कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को असर प्रत्यक्षरूपमा मानव स्वास्थ्यमा मात्र नपरेर अन्य क्षेत्रहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक लगायत न्याय क्षेत्रमा पनि परेको छ । विश्व समुदाय अहिले कोरोनाविरुद्ध संर्घष गरिरहेको छ । न्यायपालिकामा पनि कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विश्वकै न्यायिक प्रणाली परिवर्तन भैरहेका छन् । मुद्दाको सुनुवाई गर्ने वा नगर्ने अथवा अदालत बन्द गर्ने वा काम सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने, अहिले छलफलको विषय बनेको छ ।
नेपालमा पनि लकडाउन शुरू भएपछि सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले चैत्र २१ गतेसम्म देशभरका अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अत्यावश्यक रहेका बन्दीका मुद्दा, पक्राउ पूर्जी जारी समर्थन, कैदमुक्तको निवेदन सुनुवाई तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनमा सुनुवाई भइरहेका थिए ।
लकडाउन बढेसँगै फूलकोर्टले चैत्र २८ सम्म पुनः उक्त समयसीमा बढायो । २ हप्तापछि नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आवाज उठाए र सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट आकस्मिक बैठक बसेर चैत्र २८ गतेबाट अभियोगपत्र दायर, थुनछेक आदेश लगायतका काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । यही क्रममा लकडाउनको समयसीमा बढाइयो साथसाथै सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको निर्णयको विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थाले । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले उक्त निर्णयमा असहमति जनाए ।
कानून व्यवसायीहरू पनि आ–आफ्नो तर्कमा केन्द्रित भए । नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेन । न्यायपालिका सम्वद्ध कर्मचारी संगठनहरूले कार्यालयमा अनुपस्थित हुन सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । अभियोग पत्रको सुनुवाईको क्रममा अभियुक्तको कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गरे मात्र बयान कार्य अगाडि बढाएर सुनुवाइ गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ भने चितवन जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दा अनिवार्यरूपमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनासम्बन्धी सबै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । अहिलेको मुख्य छलफलको विषय भनेको जीवन अर्थात् लकडाउनको धारणा मुताविक अदालत बन्द गर्ने वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अर्थात बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत थुनुवाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ।
अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन, असामान्य परिस्थितिमा न्यायपालिकाले असाधारण नै कार्यविधि अपनाउनुपर्दछ, मुद्दाको सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । जसरी बयान, बकपत्र वा म्याद थपको काम अदालतमा भौतिकरूपमा उपस्थित नभै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्ने व्यवस्था हामीसँग छ, र यदाकदा हामीले अभ्यासमा पनि ल्याएकै हो । विश्वभरिका धेरै अदालतहरू कोरोना भाइरसको प्रकोपको प्रतिक्रियामा निरन्तर कार्यहरू रोकी आपतकालीन उपायहरूको हिस्साको रूपमा वैकल्पिक मार्गहरू बनाउनका लागि बाध्य भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कोरोना प्रकोपले प्रभावित हुने पहिलो देश अर्थात् चिनियाँ अदालत प्रणाली थियो, उसले तुरुन्तै अनलाइन ट्रायलमा त्यहाँको न्यायिक प्रणालीलाई समायोजन गरेको थियो ।
चीनको सर्वोच्च अदालत अर्थात् सुप्रिम पिपुल्स कोर्टले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, अदालतमा मद्दत पुर्याउन चीनका बाह्र (१२) प्रान्तहरू र शहरहरूका सोसल मिडियामा वी च्याटमार्फत ‘मोबाइल माइक्रो कोर्ट’को प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । बेलायतमा बेलायती नागरिकका लागि खुला अदालतहरूको संख्या घटाइएको छ तथापि अति जरुरी मुद्दाहरू र केही विशेष थुनामा रहेका थुनुवा मुद्दाहरूको सुनुवाइ अदालतहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् । यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक भिडियो लिंकद्वारा सम्पूर्ण मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ ।
लण्डनका चर्चित कानून व्यवसायी जेरेमी डिनले खुला न्याय हाम्रो अपराधिक प्रक्रियाको प्रणालीको मुख्य विशेषता हो, त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ भनी वकालत गरिरहेका छन् । अर्थात् खुला सुनुवाइ गरिने प्रक्रियालाई कुनै कारण देखाई बन्द गरिनुहुँदैन । सुनुवाइको क्रममा नागरिकको पहुँच अनिवार्य शर्त हो । फ्रान्सको उच्च अदालतले त्यहाँको अदालती अनावश्यक धेरै कार्यविधिहरूलाई निलम्बन गरेको छ तर अझै पनि जरुरी आपराधिक मामिलाहरूमा, फौजदारी मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
इटालीका अदालतहरू बन्द रहेका छन् । इटालीयन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकाले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्ना गतिविधिहरू स्थगित गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अपनाइएका अदालती पद्धतिहरू फरक–फरक राज्यअनुसार फरक–फरक छन् । न्यूयोर्कको मुख्य न्यायाधीश डिफियोरले सबै अनावश्यक अदालतका कामहरू स्थगित गर्ने घोषणा गरे र भर्चुअल अदालती प्रणाली अपनाए । त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अदालतहरू पूर्णरूपमा बन्द गरिएका छैनन् । तथापि बिस्तारै इलेक्ट्रोनिक मुद्दामा सर्न थालेका छन् । भारतीय अदालतमा न्यायाधीशहरू अदालतको आफ्नो कोठामा उपस्थित हुन्छन् र बहसका लागि उपस्थित हुने कानून व्यवसायीहरू अदालत परिसरकै तोकिएको अलग कोठामा उपस्थित भै बहस पैरवी गर्दछन् ।
धेरै देशहरूले अदालतलाई बन्द नगरेर इलेक्ट्रोनिक सुनुवाइ गरेर प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी परम्परागत सुनुवाइलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् । यो इच्छाभन्दा पनि बाध्यता हो । नेपालको अदालती प्रक्रियामा अदालत बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसले मान्छेको जीवन रहेता पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अर्थात् मौलिक हकको संरक्षण हुन सक्दैन । तसर्थ अदालत पूर्णरूपमा बन्द गरिनुहुँदैन ।
नेपालको अदालती प्रणालीलाई अब बाहिरको जस्तै डिजिटल पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । डिजिटल सुनुवाइ आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । अत्यावश्यक रहेका बन्दीका मुद्दा, पक्राउ पूर्जी जारी समर्थन, कैदमुक्तको निवेदन सुनुवाइ तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनमा सुनुवाई, अभियोगपत्रको दायरी र थुनछेक आदेश मात्र गरेर मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण हुँदैन, तसर्थ सम्पूर्ण फौजदारी मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । अनि मात्र साँचो अर्थमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अन्ततोगत्वा मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ । डिजिटल सुनुवाइबाट खुला इजलास, प्रेस पहुँच, सार्वजनीकरणमा एउटा ठूलो जटिलता उत्पन्न गर्छ नै ।
यसै सन्दर्भमा कतारको हमाद बिन खालिफा विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक इलियास बान्टेकसले सुझाव बन्द ढोका पछाडि हुने कारवाहीले अदालतमा जनताको प्रवेशमा प्रतिबन्ध त लगाउँछ नै तथापि जनताको इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत पहुँच गराई समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने झैं भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । जुन अदालती प्रक्रियामा प्रेस र सर्वसाधारणको पहुँचको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ । भौतिक उपस्थित हुने प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । यस कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बारको पनि अहं भूमिका हुन्छ ।
अब नेपाल बारले न्याय सम्पादन गर्ने अदालतको काममा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ न कि बार लगाउने काम । अनि मात्र मानव स्वास्थ्य सँगसँगै मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ । विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावहरूलाई नेपालको न्यायपालिकाले पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...