- सूर्यबहादुर थापा

नेपालको भौगोलिक सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले गर्दा विभिन्न प्रकोपका कारण सिर्जित हुने विपद्ले हरेक वर्ष नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ । विपद्का कारण नेपालको विकासको प्रक्रियामा समेत ठूलो क्षति हुन पुगिरहेको छ ।

विशेषत नेपालले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, शितलहर, हिमपात, महामारी, सडक दुर्घटना जस्ता विपद् कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यसको अलावा लामो समयको अन्तरालमा आउने भूकम्पका कारण झनै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सन् २०१९ को नेपाल विपद् प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न विपद्का कारण सन् १९७१ देखि सन् २०१८ सम्म मा ४१ हजार ६ जनाको मृत्यु भएको, १ लाख २७ हजार ११८ घरपरिवार प्रभावित र २८ हजार ५७० घरहरू नोक्सान भएका उल्लेख गरेको छ । 

सन् २०१७ देखि सन् २०१८ सम्ममा २४ हजार ५४१ यातायात दुर्घटनाबाट ५ हजार ५३७ जनाको मृत्यु, ९ हजार २१७ जना गम्भीर घाइते र १९ हजार ८३  जना सामान्य घाइते भएको देखिन्छ । सन् २०१७ र २०१८ को मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सडक दुर्घटनाबाहेक ९६८ जनाको विभिन्न प्रकोपका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ । जसमध्ये ५६९ पुरुष ८ हजार ३९९ जना महिला रहेका छन् ।

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी १८३ जना बाढी, १६१ जना पहिरो, १६० जना चट्याङ र १ जनाको आगलागीका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ । सन् २०१७ देखि सन् २०१८ सम्मको आर्थिक क्षति लगभग ६ अर्ब ८३ करोड ८८ लाख २३ हजार ३२० रुपैयाँ बराबर भएको विपद् प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । विक्रम संवत् २०७२ सालमा आएको भूकम्पबाट मात्रै नेपालले अनाहकमा ८ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने २२ हजार ३०० जना घाइते हुन पुगेका थिए । भूकम्पबाट ८० लाख जनता प्रभावित हुन पुगेका थिए । भूकम्पबाट ८ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए र यसको अलावा शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिचाइँ, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति हुन पुगेका थियो ।

विपद्पछिका आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पबाट ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकको लागि यति ठूलो मात्रामा आर्थिक नोक्सानी हुनु भनेको बहुतै गम्भीर विषय हो । यस्ता विपद्का घटनाले हाम्रो विकासका प्रक्रियालाई नै पछाडि धकेलिदिने गरेको छ ।

नेपाल अहिले पनि उच्च भूकम्पीय जोखिमको अवस्थामा रहेको छ । कुनै पनि समयमा भूकम्प जान सक्दछ । हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचना पनि कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । २०७२ सालको जस्तै भूकम्प गएमा फेरि पनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन सक्दछ । नेपाल प्राकृतिक विपद्का कारणले पनि अति नै जोखिम अवस्थामा रहेको छ । हरेक वर्ष विभिन्न विपद्को सामना गरिरहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि हामीले विगत २५ं(३० वर्षदेखि वकालत गर्दै आइरहेका छौं । यसको साथै विपद् व्यवस्थापनको कामलाई समग्र रुपमा हेर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार विपद्का सबै चरणमा नियमित रुपमा कार्य गर्ने, योजना बनाउन, समन्वय गर्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नका लागि समेत वकालत गर्नुपरेको थियो ।

जसअनुरुप २०७४ सालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थपन ऐनको तर्जुमा र २०७६ सालमा आएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भइ कामको शुरूआत हुन खोजिरहेको देखिन्छ । यद्यपि प्राधिकरणले के कसरी आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाउने छ भनेर हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।  

अहिले विश्वभर नै कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण, बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ । विश्वभर लाखौं संक्रमित छन् भने मृतकको संख्या ३ लाख नाघेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न जिल्लामा गरेर संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । कोरोनाको थप संक्रमण फैलिन नदिनको लागि नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि शुरू गरेको लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि बृहत्तर रुपमा संक्रमण फैलिएला कि भनेर आमजनता त्रासमा रहेका छन् । सरकारको तर्फबाट थप संक्रमण फैलिन नदिनको लागि पहल भइरहेको छ । यद्यपि पर्याप्त हुन सकिरहेका छैन । 

अबका दिनमा कोभिड–१९ साथै नेपालमा हावाहुरी, आगलागी, चट्याङ जस्ता प्रकोपको पनि शुरू हुन थालिसकेको छ । विगतको अवस्थालाई हेर्दा यस प्रकारको प्रकोपबाट पनि थप विपद्का घटनाहरू हुनसक्ने बढी सम्भावना रहेको छ । अर्कोतर्फ केही समयपछि शुरू हुने मनसुनका कारण बाढी, पहिरो र भू–क्षयले गर्दा थप विपद्को अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । विपद् हरेक वर्ष सानो–ठूलो रुपमा हुँदै आइरहेको छ । यस प्रकारको विपद्बाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेकोे छ । अब हाम्रासामु रहेको मुख्य चुनौती भनेको कोभिड–१९ को रोगथाम, उपचार र नियन्त्रणका साथै माथि उल्लेख गरिए अनुसारका विभिन्न प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपद्को पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई कसरी सँगसँगै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि आजबाट नै सबै किसिमले तयारी हालतमा नरहने हो र पूर्व तयारीको कामहरूको थालनी नगर्ने हो भने थप विपद्को अवस्था सिर्जना हुन गइ ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन पुग्दछ । यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आजैदेखि विस्तृत योजना बनाएर कामको थालनी गर्न नितान्त आवश्यक देखिएको छ । यसको लागि स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको गठन, आवश्यक तालिम, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, राहत र उद्दार सामग्रीको बन्दोबस्ती, अस्थायी सुरक्षित आवास निर्माण, उपयुक्त सुरक्षित स्थानको छनोट, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, खाद्यान्न तथा औषधि जस्ता आधारभूत वस्तुको व्यवस्था गर्नु अतिआवश्यक छ । यसका साथै सम्भावित कोभिड–१९ बाट संक्रमितलाई सुरक्षित साथ राख्नको लागि क्वारेन्टाइनको स्थापना तथा व्यवस्थापन र स्थानीय अस्पतालमा वा अस्थायी रुपमा आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरी आवश्यक सामग्री समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आजैबाट विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच  सहकार्य र समन्वय थालनी गर्न, बैठक गर्ने, योजना निर्माण र जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा रहेको सामुदायिक संघ, संस्था, क्लब, सहकारी तथा समूह, निजी क्षेत्रहरू परिचालन सम्बन्धी योजनाहरू पनि आजैदेखि बनाउन जरुरी छ । यस्ता योजनाहरू निर्माण गर्दा सहभागितात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको साथै सरोकारवालासँग नियमित बैठक, छलफल गर्ने र त्यसको तयारीको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि नियमित अनुगमन गरिराख्नुपर्दछ । योजना अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र समन्वय प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुुपर्ने हुन्छ । यसका साथै स्थानीय सरकारले पनि आफूसँग भएको स्रोतसाधनको पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विशेष योजना र तयारीका साथ आजैदेखि काममा लाग्न सकिएमा मात्र प्राकृतिक विपत्ति र कोभिड–१९ बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । होइन भने नेपाल र नेपालीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक थापा राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल (डिमान) तथा प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट नेपाल) का अध्यक्ष हुन् ।)