकारले पार्टी विभाजनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न भ्यायो ।

लगत्तै महामहिम राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाइसकेकी थिइन् । मानौं, अध्यादेश केही घण्टाको योजनाको नतिजा होइन, अपितु केही सप्ताहको प्रतिफल हो ।

मानौं, अहिले ‘पार्टीफोड अध्यादेश’ले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने हो । यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडिका प्रमुख कारकहरू सुस्तरी स्पस्ट हुँदै जालान् तर देश प्रतिकूलताको भूमरीमा परेको बेला सरकारले किन ल्याएको होला यस्तो अध्यादेश ?

यो विषय बुझ्न त्यति साह्रो जटिल विषय होइन । अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दलमा तरङ्ग ल्याउने पूर्व संकेत देखिएका छन् ।

पहिलो त सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा चौतर्फी विरोध खेप्न नसकेको बेला बेमौसमी पार्टीफोड अध्यादेशले आमजनताको ध्यानलाई तितिरबितिर गर्नको लागि ल्याइएको हुनुपर्छ ।

ओली सरकारलाई आफ्नै दलबाट पनि सरकारको असक्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको बेला पार्टीका आन्तरिक विरोधीलाई तनावमा राख्न अध्यादेशले भूमिका खेल्नेमा ओली र तिनका समर्थकको विश्वास हुनसक्छ ।

अर्को भनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजनीतिक आकार दिनु हो । अहिलेको महामारीमा संयन्त्र बनाउन लगाएर आफू त्यसको अगुवाइ गर्दै आमजनताको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्ने प्रचण्डको भित्री चाहना बुझ्न लायक थियो ।

ओलीको निगाहमा प्रचण्ड पार्टीमा हाबी हुने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुनुपर्छ । भित्रीरूपमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारी नगरेको भन्न सकिन्न । आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे (न)भएको भद्र सहमतिबारे प्रचण्डले कैयौंपटक सावर्जनिक रूपमा बोलेकै हुन् । सहन नसकेर ओलीले अध्यादेशमार्फत प्रचण्डलाई देखाइदिएका छन् – सक्छौ भने पार्टी फुटाएर पेरिसडाँडा जानू । ओलीले प्रचण्डलाई ‘बोटलनेक’को अवस्थामा पुर्‍याउन चाहेको हुनुपर्छ ।

ओली समूहलाई थाहा छ – अहिले देश कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको बेला प्रचण्डले पार्टी फुटाएर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट सरकारलाई एकीकरणको नाममा दिएको अपार भावनात्मकमताको अनादर गर्ने धृष्ठता किमार्थ गर्न सक्दैनन् । कथंकदाचित प्रचण्डले यस्तो गरे भने उनको राजनीतिक भविष्य लामो समयसम्म धरापमा पर्नसक्छ ।

शीतल निवासको सक्रिय कदम त झन् बढी आलोचनाले भरिएको छ । राष्ट्रपतिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर जसरी केही घण्टाभित्रै शीतल निवासबाट अध्यादेशमा मोहर लगाइएको खबर बाहिरियो, त्यसले के प्रस्ट गर्छ भने यो अध्यादेश बालुवाटार र शीतल निवासको मिलिभगतमा आएको छ ।

ओली सरकारका मन्त्री योगेश भट्टराईले सोमवार साँझ आफ्नो आधिकारिक फेसबूक पेजमा लेखेका छन्, ‘कमरेडहरू संयमित बनौ, धैर्य गरौ ! जनमत, जिम्मेवारी र परिस्थितिले हाम्रो एकतालाई अझ सिमेन्टेड गर्नुपर्नेछ । उचाल्ने, पछार्ने काममा नलागौ, उत्तेजित नबनौ । आजको निर्णय नेकपा र अन्य कुनै दल लक्षित होइन ... ।’

राजनीतिमा नेताको बोलीको सिधा अर्थ लगाउने चलन छैन र अर्थ लगाउँदा नेताको अभिव्यक्तिको सपाट अर्थ त लगाउनै हुँदैन । अर्थात् मन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिले अध्यादेशलाई अर्को पाटोबाट समेत कोट्याउने सहजता प्रदान गर्दछ । अर्को पाटो भनेको व्यावहारिक रूपमा क्षेत्रीय अस्तित्व बोकेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीलाई टुक्राटुक्रा पारेर २ नम्बर प्रदेशको राजनीतिमा ओली सिद्धान्तको बिजारोपण गर्नु ।

कोरोना महामारीले बाहिर नदेखिएको तर भयावह रूप लिइसकेको हुँदो हो र नेकपा सरकारले देशको बागडोर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने चक्रब्यूह रचेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमा बालहठ अधिक छ । उनी जे पनि गरेर देखाइदिने स्वभावका मालिक हुन् ।

देशमा जनताले भाग्यसँग जीवनको भिक्षा मागिरहेको बेला सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको छ । पार्टीमा कोही मुखिया हुनसक्छ तर लोकतन्त्रमा कुनै सरकारले मात्र होइन, कुनै अमुक दलले पनि जनताको भावना विपरीत जाने छुट पाउँदैन । लोकतन्त्रमा दल बलियो र दीगो भए मात्र राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।

हो, राजनीतिलाई सही दिशामा बढाएको छ/छैन, त्यसको लागि पनि दलकै व्यवस्था हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा । संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य हो यो तर अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जसरी ल्याइएको छ, त्यसले नेकपा वा ओली हाबी रहेको दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारको ठूलो कमी रहेको भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

शीतल निवासको सक्रिय कदम त झन् बढी आलोचनाले भरिएको छ । राष्ट्रपतिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर जसरी केही घण्टाभित्रै शीतल निवासबाट अध्यादेशमा मोहर लगाइएको खबर बाहिरियो, त्यसले के प्रस्ट गर्छ भने यो अध्यादेश बालुवाटार र शीतल निवासको मिलिभगतमा आएको छ । यसो हो भने लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको लागि योभन्दा डरलाग्दो अवस्था अरु केही हुनै सक्दैन ।

अहिलेको अवस्था कोरोना भाइरसका कारण देश र जनता आक्रान्त नभएको भए यसलाई सहजताका साथ पनि लिन सकिन्थ्यो । दल विभाजन पनि लोकतान्त्रिक संस्कारकै कुरा हो । लोकतन्त्रमा कुनै दलभित्र नेताहरूमा सिद्धान्तसँग असहमति भयो भने दल विभाजन गर्नु वा दल त्याग गर्नु कुनै दलभित्र लोकतन्त्र कति बलियो छ वा दलभित्र कति स्वराज छ भने कुरालाई दर्शाउँछ तर ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा त्यस्तो पृष्ठभूमिको छनक समेत छैन । प्रतिशोध र कुण्ठाले भरिएको छ अध्यादेश ।

अन्त्यमा, नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास छ । तरल राजनीतिले आफ्नो बहाव देखाउँदै आएको छ । जसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति वा नेता केन्द्र्रित राजनीति । राजनीति जनतामुखी हुँदो हो भने राजनीतिक दलहरू फुटफाटबारे सोच्ने समय समेत पाउने थिएन । अहिले ल्याइएको अध्यादेश नेपाली राजनीतिको इतिहासमा चर्चा पाउने भयो तर देश विपतमा रहेको बेला यसले कोरोनासँग लड्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ताकमा नराखोस् ।

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्