बालुवाटारमा 'नाङ्ग्लो' ठटाएर खुमलटारमा 'हात्ती' तर्सिन्न कमरेड !

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएयता ओलीको बाधा पुग्ने गरी कुनैपनि सार्वजनिक चुनौती दिएनन् । बरु ओलीजी प्रधाममन्त्री ५ वर्षकै लागि हो, यसपाट दायाँबायाँ हुने कुरै छैन यो हाम्रो पार्टीकै नीति हो भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मिडियाहरूमा भनिरहे । अहिले पनि प्रचण्डको अडान यही नै हो ।

तर पार्टीभित्र वा बाहिर अनि जनतामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा बसेर एकल नीति, एकाधिकार र गुटको वर्चस्वमा चलाएको आरोप लागिरह्यो । मिडियामा, सामाजिक संञ्जालमा ओली सरकारको आलोचना यति बढ्यो कि त्यो कुरा ओलीलाई पनि अवगत भयो । यो बीचमा प्रेस सल्लाहकार परिवर्तन समेत गरियो ।


Advertisement

सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमा भेला गरेर, 'मैले गेरको काम नदेख्ने, तपाईंहरूको मुटु नै छैन' भनेर गुनासो पोखिरहे । आज पनि उनको गुनासो मिडियासँग यथावत नै छ । 

पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली सरकारको खुलेर आलोचना गर्छन् । सरकारको काम मात्र हैन पार्टीको प्रदेश संयोजक चयनमा सार्वजनिकरूपमा उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए । केपी ओलीको कार्यशैली सही नभएको नेपालको अभिव्यक्ति बारम्बार आउने गर्छ । तत्कालीन एमालेका नेताहरू ओलीको कुकर्मका विरोधमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्दा पनि प्रचण्ड चुपचाप नै बसे ।


Advertisement

मिडिया र आमजनताले सर्वत्र विरोध गरेको ३३ किलो सुनकाण्ड, कुलपति काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यती प्रकरण, एमसीसी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, ऊखु किसान आन्दोलन, ह्यात प्रकरण, गुठी विधेयक, एनसेल काण्ड, सूचना प्रविधि विधेयक, होलीवाइन काण्ड जस्ता दर्जनौं काण्डहरू केपी ओली सरकारकै पालामा घटिरहे । तर पनि ओलीलाई अफ्ठ्यारो पर्ला, आशंका उत्पन्न होला भनेर प्रचण्ड प्यासिभ नै बसे । प्रचण्डको नेचर यसरी जनताको गुनासो र दु:ख टुलुटुलु हेरेर बस्ने किसिमको त हैन, तर भर्खरै पार्टी एकताका मुख्य विपक्षी सारथिलाई असहज नहोस् भनेर फेरि पनि प्रचण्ड चुपचापै बसे । 

केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भैसकेको प्रतितहुन्छ । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर अख्तियारमा चाँडै आफ्नो मान्छे भर्ना गरेर गिरिजाले खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई तह लगाए जस्तै आफूलाई मन नपरेकालाई तह लगाउन चाहन्छन् ।

अचानक कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई ठप्प बनायो । नेपाल पनि अछुतो रहेन । भाइरससँग लड्नका लागि सरकार सक्षम नै छ, तर हामीले यसलाई जित्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऊँ बरु त्यो प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा बनाउँ भनेर प्रचण्डले पहलकदमी लीन खोजे । विवेकशील नेपाली दल लगायतका साना दलले पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरिरहेकै थिए । कोरोनालाई जित्न राजनीतिक संयन्त्रको कल्पना स्वभाविकै हो । महामारीविरुद्ध लड्न आफू प्रधानमन्त्री भएको भए उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउथें भनेर प्रचण्डले एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली फायर भएको बुझिन्छ । 

संयन्त्र चाहिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्डसँग यसबारे ओलीको असहमति रहँदै आएको थियो । हालसालै बालुवाटार डाकिएका सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूमार्फत प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए- ‘कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै कुन देशमा सरकारका अलवा राजनीति संयन्त्र बनाइएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै ओली झर्किए । उनको थप संशय थियो,  ‘मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा काम गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो ।’

उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएर सिधा-सिधा प्रचण्डलाई छिर्के हानेका थिए । तर यथार्थ त्यस्तो थिएन ।

नेपालमै र त्यो पनि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र गठन गरेको इतिहास छ । मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा रहेका र भारतको नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा सरकारलाई समर्थन गर्ने नौ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । त्यो राजनीतिक संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहेका थिए भने तत्कालीन एमालेबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँगै उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी समेत थिइन् । यसकारण के भन्न मिल्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको मुटु विशाल हुने हो भने अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उच्च राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनाउँदा पनि जहाजै डुब्ने त्यस्तो केही परिस्थिति बन्छ भन्ने लाग्दैन ।

अर्को कुरा के भने प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको परिकल्पना गरेका थिएनन् । राष्ट्रको ठूलो नेताको हैसियतमा सबै दललाई विपतमा समेटेर जाऊ भन्ने कुरा खासै नैलो थिएन । तर यस्तो खालको संयन्त्रलाई ओलीले आफूविरुद्धको आक्रमणको रूपमा लिए । अनि झस्किए । ओलीले प्रचण्डको अनुरोधलाई सरकार र पार्टीमा आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिए । आफूलाई पेल्न खोजे र अप्ठ्यारो पार्न खोजिए पार्टी फुटाउन सक्छु,  होस् गर, ख्याल गर है भन्ने किसिमको धम्की वितरण गर्न ओलीले अध्यादेशको बाटो लिए । 

तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन मात्र हैन ओलीले प्रचण्डको चाहना लत्याएको यो नै पहिलो घटना थिएन । जस्तो कि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डसहितका नेताहरूको रुचिमा १४ फागुनको सचिवालयको निर्णयलाई ओलीले टेरपुच्छर लगाएनन् । वामदेव गौतमको राजनीतिक इतिहासमा यो नरमाइलो पल थियो । यति मात्र हैन उपनिर्वाचनमा फेरि वामदेवलाई उठाउने प्रचण्डको मनसायलाई ओलीले सधैं आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझे । किनकी वामदेव प्रचण्ड निकट हुन्, र प्रधानमन्त्रीका निम्ति योग्य पात्र हुन् ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने सचिवालयको निर्णय नै नमानेका ओलीले प्रचण्डसँग झन् इख राखे । फागुन १८ गते चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई अचानक ओलीले फिर्ता बोलाए । दोस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई राजदूत बनाएका थिए । पौडेलको पालमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउन सम्भव भयो । कूटनैतिक तबरमा कुनै मनमुटाव थिएन । बरू कोरोनाको संक्रमणले विश्व आतंकित भएका बेला लीलामणि चीनमै रहनु अनुभवका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्थ्यो । तर विनाकारण ओलीले पौडेललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत बनाउन चाहन्थे । आखिर उनले त्यही गरे । 

नियुक्तिमा पक्कै पनि नेताहरू बीच केही कम्प्रमाइज हुने गर्छ । प्रष्टै हो नेताको कोटा नै हुन्छ । राजदूत होस् कि सामान्य प्रहरीको बढुवामा होस् । सेनाको राष्ट्रसंघीय मिसनमा पनि नेताको कोटा हुने रहेछ । अहिले के छ, त्यो थाहा छैन । प्रचण्ड राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्वकार्यकारी निर्देशकबाट योजना आयोग उपाध्यक्ष बनेका मीनबहादुर श्रेष्ठलाई लैजान चाहन्थे । तर ओलीले त्यसो हुन दिएनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले उनको नामै सिफारिश गरेन । ओलीकै चाहनामा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर नियुक्त भए । प्रचण्ड एसएसपी गणेश ऐरीलाई डीआईजी बनाउन चाहन्थे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नाम पठाए, तर प्रचण्डलाई यहाँ पनि ओलीले टेरेनन् । ओली र प्रचण्डबीच शक्ति संघर्षका यस्ता बग्रेल्ती घटना छन् ।

यीनै घटनाबीचको पछिल्लो कडी हो, प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग र त्यसको प्रतिक्रियामा आयो ओलीको पार्टी फुटाउनसमेत पछि नपर्ने चेतावनी । उनले हठात अघ्यादेश ल्याएर बालुवारमा नांग्लो ठटाएर खुमलटारमा हात्ती तर्साउन खोजेका छन् । बालुवाटारको मसी शीतल निवास पुगेर सुक्न नपाउँदै उध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेकी छिन्, अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठक थप छलफल गर्नु नपर्ने भन्दै दंग परेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पार्टीसँग छलफल नै नगरी किन यस्तो अध्यादेश आयो भनी छलफल चलिरहेकै बेलामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नै गरेको खबर आएपछि सचिवालय सदस्यहरू हिस्स परेका थिए ।     

माथि नै भनियो कि यो ओलीको बालुवाटारमा नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने दाउ हो । अनि यो वनको बाघले खाला कि नखाला मनको बाघले खाएको भने हो । सरकारको अलोकप्रियतासँगै आफूलाई सरकारको नेतृत्वबाट हात धुनुपर्ने हो कि भन्ने डर ओलीलाई छ । आफू बिरामी भएर पनि देशका निम्ति १८ घण्टा काम गरेको दम्भ प्रधानमन्त्रीले सानो भ्रममा उभिएर देखाएका हैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने नेकपा पार्टी एकता सानो दु:खले भएको थिएन । ओली त अन्तिमसम्म पार्टी एकताको पक्षमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की विश्वास र जिम्मा प्रचण्डले दिलाएपछि पार्टी एकताका निम्ति ओलीले मुख मिठाएका थिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, एक तीरले तीन शिकार हुँदैन : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

अन्यथा पार्टी एकताको सांगठनिक कामको टुंगो लगाउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अधिकारसम्पन्न तत्कालीन ९ सदस्यीय कार्यदल भंग भएको थियो । त्यो अरू कोही नभएर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शक्तिशाली कार्यदल नै भंग गरिएको थियो । अल्पमतमा परिने डर र एमालेको माओवादीकरण हुने शंकाका कारण ओली समूहका कैयौं नेताहरू एकताको पक्षमा नै थिएनन् । सूर्य थापा, ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेलहरू पनि पार्टी एकताको पक्षमा थिएनन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्दै आएपछि सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा केपी ओली अनुकूलको निर्णय लिन ओलीलाई निकै कठिनाइ हुँदै आएको थियो ।

अहिले अघ्यादेशमार्फत ओली आफ्ना केही इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छन्, र नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन चाहन्छन् । यसका लागि अख्तियारको प्रयोग गर्न पनि उनी पछाडि हट्ने छैनन् । कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरीजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै बहुमतको सरकार विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । अर्का नेता शेरबहादुर देउवा एक्लैले विभाग र केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरेका थिए । यसप्रकारको अराजनीतिक कदमहरूको अनुसरण फेरि किन हुन्छ ? के लोकतन्त्र भनेकै अपराधकर्मीहरूको थलो हो ? अस्थिरता गराइरहने खेलमैदान हो ?

सरकाले चाहेमा यहाँ जो पनि हुने रहेछ । विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने कानून बनाउँदा छलफलै नगरी सहमति हुन्छ । गिरिजादेखि केपी ओलीसम्मको विरासत यस्तै छ । इशाराकै भरमा सीके राउतलाई राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा सफाइ दिइन्छ । जनता हितका दर्जनौं विधेयकका मसी सुकिलके तर एक घण्टा बित्न नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको लालमोहर लाग्छ ? कालापानी-लिम्पियाधुराको नक्शा जारी भयो ? कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइयो ? नेपाली सेना पठाइयो ? विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत भयो ? कोरोनाले ल्याएको संकटबाट देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने कुरामा कहिले बहस भयो ?

यसकारण केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भैसकेको प्रतितहुन्छ । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर अख्तियारमा चाँडै आफ्नो मान्छे भर्ना गरेर गिरिजाले खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई तह लगाए जस्तै आफूलाई मन नपरेकालाई तह लगाउन चाहन्छन् । प्रेम राई खुट्टा उचालिसकेका छन् । किनकी अहिले अख्तियारमा ओलीको बहुमत पुग्दैन । यसप्रकार कोरोनाले विश्वलाई सताएको मौकामा यिनले राजनीतिक दाउपेचमा कोपी ओलीले अधिनायकवादको चरित्र देखाए । आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमत भएको सरकार चलाउन असक्षम भएपछि उनी सत्ता जोगाउन राजनीतिक नैतिकता गुमाएरै भएपनि कुर्सीमा टाँसिइरहन चाहन्छन् । के यो कम्युनिस्टहरूका निम्ति सहज वियष हो ? 

के सरकार सञ्चालनको बागडोर गुम्ने डरले केपी ओली पार्टी फुटाउन चाहन्छन् ? त्यसो पनि नहुन सक्छ । त्यो सपना पूरा नहुन सक्छ । सफल प्रयोग नहुन सक्छ । जस्तो कि पार्टी गुटबन्दी कै कुरा गर्ने हो भने र पार्टीभित्र प्रचण्ड र केपी ओलीमा कस्को प्रभाव धेरै छ भन्ने हकमा कुरा गर्ने हो भने सचिवालयको संरचनामा प्रचण्ड र माधव नेपालतिर ५ जना छन् भने ओलीतिर ३ जना मात्र छन् । रामबहादुर थापा बादल अहिलेसम्म बीचमै छन् । उनले ओलीलाई नै साथ दिए पनि सचिवालयमा ओली अल्पमतमै पर्छन् । 

बदनाम सरकारको कर्तुतलाई लुकाएर जनताको ध्यान मोड्न पनि अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ । तर सरकारको असफलता यसप्रकारको अलोकप्रिय अध्यादेशले ढाकछोप हुन सक्दैन, र बालुवाटारमा नांग्लो ठडाएर खुमलटारको हात्ती पनि तर्सिन्न ।

सचिवालयका ९ नेताहरूमध्ये केपी ओली पक्षमा ३ जना र प्रचण्ड–माधव पक्षमा ६ जना उभिएका छन् । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पनि प्रचण्डको पक्षमा १८, माधवसँग १२ र केपी ओलीसँग १४ सदस्य छन् । स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड–माधवको मत जोड्दा ३० पुग्छ, जुन अत्यधिक बहुमत हो । केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह आपसमा मिल्दाखेरि ५८ प्रतिशत पुग्छ । कुल ४३७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रचण्ड समूह र माधव नेपाल समूहलाई जोड्दा २९७ पुग्छ । जबकि ओलीको पक्षमा १४० मात्र छन् । दु:खको कुरा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पार्टीभित्र छन् । 

अब केपी ओलीको पार्टी फुटाउने सपना नै हो भने पनि प्रधानमन्त्री रहिरहने सपना पूरा हुन सम्भव नै छैन । बरू उनको अलोकप्रिय कदमले उनको राजनीतिक चरित्र बुझ्न थप सहज भएको छ । हिजो गणतन्त्र र नयाँ संविधानकै विपक्षमा खरो वकालत गर्ने ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि अझै सत्ताको बागडोर असुरक्षित देख्छन् जबकि आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ । यस्तो सुविधाका बीच ओलीले विभाजनकारी अघ्यादेश ल्याउनुमा अरू कारण पनि हुन सक्छन् ।

पूर्व माओवादीलाई पार्टीबाट अलग गर्छु भन्ने दुस्साहस उनमा पलाएको हुन सक्छ । मधेसवादी दलहरू विभाजन गरी दुईतिहाइको सरकार निर्माण गरी सुरक्षित यात्रामा उडान भर्न चाहेको हुनसक्छ । कतिपयको अनुमान के पनि छ भने यसप्रकारको अघ्यादेश कोरोना भाइरसको महामारीका बेला पनि सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न छाडेन । चीनबाट ल्याएका सामानमा तेब्बर कमिसन अनि टेकुका डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई कारवाही । बदनाम सरकारको कर्तुतलाई लुकाएर जनताको ध्यान मोड्न पनि अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ । तर सरकारको असफलता यसप्रकारको अलोकप्रिय अध्यादेशले ढाकछोप हुन सक्दैन, र बालुवाटारमा नांग्लो ठडाएर खुमलटारको हात्ती पनि तर्सिन्न ।

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्