कोरोना महामारीपछिको सम्भावित विश्वपरिस्थितिको आंकलन गर्नु यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो । लेखको पहिलो भागमा वर्तमान विश्व व्यवस्थामा कोरोना महामारीले पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको थियो । यो भागमा चाँहि कोरोना महामारीले विभिन्न मुलुकहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने असरको चर्चा गरिनेछ । त्यससँगै कोरोना महामारीकै कारण प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयहरू कसरी प्रभावित हुनेछन् भन्ने विश्लेषण गरिनेछ । भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र-व्यापार र वैदेशिक सहायताजस्ता विषयहरूमा कोरोना महामारीको कस्तो प्रभाव रहनेछ भन्ने आंकलन पनि गरिएको छ । 

लेखको अन्तिम भाग अर्थात् भाग- ३ मा कोरोना महामारीले  सतहमा ल्याएको गहिरो सामाजिक असमानताको चर्चा गर्दै विभेदी पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्प खोज्न र विश्वलाई मौलिक रूपमै रूपान्तरण गर्न यो महामारी एउटा अभूतपूर्व अवसर हुनसक्छ भन्ने तर्क पेश गरिनेछ ।  

राष्ट्रिय राजनीति, लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कोरोना महामारीको प्रभाव

कोरोना महामारीले अहिलेदेखि नै धेरै मुलुकहरूको आन्तरिक राजनीति प्रभावित बनाइरहेको छ । यो महामारीसँग जुध्न नसकेका राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो महामारी महंगो साबित हुनेछ । यो महामारीले केही राजनीतिज्ञको त राजनैतिक करिअर नै समाप्त गर्नेछ । तर जसले यो संकटलाई तुलनात्मकरूपमा राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सफल हुनेछन्, उनीहरूले त्यो सफलताको ब्याज लामो समयसम्म खानेछन् । 

दुर्भाग्यवश, कोरोना सँगसँगै केही मुलुकमा उग्र राष्ट्रवाद र दमनकारी शासनको उदय पनि हुनेछ । धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र र बहुलवाद खतरामा पर्नेछन् । तानाशाही मनोवृत्ति भएका शासकहरूले यो अवसरलाई आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने र आफ्नो अधिनायकवादी अभिष्ट पूरा गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् ।

केही देशहरूमा यस्ता तानाशाही अभ्यासहरू शुरू पनि भइसकेका छन् । गत महिना कोरोनाभाइरसको खतरा देखाउँदै हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनले संसद् भंग गरे ।

उनले हंगेरीमा अनिश्चितकालीन संकटकालको घोषणा गर्दै संसद्ले पास गरेको कानून हैन आफ्नो 'डिक्री' वा 'आदेश' नै कानून बन्ने व्यवस्था मिलाए । उनी हंगेरीजस्तो तुलनात्मक रूपमा सबल युरोपियन प्रजातन्त्रमा सम्पूर्ण निर्वाचनहरू निलम्बन गर्न सफल भए र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन कडा कानूनहरू पनि ल्याए । प्रधानमन्त्री ओर्बानलाई धेरैले ईयुको 'पहिलो तानाशाह' भन्न शुरू गरिसकेका छन् तर हंगेरीभित्रै चाँहि उनको खासै ठूलो विरोध भएको देखिन्न । कारण - कोरोनाको त्राश ।  

हंगेरीमा जस्तै जताततै तानाशाही शासन नउदाए पनि यो महामारीले धेरै मुलुकका प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा खलल् पुर्‍याउने छ । संकटकालमा व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारहरू खुम्चने त छन् नै, धेरै निर्वाचनहरू पर सर्ने वा स्थगित हुनेछन् । कोरोनाकै कारण आगामी नोभेम्बरका लागि तोकिएको अमेरिकी राष्ट्रपति निवार्चन पनि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ ।  

एकातिर स्थापित लोकतन्त्रहरूले अतिराष्ट्रवादतर्फ मोडिन घरेलु दबाबको सामना गर्नुपर्दा अर्कोतर्फ इरान र सिरियाजस्ता बन्द र दमनकारी शासनहरूले खुलापन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्तरिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ सन् २०२१ मा हामीले नयाँ 'अरब स्प्रिंग' अथवा 'भल्वेट रिभोलुसन' देख्यौं भने आश्चर्यजनक हुने छैन ।

नागरिकको निगरानी, गोपनीयता र राष्ट्रीय सुरक्षा को नयाँ परिभाषा

यसैपनि यो महामारीको दौरानमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भैरहेको छ । उदाहरणका लागि, चीनले भाइरस फैलावटको 'प्याटर्न' बुझ्न स्मार्टफोन एप्सहरूको प्रयोग गर्‍यो, रुसले लकडाउन प्रतिबन्धको उल्लघंन कम गर्न अनुहार पहिचान गर्न सक्ने सिसिटीभीको प्रयोग गर्‍यो भने ट्युनिसियाले चाहिँ सडकहरूमा हिँडिरहेका मानिसहरूलाई केरकार गर्न 'रोबोट पुलिस' खटायो । दक्षिण भारतमा लकडाउन निगरानीका लागि मात्र नभई मान्छेको शरीरको तापक्रम नाप्न समेत ड्रोनहरूको प्रयोग गरियो । दक्षिण कोरियाले भाइरसको फैलावट रोक्न आफ्ना नागरिकहरूलाई नाडीमा लाउने 'रिस्ट ब्याण्ड'को प्रयोग गर्न लगायो ।

यी वा यस्तै प्रकारका अभ्यासहरू कोरोना महामारीपछि पनि रहिरहन सक्छन् । सरकारहरूले 'राष्ट्रिय सुरक्षा' वा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य'का नाममा वैधानिकरूपमै नागरिकहरूको जासुसी गर्ने, ट्रयांकिग गर्ने वा त्यसो गर्ने यन्त्रहरू पहिरिन नागरिकहरूलाई बाध्य पार्न सक्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । यस्ता उपायहरू विशेष गरी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको जासूसी गर्न र असहमतिको आवाजलाई दबाउन प्रयोग गरिने खतरा छ । केही देशहरूमा त अहिले नै नागरिकहरूलाई 'व्यक्तिगत सुरक्षा' वा 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' बीच एउटा छनौट गर्न बाध्य पारिँदैछ । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।

यस्तै खतरातर्फ संकेत गर्दै प्रख्यात चिन्तक युवल नोह हरारीले फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा लेखे– 'कल्पना गर्नुहोस् कुनै एक सरकार जसले प्रत्येक नागरिकको शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने बायोमेट्रिक ब्रेसलेट लगाउन बाध्य पार्छ । अनि त्यसको डेटा र नतिजा सरकारी एल्गोरिदमद्वारा विश्लेषण गरिन्छ र तपाईं आफैंले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले थाहा पाउँछ कि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ । त्यो सँगसँगै यो पनि थाहा हुन्छ कि तपाईं कहाँकहाँ जानुभएको थियो र कसकसलाई भेट्नु भएको थियो ।' 

यो महामारीपछि 'राष्ट्रिय सुरक्षा' को अवधारणामा पनि व्यापक परिवर्तन हुने देखिन्छ । अब राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा सोच्दा धार्मिक कट्टरपन्थी, आतंकवाद वा आफ्नो प्रतिस्पर्धी मुलुकभन्दा पर पुगेर सोच्नु पर्नेछ । यो महामारीले देखाइसक्यो कि एउटा नांगो आँखाले देख्नसम्म नसकिने विषाणु पनि सजिलै राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा बन्न सक्दोरहेछ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जासुजी र खुफिया एजेन्सीहरूको काम गर्ने शैलीपनि परिवर्तन हुनेछ । अब विदेशी भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन केन्द्र र आरणविक क्षेप्यास्त्रहरूको खोजी मात्र हैन कुनै दुरदराजमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको रोगतर्फ पनि गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारीले के देखायो भने भूमण्डलीकृत संसारमा एउटा व्यापक रूपमा फैलने भाइरस निकै खतरनाक हुँदोरहेछ । यो उदाहरण देखेका देशहरूमध्ये केहिले यस्तै प्रकारका जैविक हतियारहरू विकास गर्न लालायित भए भने ? जैविक हतियार वा जैविक-आतंकवाद खासै नयाँ कुरा त होइनन्, तर कोरोनापछिको विश्वमा तिनीहरूको प्रयोग बढ्न सक्छ । अर्थात महामारी पछिको विश्वमा आणविक संवर्द्धन केन्द्रहरू त हुनेछन् नै, त्यसका अलावा जैविक हतियार निर्माण गर्ने भाइरस 'संवर्द्धन' केन्द्रहरूको पनि वृद्धि  हुनसक्छ । 

भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र-व्यापार र वैदेशिक सहायता 

कोरोना महामारीको आर्थिक असर भीमकाय हुनेमा कुनै दुईमत छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोना महामारीकै कारण विश्वमा अस्थिरता र द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी दिइसकेको छ । परोपकारी संस्था अक्सफामका अनुसार यो महामारीले अर्बौं मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेल्नेछ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ले कोरोना महामारीका कारण मानवजातिले कहिल्यै नभोगेको भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने र भोकमरीकै कारण दिनमा ३ लाखसम्म मान्छे मर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास संस्था (यूएनसीटीएडी)को प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको नोक्सान पुर्‍याउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार यो महामारीसँगै विश्वले सन् १९३० दशकको महामन्दी पछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्नेछ ।

यी केबल अनुमानहरू हुन् । कोरोना महामारीको वास्तविक असर र यसले निम्त्याउने आर्थिक संकटको वास्तविक चित्र कस्तो हुनेछ कसैलाई थाहा छैन् । जब महामारीको प्रकोप अझै मडारिँदै जानेछ, यी डरलाग्दा अनुमानहरू अझै भयावह हुँदै जानेछन् । 

कोरोना महामारी पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणका लागि एउटा ठूलो चोट हुनेछ । तर कोरोनासंगै विश्वव्यापीकरणको अन्त्य चाँहि पक्कै हुने छैन । पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणको गति र तीव्रतामा केही समयको लागि सुस्तता देखिनेछ, तर ढिलो वा चाँडो विश्वव्यापीकरण तंग्रिनेछ र फेरि दुरुस्त हुनेछ । जबसम्म पूँजीवादको वर्चश्व रहिरहन्छ, विश्वव्यापीकरणको अन्त्य असम्भवप्राय: छ ।  

युरोप तथा अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरूले विदेशबाट आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरू आफ्नै देशमा फिर्ता गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यी कदमहरू बढ्दो अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र घट्दो नाफाका बीचमा उठाइएका अस्थायी कदमहरूमात्र हुनसक्छन् ।  

पूँजीवाद र विश्वव्यापीकरणको भविष्य खासै खतरामा नदेखिए पनि कोरोना महामारीका कारण बहुपक्षीयता र विश्व साझेदारीले गम्भीर आघातको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) लाई अमेरिकाले दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नु पनि विश्व साझेदारी खतरामा रहेको संकेत हो ।   

पश्चिमा धनी देशहरू कोरोनाको कहरले आफैं आक्रान्त छन् । महामारी सकिएको लामो समयसम्म उनीहरूको ध्यान आफ्नै मुलुकका आर्थिक र सामाजिक असरहरू र तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा दूरदराजका गरीब देशका समस्याहरूमा उनीहरूको ध्यान कम जानसक्छ । फलस्वरूप नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका गरीब देशहरूको वैदेशिक सहायतामा कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो कटौतीले विकासोन्मुख विश्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । केही मुलुकहरूले भने वैदेशिक सहायताको अभाव नै आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने, सुशासनलाई मजबुत बनाउने र अन्ततः वैदेशिक निर्भरताको चंगुलबाट मुक्त हुने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यो काम नेपालले पनि गर्नसक्छ ।    

कोरोना महामारीपछिको विश्वमा मुलुकहरूका बीच एक प्रकारको राजनीतिक दूरी पनि कायम रहन सक्छ । विकसित लोकतन्त्रहरू दक्षिणपन्थी अतिवाद र उग्रराष्ट्रवादको शिकार बन्न सक्छन् । फलस्वरूप महामारीका दौरानमा बन्द भएका केहि सिमानाहरू फेरि कहिल्यै नखुल्न सक्छन् । केही मुलुकले बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कलाई सीमित गर्ने वा बन्दै गर्ने दिशातिर पनि जान सक्छन् जसले गर्दा विश्वसाझेदारी र बहुपक्षीयतामा असर पुग्नेछ ।  

आर्थिक कठिनाइ र आम बेरोजगारीले थलिएका पश्चिमा देशहरू दक्षिणपन्थी अतिवाद, उग्रराष्ट्रवाद र रंगभेदका उर्वर भूमि बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।   

तर महामारीपछिका मानवको भविष्य मैले यहाँ चित्रण गरेको जस्तो निराश र भयावह नहुन पनि सक्छ, र त्यस्ता केही आशाका किरणहरू खोज्न इतिहास उपयोगी छ ।

पहिलो विश्वयुद्धपछिको विश्व उग्र-राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद र आर्थिक मन्दीले ग्रस्त थियो । विश्वमा सहयोग र सद्भावना भन्दा द्वन्द्व र होडबाजी व्याप्त थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यसको ठीक उल्टो भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व सहयोग र साझेदारीको बाटोमा हिँड्यो । विश्वयुद्धको भग्नावशेषबाट विश्वव्यापी सहयोगको एउटा नयाँ युग शुरूवात भयो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरू निर्माण गरिए । सन् १९५० को दशकपछि पनि केही राष्ट्रहरूबीच शक्तिको होडबाजी र द्वन्द्वहरू देखा त परे तर विश्वमा एक किसिमको साझेदारी, सहयोग र भाइचाराको भावना निरन्तर रह्यो ।

कोरोना महामारीले विश्वव्यापीस्तरको अभूतपूर्व सहकार्यको लागि फेरि त्यस्तै अवसर प्रदान गरेको छ ।

विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारी कोरोनाजस्ता महामारीका विरुद्ध मात्र हैन जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकटको सामनाका निम्ति समेत आवश्यक छ । बेलैमा नचेत्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकट कोरोना महामारी भन्दा अझै भयानक हुनेछ । कोरोनाको समाधान त क्वारेन्टाइन, लकडाउन, अस्पतालमा उपचार र अन्तत: खोपको माध्यमबाट निस्केला, तर जलवायु परिवर्तनको लागि कुनै छोटो र सजिलो समाधान उपलब्ध छैन । कोरोनाको संकटबाट गुज्रेका मानवले जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने गम्भीर संकटका बारेमा बेलैमा विचार पुर्‍याउन सके मानवजातिको अस्तित्व रक्षाका लागि त्यो निकै राम्रो हुनेछ ।  

(लेख भुसालले अंग्रेजीमा लेखेको द वर्ल्ड अफ्टर कोभिड-१९ को नेपाली भावानुवादको दोस्रो भाग हो ।)