अध्यादेश फिर्ता नभएको भए पार्टी नै फुट्न सक्थ्यो : युवराज ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक यही बिहीवारदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ । गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले बुधवार सचिवालय र बिहीवार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । 
स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तय भएसँगै नेकपामा पुराना विवादहरू बल्झिने खतरा देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सिधा भन्न नसकेपनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने संकेत दिइरहेका छन् । 

केही साताअघि देखि नेकपाभित्र देखिएको शक्तिसंघर्ष शनिवारको सचिवालय बैठकसँगै सकिएको मानिएपनि स्थायी कमिटीमा पुनः बल्झिने देखिएको छ । 


Advertisement

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको विधिसम्मत प्रक्रिया परिभाषित गरेरै अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । 

उनले अहिलेको लडाईं पदका लागि नभएर पार्टीले सरकार चलाउने विधि स्थापित गर्नका लागि रहेको बताए । 


Advertisement

लोकान्तरकर्मीईश्वर अर्यालले ज्ञवालीसँग स्थायी कमिटीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो कि विधि र प्रक्रियाको कार्यान्वयन हो ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने तपाईंहरूको माग सुनुवाइ भएको छ, यसको पृष्ठभूमि कसरी निर्माण भयो ? 

सबैभन्दा पहिले जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने र छिट्टै स्थायी कमिटी बैठक राख्ने भनेर हामी २० जनाले हस्ताक्षर गरेरै अध्यक्षद्वयलाई दिएका थियौं ।

हामीले दिएको दबाबसँगै धेरै ठाउँबाट दबाब आएपछि दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा आएका दुवै अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो ।

सचिवालयले २५ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छ । 

यो अर्को राम्रो कुरा हो । जहाँसम्म स्थायी कमिटी बैठकको कुरा छ, त्यहाँ हामीले अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामको समीक्षा, पार्टी एकीकरणको समीक्षा र मूल्यांकन र सबै काम गर्छौं । 

समीक्षा भनिरहँदा सरकारले गरेका सकारात्मक काम पनि आउँछन् । बीचमा सरकारबाट भए गरेका बेठीक कुराहरूका कमजोरीका बारेमा पनि स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल हुन्छ । 

जस्तै विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयहरू छन् । अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारणहरू छन् । त्यस्तै गरेर सांसद अपहरण गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । यो कोभिड– १९ को सन्दर्भमा लकडाउनको निर्णय जुन सरकारले गर्‍यो त्यो सकारात्मक छ । पालना पनि भएको छ, गर्नुपर्छ । 

हजारौं हजार श्रमिक खान नपाउने एउटा अवस्थामा, दु:ख पाएका छन् । उनीहरू आफ्नो घर फर्किने र फर्केरपनि के गर्ने, के खाने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । काम छैन, घरमा खाने केही छैन । हजारौंको यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । 

त्यस्ता श्रमिक, गरीब दीनदु:खीहरूका लागि सरकारले प्याकेज त ल्याएको छ तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ । 

यो बीचमा पार्टी फुट्ने स्थितिमा पुगेको थियो, कसरी मिल्यो ? शनिवारको सचिवालय बैठकमा भएको भनिएको सहमतिलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुभएको छ ?

अध्यादेश फिर्ता नभएको भए पार्टी फुट्न सक्थ्यो । सजिलो थियो । त्यो अध्यादेश फिर्ता भएकाले पार्टी फुटाउन कठीन भयो । वास्तवमा फूटबाट पार्टी जोगिएको छ ।

सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया शुरू भएको थियो । 

कैयौंलाई धम्की, डर त्रास पनि आएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । जबर्जस्ती गर्ने घटनाहरू घटे । त्यो अहिले रोकिएको छ र सबैको ध्यान स्थायी कमिटी बैठकतिर सोझिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा अनेक विषयहरू उठ्न सक्छन् । अहिलेसम्म बाहिर आएका वा नआएका सबै विषयहरू स्पष्ट ढंगले उठ्छन् । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि उठ्छ ?  

अहिले म राजीनामाको कुरा भन्दिन । सबै प्रस्टरूपमा आउँछन् । यत्तिमात्र भन्न चाहन्छु । 

प्रधानमन्त्री नै सांसद अपहरणमा संलग्न भएको जुन विषय बाहिर आएको छ, तपाईंहरूले त्यसलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताका आधारमा तपाईंहरूले राजीनामा माग्नु पर्दैन ?

कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भनेको पाखुरा सुर्कने बैठक होइन । यो बैठकमा के–के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै बाहिर ल्याएर मात्र गरिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समसामयिक राजनीतिमा घटेका कतिपय कुराहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, कमीकमजोरीहरू छन्, उपलब्धिहरू छन्, राम्रा नराम्रा कुराहरू छन्, दुवै पक्षका कुराहरू सबै खुलस्त ढंगबाट आउँछन् । 

राजीनामा लगायतका कुराहरू कुरा उठ्लान कि उठ्दैनन् भनेर अहिल्यै भनिहाल्ने स्थिति छैन । आवश्यकताअनुसार हरेक व्यक्तिले आ-आफ्नो ढंगबाट आफूलाई लागेका कुराहरू त्यो कमिटीमा उठाउँछन् । 

उठाउने मात्र होइन, यस सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय पनि गर्छन् । यो निर्णय गर्ने कमिटी हो । स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सबै नेता कार्यकर्ताहरूले खुरुक्क मान्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । 

त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठक छलफल गरेर मात्र उठ्ने खाले बैठक होइन । विषयहरू प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, त्यो निर्णय गर्ने थलो हो । आवश्यक परेमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय फेरि केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ र केन्द्रीय कमिटीले पास गर्छ । 

यो महाधिवेशन भन्दा यता पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका हरेक नेता र कार्यकर्तामध्ये कुनै पनि नेतालाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन पनि सक्छ र फिर्ता पनि गर्न सक्छ । 

यो केन्द्रीय कमिटीको अधिकारको विषय हो । यही कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा उठ्नेछ । आवश्यकताअनुसार निर्णय भएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नेछ । 

सर्वसम्मत निर्णय भएर जान्छ कि अल्पमत बहुमतको खेलमा फस्छ स्थायी कमिटी ?

के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा स्थायी कमिटीको सदस्यको आफ्नो कुरा हो । त्यहाँ सकेसम्म सर्वसम्मत हुन्छन् । कतिपय विषयहरूमा अल्पमत बहुमत पनि हुन सक्छ । यसरी नै पार्टीलाई एउटा सिस्टम र विधिको आधारमा चलाउने प्रयास हामीले गर्ने हो । 

सिस्टम र विधि अनुसार चल्नमा अहिलेसम्म केही कमी कमजोरी देखिएका छन् । त्यस्तै पार्टी र सरकारको कामको समन्वयको सन्दर्भमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको के हो, कसरी चलाउने हो, यस सन्दर्भमा पनि नीतिहरू बन्छन् र त्यही अनुसार अघि बढ्छन् र अहिलेको स्थायी कमिटीमा धेरै कुराहरू फाइनल हुन्छन् ।

सचिवालय बैठकअघि तपाईंहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्नुभएको थियो, सोमवार पनि चार नेता प्रवक्ताको घरमा बसेर केही रणनीति बनाएको कुरा आयो, गूटगत ढंगबाट नेताहरू बस्ने र रणनीति तय गर्ने भए पार्टीमा विधि र पद्धतिको के काम ?

बैठक हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरू आपसमा बस्नु, नेताहरूले छलफल गर्नु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, तर निर्णय गर्ने थलो भनेको बैठक हो । त्यसभन्दा अगाडि यति ठूलो पार्टीमा नियमितरूपमा नेताहरू बस्नुहुन्छ र छलफल गर्नुहुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । 

खुमलटार, कोटेश्वर, बालुवाटार सबै ठाउँमा बैठक छलफलहरू भएकै छन् । त्यो भन्दा अन्त ठाउँमा पनि निरन्तर चलिरहेका छन् । बैठक, भेला, छलफल निरन्तर चल्नु त राम्रो कुरा हो । त्यसलाई अन्यथा नठानौं । बैठक बस्नुभन्दा अगाडि यी कामहरू हुन्छन् । 

दस्तावेजको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको कुरा छ, यसमा वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहजीकरण गर्नुभएकै होला, तर कार्यदिशाको सवालमा प्रचण्ड-नेपालबीच जनताको जनवादलाई नै निर्णायकरूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको जस्तो बुझिन्छ । अहिलेको स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कुरा उठ्ला ? 

पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा नीतिगत र सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । त्यसैको आधारमा नै पार्टी एकीकरण भएको हो । सबै नीतिगत कुराहरू प्रस्ट भएर सहमति भएको अवस्थामा नयाँ कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । बाँकी केही कुराहरू गर्ने हो भने पनि महाधिवेशनको मिति किटान गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसारको योजना बनाउनुपर्छ र सबै कुरा महाधिवेशनमै गर्नुपर्छ । 

बरू महाधिवेशनको मिति तय भएको ६ महिना अघिदेखि वैचारिक छलफल पार्टीभित्र चलाउनु पर्छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल गर्ने समय यो होइन । महाधिवेशनमै सबै प्रस्ट हुन्छ । अहिलेको बैठकमा नयाँ खालको कुनै विषय भन्दा पनि पार्टी सञ्चालन, सरकार सञ्चालन, पार्टी एकताका बाँकी कामहरूका बारेमा छलफल हुन्छन् । 

गएको केन्द्रीय कमिटीले धेरै निर्णयहरू गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भएका छैनन् ।  ती कुराहरू किन कार्यान्वयन भएनन्, कहिले कार्यान्वयन हुने हो, त्यो पनि हामीले तोकेर अघि बढ्नुपर्ने छ । 

पोलिटब्यूरो गठन गर्ने कुरा पहिल्यैदेखि थियो, त्यो पूरा भएको छैन । नेताहरूको विधिसम्मत कार्यविभाजन हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । यी यावत कुराहरू छन् । स्थायी कमिटीमा उठ्छन्, निर्णय हुन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छन् । 

उता केपी ओली समूह भन्छन् यता प्रचण्ड-नेपाल समूह भन्छन्, यो दुई समूहको टकराव देखिने भयो हैन त स्थायी कमिटीमा ? 

पार्टीभित्र विषयगतरूपमा चाहिँ मतहरू बन्छन् । एउटा विषयमा एउटा मत बन्छ भने अर्को विषयमा अर्को मत बन्छ ।

अहिलेपनि सचिवालयमा बेलामौकामा नेताहरू कहिले कता जाने, कहिले कता मिसिने जस्ता कुराहरू देखिएका छन् । 

त्यसो भएपछि एउटै पार्टी भएको हुनाले, एउटै घरमा परिवारका सदस्यहरू कहिले घरको यो कोठामा, कहिले घरको त्यो कोठामा बसेर छलफल गर्छन्, त्यो नौलो विषय रहेन ।

पार्टी एउटै हो, यता र उता हुने सम्भावना रहन्छ । तर त्यो विषयगत आधारमा तय हुन्छ । कतिपय नेताहरू जोडिन सक्छन्, कतिपय नजोडिन सक्छन् यसलाई गतिशीलता पनि भनिन्छ । 

यस्तो व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हुनुहुँदैन, तर विषयलाई केन्द्र मानेर यस्तो हुन सक्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । कुनै विषयमा कतिपय नेता कार्यकर्ता जोडिने, कुनै विषयमा चाहिँ नजोडिने हुन सक्छ । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । 

तपाईंले जुन विषयका आधारमा नेताहरू मिल्ने र नमिल्ने कुरा गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा त्यो विषय सरकार परिवर्तन हो कि, विधि र विधान हो या अन्य समसामयिक मुद्दाहरू हुन् ?

अहिले मुख्यरूपमा कोही पनि कुर्सीको हानाथापमा लागिरहेको छैन, स्पष्ट हुन जरुरी छ । बाहिर हेर्दा प्रचारमा के आएको छ भने अहिलेको मुख्य लडाईं सत्ताका लागि हो कि भन्ने छ । यो बिल्कुल गलत कुरा हो ।

हामी राजनीतिक मान्छे हौं, विचारका आधारमा हिँड्छौं । सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू छन् नि । 

सरकार र पार्टी दुवै विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कुर्सीको खेल खेल्नु होइन । 

मनमौजी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाएको हो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी र सरकार दुवै चल्नुपर्छ । 

पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो भन्ने प्रश्न जहाँसम्म छ, यसमा पार्टीले विधिसम्मत ढंगबाट सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । पार्टीले बनाएर पठाएको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्नुपर्छ भन्ने होइन । यदि कहीँ त्यस्तो दुनियाँमा छ भनेपनि त्यो गलत अभ्यास हो । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ पार्टीले नै सरकार चलाउने स्थापित मान्यता छ । स्थायी कमिटीमा पार्टीले कसरी सरकार चलाउने भन्ने विषय परिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको लडाईं कुनै नेतालाई कुर्सीबाट हटाउने र कुनै नेतालाई कुर्सीमा राख्ने भन्ने हुँदै होइन । 

स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यो वा त्यो नेतालाई कुर्सीमा पठाउन भनेर बैठकको माग गरेका होइनौं । कोही पनि प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छैन । कोही पनि अध्यक्ष हुने दौडमा छैन । म हिजो उपाध्यक्ष थिएँ तर आज सदस्यमा छु । मलाई यत्तिमै खुशी छ । म सांसद पनि छैन । 

सांसद नभएकालाई सांसद चाहिने, भएकालाई मन्त्री चाहियो भनेर हामीले बैठक माग गरेका होइनौं । हामी विधि, नीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि लडिरहेका छौं ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्