असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई सरकारबाट हुने सार्वजनिक काममा लगाइने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाखको बैठकले कोभिड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, कर छुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्याकेज बनाएको हो। जस अनुसार असंगठित क्षेत्रमा रही हाल रोजगारी गरिरहेका वा राेजगारी गुमेका श्रमिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघ सरकारबाट हुने सार्वजनिक काममा लगाइने भएको हो।

उनीहरुको ज्याला भने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्नेछन्।

त्यस्तैे, काममा नआउने वा नचाहाने व्यक्तिले राहत माग्न आएमा पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत बराबर खाद्यान्न उपलब्ध गराइने भएको हो।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई ज्याला प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोरोना नियन्त्रण कोषमा रहेको बजेट उपयोग गर्न सकिने छ।
 

मन्त्रालयको सिफारिशः 
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गर्नु पर्ने कामहरू र लक डाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन तथा उद्योगी व्यावसायीहरूलाई निजहरूको उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि यस अघि कार्यान्वयन गरिएको राहत, करछुट तथा सुविधा कार्यक्रमहरु लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकोले पुनरावलोकन गरी थप कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७७।०१।१४ मा स्वीकृत प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची-१ को विषय संख्या ७ र ४१ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु।

४. निर्णय हुनुपर्ने ब्यहोराः 

कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको देहायको राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

१. असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा

(क) असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रहि हाल रोजगारी वा काम विहीन भएका श्रमिकलाई स्थानीय तहमा स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघीय कार्यालयवाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने । यसरी काम वा श्रम गराँउदा निजहरुलाइ दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलब्ध गराउने। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाइ प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमा भित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादर निर्धारण तोक्ने। काम वापतको ज्याला उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवार पहिचान गरी लगत तयार गर्ने। राहत माग गर्ने परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गराउने। काममा नआउने वा नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने। यस सम्वन्धी विधी र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सो को लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने । । 

(ख) खण्ड (क) वमोजिम प्रदान गरिने ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रमहरु र कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम समेतको 
परिचालन गरी यसको लागत व्यहोर्ने ।

(ग) स्थानीय तहवाट वितरण गरिने राहतका लागि स्थानीय तहमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने । प्रदेशमा स्थापना गरिने यस प्रकारको कोषबाट पनि उक्त कोषमा रकम उपलब्ध गराउने। स्थानीय तहको कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको रकम अपुग हुने भएमा नेपाल सरकारले केन्द्रीय कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट मागको आधारमा क्रमशः सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने।

(घ) यस कार्यमा सहयोग गर्न चाहने गैर सरकारी लगायत संघ, संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्र राहत उपलब्ध गराउने।

(ङ) राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाको लागि स्थानीय तहले संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने।

(च) राहत दावी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्य आफ्नै स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आय आर्जन गर्ने वैकल्पिक उपाय 
नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने।

(छ) गलत घोषणा गरी राहत लिइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिवाट सरकारी वाँकी सरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइएमा राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाइ समेत जिम्मेवार बनाउने। 

औपचारिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा मजदुरहरूका सम्वन्धमा

(क) औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्वन्धित रोजगारदाताले बैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराई बाँकी ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउने। यस प्रयोजनका लागि समेत उद्योगहरुलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने । 

(ख) पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई २०७७ बैशाख महिनाको तलवको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत तलव वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सोहि प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। यस प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पूनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलव एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने। यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ पौष महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने।

(घ) सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूको तर्फबाट २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।

३. आवश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्ती र सेवा प्रवाह सम्वन्धमा

(क) खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइ विक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्म निरन्तरता दिने। साथै कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणले समेत उत्पादित आधारभूत खाद्य पदार्थ जस्तै गहुँ, धान, मकै, फापर, कोदो, सिमी, दाल आदि कृषक तथा उत्पादकहरुबाट खरिद गरी बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने। निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने। 

(ख)  मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने। लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगहरुको डिमाण्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

(घ) विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको शुल्कको फाल्गुन देखि जेष्ठ महिनासम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ङ) माग भन्दा बढी उत्पादन भई वचत हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिने।

(च) मुलुकका विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा उत्पादन तथा संकलन भएका दुध, तरकारी, फलफूल, माछा, अन्डा, मासु तथा खाद्यान्न लगायतका सामाग्री नजिकको वजार केन्द्र वा काठमाण्डौ उपत्यकामा ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानीका साधनको प्रवन्ध गर्ने र स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिने। यस सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको समग्र अनुगमन र सहजीकरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्ने। 

४. स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा र घरवहालका क्षेत्रमा

(क) कोभिड-१९ रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, स्वास्थ उपकरण, स्यानिटाइजार, पञ्जा, Personal Protective Equipment (PPE) को आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार समेतका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार थप बजेट उपलब्ध गराउने। उपचारसँग सम्बन्धित औषधि उपकरण लगायतका सामग्रीहरुको आपूर्तिको लागि सम्बन्धित सबै निकायले सहजीकरण गर्ने।

 (ख) संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन एवं क्वारेन्टाइनमा राखिने ब्यक्तिहरूको खाना खर्च संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गरी स्वीकृत क्वारेटाइन सम्बन्धी मापदण्ड  बमोजिम आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने।

(ग) कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका, स्वयमसेवक तथा सरसफाईमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई मिति २०७७ असार मसान्त सम्मका लागि रु २५ लाख सम्मको निशुल्क वीमा/क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कायम राख्ने। कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने।

(घ) निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाइ आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिको सुनिश्चित गरी आफ्ना सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्न र आफ्ना सबै प्रकारको सेवा शुल्कमा असार मसान्तसम्मको विल वमोजिमको रकममा न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने।

(ङ) निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क मध्ये आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने गरी भएको निर्णयको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने। यस्ता विद्यालयहरु सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको अभाव हुने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(च) शहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्वन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न गरिएको अनुरोध कार्यान्वयनको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने । सम्बन्धित घरधनीले लकडाउनको कारण रोजगारी वा काम गुमाएका असङ्गठित वाहेकका अन्य श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग नगर्ने र निजहरुले आम्दानी गरे पश्चात् घरबहाल रकम भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने ।

५. कर सहुलियत तथा छुट सम्वन्धमा कर छुट

(क) कोविड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा सो मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य संस्था वा स्थानहरूमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बिभिन्न संघ संस्था, निकाय वा व्यक्तिले सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएकान्कोविड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्य उपकरणमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (म) बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण महसुल आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम छुट दिने व्यवस्थालाई जेठ १४ सम्म निरन्तरता दिने।

(ख) भन्सार उपशीर्षक ६३.०७.९०.९० मा पर्ने फेस मास्क, भन्सार उपशीर्षक ३८.०८.९४.०० मा पर्ने सेनिटाइजर र भन्सार उपशीर्षक ४०.१५.११.०० मा पर्ने सर्जिकल ग्लोभ्समा दरवन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम छुट दिने व्यवस्थालाई जेठ १४ सम्म निरन्तरता दिने।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम महसुल सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुमा आपूर्ति गरेको मिति स्पष्ट देखिने गरी स्टिकर टाँस गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपि) भन्दा बढी मूल्य नहुने गरी बिक्री गरेको हुनु पर्ने। साथै, त्यस्ता मालवस्तुको उपयोग, बिक्री वितरण तथा मुल्यको सम्बन्धमा औषधी व्यवस्था विभाग र वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने।

(घ) औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले उद्योग विभागको स्किम (उत्पादन क्षमता) अनुसार स्यानिटाइजर उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ इथानोल (Ethanol C२५OH) औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा स्वदेशी उद्योगहरुबाट खरिद गरी स्यानिटाइजर उत्पादन गरेमा औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेको परिमाणसम्मको इथानोल (Ethanol- CRH५OH) खरिदमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूची बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क पुर्णरुपमा छुट दिने । 

(ङ) खण्ड (ख) बमोजिम महसुल सुविधामा पैठारी भएका वस्तु सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिवाना गर्ने।

(च) खण्ड (ख) बमोजिमको भन्सार महसुल छुट सुविधा मिति २०७७।०२।१४ गते सम्ममा भन्सार बिन्दुमा आइपुगेको वस्तुको हकमा मात्र लागू हुने।

(छ) उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको आयात तथा निर्यातको क्रममा रहेका कन्टेनर तथा ट्रकमा लाग्ने डेमरेज तथा डिटेन्सन चार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्ने। (ज) भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम मूल्याङ्कन पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने म्याद लकडाउन खुल्ला भएको मितिले १५ दिन थप गर्ने। (झ) खण्ड (क), (ख) र (घ) को सूचना अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।