प्रदेश ५ सरकार लकडाउनको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौंको राजनीतिक खिचातानीमा सक्रिय रहेका बेला प्रदेशमा कर्मचारीले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोग कोरोनाले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको अध्ययन गर्दै यतिबेला बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणमा जुटेको हो । हालकै अवस्था रहे तोकिएको जेठ १५ गते नै नीति तथा कार्यक्रम आउने छ । प्रदेशले आगामी असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले अहिलेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाले प्राथमिकता पाउने गरी बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताए ।

‘मन्त्रालयहरूलाई गत वर्षको बजेटमा आधारित रहेर कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । त्यसका साथै ‘पब्लिक हेल्थ’ सुधार प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारका दृष्टिले निजी क्षेत्रभन्दा सरकार धेरै पछाडि छ । 

प्रदेश ५ सरकारमा अन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री छैनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नै मन्त्रालयको जिम्मा छ । बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी मापदण्ड, दीगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना (२०७६/०७७ देखि आव २०८०/०८१) परियोजना बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व, प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, बहुवर्षिय आयोजना स्वीकृति ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी मापदण्ड लगायत विषय बजेट तर्जुमा गर्दा आधार लिइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले कोरोनाले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउने बताए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउनेछ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी बजेट बन्छ । जनता आर्थिक विकाससँग जोडिन कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ,’ उपाध्यक्ष डा. गौतमले भने ।

गौतमले गत वर्षभन्दा यस वर्षको बजेट बढ्ने संकेत समेत गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवको बजेटमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा छ ।

सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले प्रदेशको गरीबी न्यूनीकरण गर्ने खालको बजेट आउने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन् । ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । सोही अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन छुट्ने छैनन् । त्यसका साथ स्वास्थ्य पनि अहिले प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

प्रदेश चालू आवको बजेट खर्च कम हुने भएको छ । बजेट खर्च हुने मुख्य समयमा लकडाउनले मुलुक ठप्प भएपछि विकास बजेट खर्च कम हुने देखिएको छ । गत वर्ष ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो वर्ष त्यही अवस्थामा पनि नपुग्ने देखिएको छ ।

प्रदेशमा जलविद्युत्को अवस्था कमजोर छ । हालसम्म प्रदेशबाट जम्मा २१ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भएको छ । खाद्यान्न उत्पादन र तेलहन उत्पादनमा सबै प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३४ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह छन्् । प्रदेशको क्षेत्रफल १७ हजार ८१० वर्गकिलोमिटर । जुन कूल नेपालको भूभागको १२.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । प्रदेशका १४ प्रतिशत जनता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशको जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २५२ रहेको छ । जसमध्ये महिलाको जनसंख्या धेरै छ । ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । प्रदेशको जनसंख्याले कूल देशको १७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ ।

प्रदेशमा २२.७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये ४९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसका ५२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशमा ९०० बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । तराईका जिल्लामा बैंकहरू बढी र पहाडी जिल्लामा कम रहेका छन् । १० लाख जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा ६ हजारले रोजगार पाएका छन् भने २२६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । प्रदेशमा ९०० उद्योग छन् । जसमा ४० हजारले रोजगारी पाएका छन् । धेरै उद्योग भएको प्रदेशमध्ये ५ नम्बर दोस्रोमा पर्छ । प्रदेशमा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी पुगेको छ । ६२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच छ, जुन ४ औं स्थानमा पर्छ ।

प्रदेशमा ११ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । प्रदेशमा ५ हजार ८०० विद्यालय छन् । जसमा १३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये १२४ प्राविधिक कलेज छ । प्रदेशको साक्षरता ६५ प्रतिशत छ । १० जिल्ला पूर्णसाक्षर घोषणा भएका छन् ।