कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण मुलुकमा उकुसमुकुस छ । गत चैत ११ बाट शुरू भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) कहिले खुल्छ थाहा छैन ।

सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो छ । परीक्षणको गति कमिले दौडमा छ । परीक्षण किटसहित स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव उस्तै छ ।

सरकार लगातार एकपछि अर्को गर्दै बन्दाबन्दीको समय थप्नमै व्यस्त छ ।

थुन्नुपर्ने स्थानमा चुहिरहेको छ जहाँ चुहिएको छैन त्यहाँ थुन्ने काम भइरहेको छ । सरकारको काम त्यति मात्र हो कि अरू पनि हो बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ ।

न संक्रमण रोकिएको छ, न रोकिने छनक पाइएको छ । आउने आइरहेका छन्, थप्नेले थपिरहेका छन्  । 

बन्दाबन्दी शुरू हुँदा २ जना संक्रमित भेटिएका थिए, तर यो पंक्ति तयार पार्दासम्म सय नाघिसकेको छ । लाग्छ अब सरकारको बन्दाबन्दी नीति नै विफल भइसकेको छ ।

शुरूमा समर्थनमा नारा लगाउनेहरू नै उल्लंघनमा उत्रन थालेका छन् ।   

संवेदनशील क्षेत्रमा कडाइ गरी अन्यत्र अलिकति मात्र खुकुलुको गरिएको भएपनि स्थिति अर्कै हुने थियो । हाम्रा सरकारी संयन्त्रले त्यतिसम्म पनि संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् । उल्टै सबैलाई एउटै डालोमा हाली सास्तीमाथि सास्ती थप्ने काम गरे ।

बढी समस्या तराईका जिल्लाहरूमा देखिएको छ । यो भनेको छिमेकबाट संक्रमितले निर्बाध प्रवेश पाउनु हो । तिनको नाकामै व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, कडाई त्यहीँ हुनुपर्थ्यो ।

सरकारी निकाय अलिकति मात्र संवेदनशील भइदिएका भए सुरक्षा फौज परिचालन गरेर भएपनि त्यस्तो गर्न सक्थ्यो । जबरजस्ती घुस्न खोज्नेलाई निर्मम हुन परेपनि पछि पर्नुहुँदैन थियो ।

उनीहरूको बेवास्ताकै कारण जे नुहुनु थियो त्यही भयो । यतिखेर मुलुक त्यसैको प्रतिफल भोग्न बाध्य भएको छ ।
 
हाल जेठ ५ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दीको समय थपिएको छ । फेरि पनि नपिएला भन्ने छैन तर जतिपटक थपे पनि यस्तै चाला रहेसम्म हुने यही हो ।

संक्रमित घट्ने छैनन्, बरू बढ्दै जाने छन् । बन्दाबन्दी लागू गर्नुको अर्थ केहीसमय मुलुकलाई यथास्थितिमा राखी केही ठोस् काम गर्ने अवसरका लागि हो तर सरकारी विधि हेर्दा लाग्छ यो काम केबल उसको सजिलोका लागि मात्र भएको छ ।

यसैगरी संक्रमित बढ्दै जाने हो भने समय बढाएर सास्ती थप्ने किन ? प्रश्न गम्भीर छ । 

कोरोना कहर महिनौं जान पनि सक्छ, वर्षौ जान पनि सक्छ । यस्तै अवस्था रहे त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ, तर सँधैं अँध्यारो हुँदैन ।

रात जति नै लामो भएपनि उज्यालो हुन्छ, हुन कर लाग्छ । अरू नभए एकदिन प्राकृतिक रूपमै उसलाई हट्न कर लाग्छ, तर त्यसपछि के ? समयमै सोच्नु पर्ने देखिन्छ । 

कोरोनाले भन्दा आर्थिक समस्याले भयावह रूप लिने निश्चित छ, तर सरकारले यसतर्फ सोच्न भ्याएजस्तो लाग्दैन ।

राहत माग्ने जनतालाई राहत चाहिने भए बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ बाहिर आएको छ । यस्तो ठाडो जवाफले राहत दिँदैन, उल्टै आहत गर्छ ।

आर्थिक मन्दीबाट उत्रन खर्च कटौती नै पहिलो शर्त हो अहिलेका लागि ।  

केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयले अनावश्यक खर्च कटौती गरी नौ करोडभन्दा बढी रकम राहत कोषमा जम्मा गरेको समाचार आएको थियो ।

आल‌ंकारिक राष्ट्रपतिको कार्यालयमै वर्ष दिनमा अनावश्यक खर्च हुने त्यति रकम रहेछ भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूमा कति होलान् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उनीहरूले समेत त्यस्ता रकममा इमान्दारीपूर्वक यस्तै उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।  

दोस्रो सूत्र भनेको मन्त्रीमण्डल सानो बनाउने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा संघीय सरकारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित सातजनाको सरकार गठन गरे पुग्छ ।

यसो गर्दा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । केन्द्र मातहत रहनुपर्ने अन्य कुनै निकाय भए प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारलाई पनि यस्तै छरितो बनाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीको संख्या पनि केही कटौती गर्न नसकिने होइन ।

यसका लागि नयाँ भर्ना रोकी क्रमशः दरबन्दी कटौती गर्दै जानु राम्रो हुनेछ । 

तेस्रो सूत्र भनेको जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु हो । नेपालजस्तो मुलुकमा मौजुदा जम्बो फौज निकै ठूलो हो । संविधान संशोधन गरी समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य कटौती गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश प्रतिनिधिको संख्या घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।   

चौथो सूत्र भनेको जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती हो । राहत माग्ने जनतालाई हकार्दै हिँड्नुभन्दा ओहोदाधारीको सुविधा कटौती नै उत्तम विकल्प हो ।

विदेशतिर यसको अभ्यास भइसकेको छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तो हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ ।  

पाँचै सूत्र भनेको केही समयका लागि ठूला आयोजना थाती राखी साना र मझ्यौला आयोजन सञ्चालन गर्ने नीति लिनु हो । ठूला आयोजनापछि पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका लागि साना र मझ्यौला नै उत्तम विकल्प हो । 

छैटौं सूत्र भनेको कृषि उत्पादन बढाउनु हो । अहिले नै कामका खातिर बिदेसिएका झण्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक देखिएका छन् ।

यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित छ । उनीहरूलाई आफ्नै गाउँघरको खेतीपातीमा उत्प्रेरित गराउनुपर्छ । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका खेतबारी हराभरा हुनेछन् । 

खाद्यान्न अभाव हुने छैन, आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउने छ ।  

सातौं सूत्र भनेको गोबर ग्यास प्लान्टसम्बन्धी हो । मुलुकभरका आर्मी तथा प्रहरी क्याम्पहरूमा गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापन गर्न सकिन्छ । एउटा प्लान्टमा चालिस हजार हाराहारीको खर्च लाग्छ ।

क्याम्पमा कार्यरत जनशक्तिको मलमूत्रबाटै त्यहाँको इन्धन आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस बाहेक पेट्रोल पम्प तथा राजमार्गका होटलहरूमा शौचालय रहेका हुन्छन्, त्यहाँ पनि यस्तै गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कम्तिमा उनीहरूको मात्र भएपनि इन्धन आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । घरगाउँतिर पनि यही नियम लागू हुन्छ । गाउँघरमा एकाध गाईभैँसी नपाल्ने घर बिरलै हुन्छन् ।

तिनलाई समेत यस्तै प्रयोगमा ल्याउने हो भने घर–घरबाटै उनीहरूको इन्धन आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छन् । 

ढिलोचाँडो कोरोनाको समस्या रोकिएला नै । अहिलेदेखि नै सोच्दै नजाने हो भने त्यसपछिको समस्या कस्तो होला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैले खर्च कटौती गरी उत्पादन बढाउनेतिर लागौं । यही नै समस्या समाधानको सजिलो उपाय हो ।