सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको विवाद शनिवार समाधान भएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने गत फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने केपी ओलीको अडानपछि नेकपाभित्रको विवाद सहतमा आएको थियो । 

सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडान र कार्यान्वयन गराइछाड्ने सचिवालयका बहुमत सदस्यको जिद्दीका कारण नेकपा विवाद चर्को बन्दै गइरहेको थियो ।

सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालय सदस्यहरूले छुट्टै भेला गरेपछि नेकपामा दुई लाइन संघर्ष शुरू भयो ।

पार्टीमा सल्लाह नगरी राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति सहज बनाउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै चर्कियो ।

विपक्षी दलको विरोध, नागरिक समाज र मिडियाको विरोध एवं पार्टीभित्र ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’को दबाबपछि रातारात ल्याइएका अध्यादेशहरू सरकारले दुईदिनमै फिर्ता गर्‍यो ।

अध्यादेश फिर्ता गरेपछि पनि नेकपाभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीले प्रधनमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाए ।

पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन २० जना सदस्यले लिखित हस्ताक्षर बुझाए ।

पार्टीभित्रको विवाद चरमचुलीमा पुगेको समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २० वैशाखको साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधामनन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि विवाद साम्य भएजस्तो देखिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट भएका कमी कमजोरी स्वीकार्ने, पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने जस्ता ओलीको प्रतिबद्धतापछि नेकपामा युद्धविरामको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

शनिवारको बैठकमा ओलीको प्रस्तावको समर्थन गर्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफूहरूको तर्फबाट भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गरेका छन् ।

सरकार र पार्टीबीच बढेको दूरीका कारण चरमोत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि सल्टिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल दुर्घटनाबाट जोगिएको छ, नेकपाले खड्को काटेको छ ।

बैठकमा गरिएको आत्मआलोचना अनुसार नेताहरू अगाडि बढेनन् भने नेकपामा फेरि विवादको नयाँ शृङ्खला शुरू हुनेछ । पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्षभित्र नेकपाले यस्तैउतार चढाव बेहोरिरहेको छ ।

वैशाख २५ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्रको विवादबारे दोस्रो तहका नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । तर सचिवालयले गरेकोभन्दा भिन्न निर्णय हुने सम्भावना छैन । 

राजनीतिक दलहरू बलियो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसका लागि दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण मजबुत हुनु जरुरी छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दलमा देखिएको नयाँ समझदारीले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्‍याएको छ । सरकार फेरबदलको सम्भावना टरेर गएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका प्रधानमन्त्रीलाई जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने अवसर आएको छ ।

सचिवालय बैठकमा गरेको आत्मआलोचनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले कमीकमजोरी सच्याएर जनताको मन जित्नेगरी काम गरेमा पार्टीभित्र र बाहिर विरोधका स्वरहरू मत्थर हुँदै जानेछन् ।

कोरोना संकटबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेगरी अगाडि बढ्न सरकार र नेकपालाई सफलता मिलोस् ।