नागरिको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग १२ वर्ष पूरा गरी १३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६५ वैशाख २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले विनयकुमार कसजूलाई प्रमुख सूचना आयुक्तमा र सविता भण्डारी बराल तथा श्री आचार्यलाई सूचना आयुक्तमा  नियुक्त गरेर आयोग गठन गरेको थियो ।

उहाँहरूको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि करीब पौने २ वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । २०७१ पुस २४ गतेको  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कृष्णहरि बास्कोटालाई प्रमुख सूचना आयुक्तमा र किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनालाई सूचना आयुक्तमा नियुक्त गरी आयोगको दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भयो ।

उहाँहरूको पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूर्ण भएपछि २०७१ पुष २४ गतेदेखि वर्तमान पदाधिकारीहरू महेन्द्रमान गुरुङ प्रमुख सूचना आयुक्तमा र कमला ओली थापा तथा रत्नप्रसाद मैनाली सूचना आयुक्त पदमा तेस्रो कार्यकालका लागि कार्यरत हुनुहुन्छ । 

यो आलेखमा विगत १२ वर्षमा आयोगबाट जारी भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने ध्येय लिएको छु । विनयकुमार कसजूको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्कूल र कलेजका आमविद्यार्थीले आफ्नो परीक्षण गरिएको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने फैसला गर्‍यो । यसबाट साविकमा विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षाफलमा चित्त नबुझेमा रिटोटलिङ गर्न पाइन्थ्यो । उत्तरपुस्तिका नै हेर्न पाउने भएपछि रिचेकिङ समेतको अभ्यास आरम्भ भएको छ ।

यस फैसलाको प्रभावस्वरूप विद्यार्थी र शिक्षक दुवै आ–आफ्नो स्थानमा बढी जिम्मेवार हुन बाध्य भए । अब, उत्तरपुस्तिकामा लेख्दै नलेखी मलाई पक्षपात गरी अंक नदिएकाले अनुत्तिर्ण भएको हुँ भनी कुनैपनि विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकलाई ढाँट्न नमिल्ने भयो । यसैगरी उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षकले पनि खेताला लगाएर उत्तरपुस्तिका जँचाइ त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेमा आफू कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेर गयो । यसरी परीक्षा प्रणालीमा गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगको फैसला कोशेढुंगा सावित भयो । 

यसैगरी सो बखतको आयोगमा कृषि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीबाट आफूले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा हासिल गरेको अंक पाइनँ भनी पुनरावेदन पर्‍यो । यसमा आयोगले यो नागरिकको सूचनाको हकभित्र पर्ने विषय नै हो भनी फैसला गरेकाले सूचना मागकर्ता कर्मचारीले अंक जान्न पाए । यसबाट कर्मचारीको पदोन्नतिका क्रममा हाकिमसँग रहेको अंक दिने स्वविवेकी अधिकारको दुरूपयोगमा लगाम लाग्यो । 

सो बखत, न्यायाधीश चित्रदेव जोशीले आफूले नखाएको बिष लागेको अनुभूति गर्नुभयो । आफूले बोल्दै नबोलेको विषयमा आरोप लगाएर कारवाहीमा पर्नुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मैले के आरोपमा सजाय पाएँ र सो आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण के छ भनी सूचना माग गर्नुभयो । माग गरिएको सूचना नपाएपछि उहाँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गर्न आइपुग्नु भयो र आयोगको फैसलापछि सूचना प्राप्त भयो । यसरी प्राप्त सूचनाका आधारमा जोशीको कथित आरोप प्रमाणित हुने अवस्था रहेन । यसरी स्वयं अन्यायमा परेका न्यायाधीशलाई न्याय दिलाउन आयोग सफल भयो ।

कसजू नेतृत्वको आयोग क्रियाशील भएका बखत ५१८ वटा मूअकर छलिको काण्ड मच्चियो । आन्तरिक राजस्व विभागले कसले कसरी कर छली गरेको रहेछ भनीे आन्तरिकरूपमा कार्यदल गठन गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नागरिक समाजका तर्फबाट सो प्रतिवेदन माग भयो । प्राप्त नभएपछि आयोगमा पुनरावेदन पर्‍यो ।

आयोगले सो प्रतिवेदनका केही अंशबाहेक सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्‍यो । जसअनुसार प्रतिवेदन मागकर्ताले पाए । नागरिक समाजका अगुवाले पाएको सो सूचना सार्वजनिक भयो । जसमा निजी क्षेत्रबाट कर छली गर्नेको नामनामेसी थियो । यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाखिल हुनुपर्ने रकम निजी क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार भएको सूचना आयोगको फैसलाबाट सार्वजनिक भयो ।

सो बखत, कैलालीकी एक शिक्षिकाले स्कूलका केही सूचना सार्वजनिक गरेबापत दण्डित हुनुपर्‍यो । यसका विरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्‍यो । आयोगले सूचना प्रवाह गरेकै आधारमा दण्ड गर्ने निर्णय रद्द गरिदियो । साथै सूचनादाताको संरक्षण स्वरूप दण्ड दिने पदाधिकारी नै आयोगबाट दण्डित हुन पुगे ।

सोही बखत, अर्को केसमा सूचना मागकर्ताले विद्युत विकास विभागसँग केही सूचना माग गरे । तर, सो विभागले माग भएका कागजात स्वयं मागकर्तासँग पनि छ, यसर्थ दिन नपर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, आयोग यो निर्णयसँग सहमत भएन । कुनै नागरिकसँग कुनै कागजात भएपनि नभएपनि सार्वजनिक निकायको कर्तव्य मागकर्तालाई सूचना दिने हो भनी फैसला गर्‍यो । यसैगरी पत्रकार जेपी जोशी हत्याको सम्बन्धमा गठित आयोगको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगले आदेश जारी गर्‍यो । यसरी सो बखतको आयोगका फैसलाहरू सूचनाको हकको आधारशीला निर्माण गर्न सफल रहे । 

दोस्रो कार्यकालका लागि बास्कोटाको नेतृत्वमा गठित आयोगले लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, पुरातत्व विभाग, नेपाल बैंक लि. जस्ता निकायलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको प्राप्तांक दिनू भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन विधिमा सुधार, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि तथा प्रतियोगीले भविष्यमा गर्नुपर्ने अतिरिक्त तयारी एवं लगनशीलताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आयोग सफल भयो । 

दोस्रो कार्यकालका लागि गठित आयोगले नेपाल र चीनबीचको हवाई खरिदको सम्झांता, नेपाल र भारत बीचको सम्झौताअनुसारको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पीडीए सम्झौता तथा नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्‍यो ।

अधिकांश केसमा आयोगको आदेशपछि सूचना मागकर्ताले सूचना पाए । चिनियाँ हवाइजहाज खरिदको केसमा भने सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको आदेश सदर गरेपछि मात्र सूचनामागकर्ताले सूचना पाए । जे होस्, यसबाट कुनैपनि सन्धि सम्झौतामा नागरिकको सूचनाको हक स्थापित हुने मान्यता उजागर गर्न आयोग सफल भयो । 

त्यसबखतको आयोगले सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायमा सूचना मागकर्तालाई कुनै बाधाअवरोध विना सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गर्न मुख्य सचिबव र महासचिवको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । यसबाट नागरिकलाई सूचना दिने पदाधिकारीहरू सुरक्षा निकायको सुरक्षा कबचभित्र बसेपछि सूचना दिनुनपर्ने हो कि ? भन्ने भ्रम हटाउन आयोग सफल भयो ।  

यसैगरी आयोगले संघीय संसद्का सांसदहरूको हाजिरी, घरभाडा र मर्मत खर्चसम्बन्धी सूचना दिन आदेश जारी गर्‍यो । यसबाट सार्वजनिक पदमा रहेका जो कोही जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नागरिकको सूचनाको हकको दायराभित्र रहेको सन्देश प्रवाह भयो । 

बास्कोटा नेतृत्वको आयोगले सोबखत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनैतिक दलका प्रमुख, सबै संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका ५३ जना सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा समितिका अध्यक्ष र ४० वटा बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख, ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक र समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव एवं २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखका नाममा स्वतः प्रकाशन गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नू र यसको छुट्टै अभिलेख राख्नु भनी ३ बुँदे आदेश जारी गर्‍यो ।

यसैगरी सातैवटा प्रदेशका ४९ वटा मन्त्रालयका सचिव र ७५३ वटा पलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा विद्युतीय सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्नू र नयाँ कानून निर्माणमा सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्नू भन्ने २ बुँदा थप गरी ५ बुँदे आदेश जारी गरेपछि नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलन सिंहदरवार, प्रदेश हुँदै नगर र गाउँसम्म पुग्यो ।

बास्कोटा नेतृत्वको आयोग स्कूलको कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हकको विषय समावेश गर्न सफल भयो ।

यसैगरी सरकारका सबै २२ वटा तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकको विषय समावेश गर्न आयोगले अर्को आदेश जारी गर्‍यो । आयोगले चिकित्सक, इञ्जिनियर, वकिल, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, सहकारीकर्मी, शिक्षक, राजनीतिकर्मी, हवाई सञ्चालक, पञ्चाङ्ग निर्णयक समिति, स्कूल र कलेजका विद्यार्थी, महिला, न्यायाधीश लगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्‍यो ।

यस अतिरिक्त दोस्रो कार्यकालको आयोगले नेपालमा क्रियाशील दातृ निकायसमेतको भेला गराई नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न आग्रह गर्‍यो । साथै सातैवटा प्रदेशमा ७५३ पालिकाका राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भेला गराई सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । यसपटकको आयोगले आरटीआई अडिटको थालनी गर्‍यो । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि ५ वर्षे गुरुयोजना अघि बढायो ।

आयोगको स्वतन्त्रता झल्किने लोगो प्रचलनमा ल्यायो । खुला सरकारी तथ्याङ्क, डेंगु रोगको रोकथाम, भूकम्पपीडितको राहत योजना लगायतमा नेपाल सरकारलाई समसामयिक सुझाव दियो । नागरिकलाई सूचना माग्न र पाउन उत्प्रेरित गर्‍यो । सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई दण्ड गर्‍यो । विश्वव्यापी आरटीआई इन्डेक्समा नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट एक्काइसौं मुलुकको पंक्तिमा पुर्‍याउन सफलता हात पार्‍यो ।

तेस्रो कार्यकालका लागि गठिग गुरुङ नेतृत्वको आयोगले नोभेल कोरोनाभाइरसबाट बच्न आमनागरिकलाई उपयुक्त माध्यमहरूबाट व्यापकरूपमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ । आपूmसमक्ष परेका सबै पुनरावेदनमा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरेको छ । सूचना संरक्षण गर्नू भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

आयोगबाट सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई सजाय गरेको छ । साथै, सबै सार्वजनिक निकायलाई नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिन ध्यानाकर्षण गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रचलनको अनुगनको जिम्मेवारी पाएका निकायसँग प्रगति माग गरिएको छ । आयोगको इजलास सञ्चालनको निर्देशिका जारी गरेको छ । यसैगरी आयोगका पदाधिकारीको आचारसंहिता जारी गरिएको छ ।

आयोगबाट संघीय संसद्का समितिहरूलाई र प्रदेशसभालाई नयाँ कानून निर्माण गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानकर्षण गराइएको छ । आयोगबाट प्रदान गरिने पुरस्कारलाई ‘विनय कसजू पुरस्कार’ नामकरण गरी प्रथम प्रमुख सूचना आयुक्तप्रति सम्मान प्रकट गरिएको छ ।

आयोगबाट महिला सशक्तिकरण विषयक गोष्ठी गर्नुका साथै संखुवासभामा जिल्लास्तरीय सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । यसरी छोटो अवधिमै तेस्रो कार्यकालका लागि गठित आयोगले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ । आगामी दिनमा पनि आयोगलाई पूर्ण सफलता प्राप्त होस्, यही शुभकामना छ ।