देशको भूभाग मिचिनु दुःखद हो। अझ त्यसभन्दा दुःखद चाहिँ देशको सीमारेखालाई सँधैभरि अव्यवस्थित राखिनु हो । र झनै पीडादायक चाहिँ नदेखे, नजाने जस्तो गरी सीमाविवादमा प्रवेश नै नगर्न उक्त विषयमा सीमारेखा कायम गर्ने हालसम्मका सत्ताधारी हुन् ।

नेपालमा सीमा विस्तार गर्न पृथ्वीनारायण शाहको पालापछि यसमा बहादुर शाहको मुख्य योगदान रह्यो । अरूले ज्यूहजुरी गरेर भएको सीमा अलि अलि गर्दै घटाउन नै भूमिका खेलेको देखिन्छ । जंगे पिल्लरको व्यवस्था गरेर जंगबहादुर राणाले अहिले कायम भएको जति सीमा जोगाउनका लागि थोरै योगदान गरेको मान्नुपर्दछ नत्र हामीसंग दक्षिणमा सीमा दाबी गर्न ऐतिहासिक आधार समेत हुने थिएन । तर अंग्रेजहरूबाट गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता दिलाउनका लागि वीरतापूर्ण प्रयास गर्नुको साटो चाकरीमा व्यस्त भई सत्ता टिकाउन लागिपरेका उनले धन्न चार वटा जिल्ला नयाँ मुलुकका रूपमा फिर्ता ल्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कदम नै हो । यस विषयमा छुट्टै चर्चा गर्न सकिन्छ ।

तर नेपाली भूभाग दुई छिमेकीहरूबाट मिचिएको विषयमा विवाद समाधानका लागि चर्का नारा उराल्नु र सडकमा आएर गाली र ताली पिट्नुको औचित्य छैन भन्ने पंक्तिकारको स्पष्ट मान्यता रहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मौसमी विरोध गर्ने परिपाटी शुरू भएकै सत्तरी वर्ष भइसकेको छ । कसै गरे पनि सीमा विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थाले नै यस्ता विरोधप्रति व्यंग्य गरिरहेको छ । 

त्यसोभए सुझबुझपूर्ण समाधानका उपाय के हुनसक्छन् त ? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यार्थीको रूपमा केही सम्भावित उपाय सार्वजनिक छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दछु ।

सर्वप्रथम त, हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने मित्रहरू नयाँ बनाउन सकिएला तर आङ जोडेका छिमेकी फेर्न सकिँदैन । छिमेकीबीच निश्चित सीमारेखा हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक ढंगले निश्चित भूभागको के कतिरूपमा प्रमाणसहित दाबी गर्न सक्ने यथार्थ स्थिति छ र नेपाल राज्यको आफ्नो भूमि र क्षेत्रफल सम्बन्धमा रहेको अडान के हो भन्ने निश्चित गरिनुपर्दछ । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले त्यसपूर्वका सबै सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राज्यको दृष्टिकोण र अडान के हो ? नेपालले दुईतिहाइ भूभाग गुमाउने गरी ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिलाई उक्त शान्ति तथा मैत्री सन्धिले खारेज गरेको हो कि होइन ? सुगौली सन्धिको वैधानिकता यथावत छ भने नेपालभित्र राज्यको निकायबाटै दर्ता भएर ग्रेटर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? सुगौली सन्धि कायम छैन भने उक्त ग्रेटर नेपाल नै राज्यको आधिकारिक माग किन नहुने ? ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको तथ्य तथ्याङ्क, नक्सा लगायतका सबै प्रमाण सहित डेटाबेस प्रणाली बनाई राज्यको अडान पहिला निश्चित गरौं ।

सीमा विवाद समाधानका लागि काम गर्दा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई मात्र दृष्टिगत गरी यस समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दैन । नेपाल र चीनबीच पनि सीमा विवाद छन् र भर्खरै कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारतले सडक निर्माण गरेको भनेको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपाललाई नजरअन्दाज गरी उक्त क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा ती दुई देशले आपसी सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर समेत गरेको हो ।

यसर्थ कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विवाद त्रिपक्षीय सीमा विवादको रूपमा रहेको छ । यसको समाधान पनि त्रिपक्षीय नै हुन सक्ने तर्फ विचार नगरी समाधान निस्कने देखिँदैन । 

नेपालले आफ्नो दुवै छिमेकीसँग जहाँ जहाँ सीमा विवाद रहेका छन्, तिनको सम्बन्धमा कूटनीतिक छलफल, प्रमाणका माध्यमबाट छिमेकी राज्यलाई समेत चित्त बुझाई अडानका साथ आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिई भूमिलाई रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सुरक्षा संयन्त्र, तारबार वा उपयुक्त र आर्थिक रूपमा समेत भार कम गर्ने ढंगले प्रविधि जडान गरी सीमाको डिजिटल स्याटेलाइट नक्सा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्छ । आवश्यक परे छिमेकीसँग सहकार्यमा नाप नक्सांकनको काम समेत अघि बढाउनुपर्छ । 

स्मरण रहोस्, सगरमाथाको सम्बन्धमा चीनले गर्दै आएको दाबीको विवाद समेत विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेतको पहलमा कूटनीतिक माध्यमबाट नै स्थायी समाधान भई नेपालमा नै सगरमाथाको चुचुरो कायम भएको थियो । अतः छिमेकी देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल राखेर दुवै पक्षको जीत हुने गरी वार्ता गर्न सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सीमा, सुरक्षा एवं परराष्ट्र मामलाका राष्ट्रिय चिन्तन भएका अनुसन्धान बुझेका विज्ञहरू सम्मिलित टिमलाई यो विवाद समाधान गर्न अख्तियारी दिनुपर्छ । 

राज्यको सीमा विवादलाई स्थायी समाधान गर्न कुनै दल विशेषको विचारबाट माथि उठेर काम गर्ने उत्कृष्टता आधारित विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न राज्य हिच्किचाउन हुँदैन ।

जहाँसम्म नेपालले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ भन्ने कठोर मान्यता राख्नेहरूले अक्सर चर्चा र लोकप्रियताको लागि कार्यान्वयन पक्ष नै विचार नगरी भारतविरोधी ‘मास सेन्टिमेन्ट’लाई राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्नो पक्षमा पार्ने वा राष्ट्रवादी भोट बैंक आफ्नो पक्षमा पार्ने अभीष्ट लिएको मात्र देखिन्छ । किनभने स्थलगत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय मार्फत कानूनी रूपमा समाधान खोज्नु भनेको अत्यन्त दुरूह, जोखिमपूर्ण र नेपाल जस्तो सानो वित्त र क्षेत्रफलको देशका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुने काम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म विवाद लैजानका लागि पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया, राज्यले मात्रै विवाद लैजाने प्रावधान, विवाद दुवै पक्षले सहमत भई लैजानुपर्ने शर्त, विवादलाई निरूपण गर्दा सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतका अधीनमा रही निरूपण गर्ने पद्धति, विवादमा आफ्नो दाबीलाई प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने चुनौती, फैसला अर्को पक्षले नस्वीकारेमा मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिरहने र उपचार निरर्थक हुने खतरा, विवादमा प्राप्त फैसला कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव, सुरक्षा परिषद्ले दुई देशको सीमा विवादलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि कारवाही अघि बढाउने झिनो मात्र सम्भावना इत्यादि कारणले गर्दा सीमा विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हुँदै होइन । त्यसैले त हालसम्म  जम्मा चौधवटा स्थल सीमा सम्बन्धी विवाद मात्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुगेको पाइन्छ । तर सामुद्रिक सीमाक्षेत्रको विवाद भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट नियमित जसो टुंगो लगाइँदै आएको पाइन्छ ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म विवाद लैजाँदा दाबी पुष्टि गर्न यथोचित प्रमाण पेश गर्न नसके विवादित भूमि सदाका लागि गुमाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरूरी छ । आपसी कूटनीतिक वार्तामा जस्तो समन्याय, पारस्परिक हित, ऐतिहासिक घनिष्ठता र भावनात्मक हिसाबले पनि केही बढी प्रतिफल पाउने कुरा कानूनी लडाइँमा सम्भव हुँदैन । अतः विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्न र सुन्न जति रोमाञ्चक छ, उति नै जोखिमपूर्ण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले हेरेका हालसम्मका स्थल सीमा टेरिटोरियल विवाद निरूपण गर्दा विभिन्न नौवटा आधारलाई विचार गर्ने गरेको ब्रायन टेलर समरले सन् २००४ मा गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ती आधारहरू भनेको विवादमा संलग्न देशहरूबीचको सन्धि, भूगोल, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभावकारी नियन्त्रण, इतिहास, मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक सीमारेखा, विशेषाधिकारमा आधारित दाबी र विचारधारा हुन् । विचारधारा भन्नाले राज्यको सीमालाई संकुचन गरिराखेको औपनिवेशीकरण, साम्राज्यवादी विस्तार वा अन्य राजनीतिक क्रान्ति इत्यादिलाई इंगित गरिएको हो । यी नौ आधारमध्ये पनि सन्धि कानून, प्रभावकारी नियन्त्रणको प्रमाण (इफेक्टिभिटीज) र मान्यतायुक्त ऐतिहासिक सीमारेखालाई मुख्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी यी तीन आधारको उपलब्धताको अवस्थामा अन्य कारण तत्त्वहरूलाई गौण रूपमा लिई फैसला गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको भूसीमा विवाद निरूपणको परिपाटी रहेको पाइन्छ । 

नेपालको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियरण गरी जसोतसो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय लगेकै खण्डमा पनि आखिरमा नेपाल राज्य पक्ष रहेको छिमेकीहरूसँगको सन्धि, विवादित भूमिमा विद्यमान नियन्त्रणको स्थिति एवं पूर्वनिर्दिष्ट दुवै पक्षले कागजी रूपमै मान्यता दिँदै आएको सीमारेखाले नै विवादमा प्रमाणको रूपमा अन्तिम मान्यता पाउने हुनाले ती पक्षमा विचार पुर्‍याउनु ज्यादा श्रेस्यकर हुनेछ न कि दुईचार दिन सडकमा नारा लगाउनु अनि सेलाएर बस्नु । 

अतः नेपाली पक्षले ऐतिहासिक प्रमाण संकलन, छिमेकीहरूसँगको सन्धि र कूटनीतिक पत्राचार, ऐतिहासिक नक्साहरू, सीमासम्बन्धी अन्य प्रमाणहरू लगायत सम्पूर्ण तथ्य तथ्याङ्कको व्यवस्थित डेटाबेस तयार गरी कूटनीतिक रूपमा स्थायी ढंगले सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि दुवै छिमेकीसँग पहल गर्नुपर्छ ।