सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूइतर नेताहरूलाई फकाउने र गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । 

सोमवार अपराह्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिवास नजिकैको एक घरमा भएको छलफलमा ओली र नेपालसमूहबीच मंगलवार सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएपनि त्यसलाई टार्ने कोशिश ओलीले गरिरहेका छन् ।  

मंगलवार सचिवालय बस्ने छाँटकाँट नरहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । ‘सचिवालय बैठक बोलाउन भनेर हामीले उहिल्यैदेखि माग गरेका हौं,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘आज पनि छाँटकाँट देखिएको छैन ।’

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म सचिवालय बैठकका लागि कसैलाई आमन्त्रण गरिएको छैन । प्रचण्डनिकट स्रोतले पनि सचिवालय बैठक बस्ने तयारी अहिलेसम्म नभएको पुष्टि गर्‍यो । 

सोमवार कोटेश्वरमा भएको छलफलपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले मंगलवार सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको जानकारी दिएका थिए । ‘भोलि सचिवालय बैठक बोलाएर शीर्षनेताहरूबीच छलफलपछि अघि बढ्ने कुराकानी भएको छ,’ पन्तले छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए । 

तर बालुवाटारमा अहिलेसम्म सचिवालय बैठकको कुनै तयारी भएको छैन । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘आज सचिवालय बैठक बस्ने भन्ने त हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका हौं । बालुवाटारमा केही तयारी छैन । अन्त बस्ने हो भनेपनि हामीलाई जानकारी छैन ।’

बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले किन आनाकानी गरिरहेका छन् त ? 

विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्री ओली नेताहरूसँग छलफल गरेर भन्दा पनि शक्तिको खेलमा लाग्ने ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।  

ओलीले सोमवार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बालुवाटार बोलाए । ओलीले राणासँगको भेटमा के कुरा गरे भन्ने प्रस्टरूपमा बाहिर आइसकेको छैन । तर राजनीति गर्माएको यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जानुले धेरै संकेत गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरूसँग लड्न ३ वटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो र सजिलो विकल्प हो नेकपाको संसदीय दलमा आफ्नो बहुमतसिद्ध गरेर विरोधीहरूको मुख थुन्ने ।

प्रतिनिधिभामा रहेका नेकपाका १ सय ७४ सदस्यमध्ये ओलीसँग ७८, प्रचण्डसँग ५३ र नेपालसँग ४३ सदस्य रहेको बताइन्छ । संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न ओलीलाई ८८ जना सांसद अर्थात् हाल आफूसँग भएभन्दा थप १० जना सांसद बढी चाहिन्छ । ओली अहिले प्रचण्ड र नेता नेपालपक्षीय सांसदहरू ‘चोर्ने’ अभियानमा लागेका छन् । 

यदि आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको साथ रहिरह्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुर्ची छाड्न आवश्यक पर्ने छैन । उनी संसदीय दलको नेता कायम रहिरहनेछन् । 

ओलीले अख्तियार र अदालतको डर देखाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको पूर्वमाओवादी पक्षका एक नेताले लोकान्तरलाई बताए ।

‘मैले बुझेअनुसार अख्तियार र अदालत दुवै संवैधानिक निकाय ओलीका दाहिने र देब्रे हात हुन्,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘पूर्वमाओवादीका कतिपय नेताहरूमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू अझै कायमै छन् । त्यसमाथि लडाकू भ्रष्टाचार काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत कतिपय काण्ड देखाएर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाललाई तर्साउने रणनीति ओलीको हुन सक्छ ।’

ओलीले अख्तियार गर्न सक्ने तेस्रो रणनीति संविधानसँग छेडछाड गर्नु हो । तर संविधानसँग खेल्न सजिलो नहुने कतिपय संविधानविदहरू बताउँछन् । 

२०४७ सालको संविधानमा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ नाममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले धारा २७ को दुरुपयोग गरेका थिए । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य यो संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै दुरुपयोग गर्न सक्ने खालको कमजोर प्रावधान नरहेको बताउँछन् ।  

‘यो संविधानलाई छेडछाड गर्न सकिँदैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने गरी कमजोर प्रावधानको व्यवस्था कहीँ कतै देखिँदैन ।’ 

तर संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउन सक्ने ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म यो वा त्यो कुनै प्रकारले संविधानको दुरुपयोग हुने गरी अगाडि बढ्न सक्ने डर भने कायमै छ । 

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याउने हो भने स्वतः पार्टी विभाजन हुने एकथरीको मत छ । तर पार्टी विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश फिर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टी सहजै विभाजन हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरै सांसदको साथ रहेका ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत मत छैन । त्यस्तै अर्को पक्षलाई पनि तत्काल पार्टी विभाजन गर्न सजिलो देखिँदैन । 

ओलीनिकट एक नेताले ओलीको विकल्प खोज्ने हो भने पार्टीको कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले क-कसले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिरहेका छन्, तीनको हिसाबकिताब गरेर राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कारवाही भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ उनीहरू ।’ 

उनले कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने चाहिँ खुलाएनन् । 

तत्कालका लागि ओलीले बैठक नबोलाएर आफूइतर पक्षलाई थकाउने र गलाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । 

अघिल्लो दिन भएको बैठक बोलाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले नेकपा अझै पनि आफ्नो निर्देशनमा मात्र चलिरहेको देखाउन चाहन्छन् । 

आफूइतर पक्षलाई थकाउने र गलाउने सँगसँगै सांसदहरूलाई लोभ्याउने उनको अर्को रणनीति साथसाथै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक समीकरणको जोडघटाउले त देशलाई खासै असर नपर्ला, तर यदि ओलीले सत्ता र शक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग गरे भने त्यसको मूल्य देश र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।