उपत्यका प्रवेशका सबै नाका सील हुने, प्रवेशविन्दुमै रोक्न गृहको निर्देशन

गृहमन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ ।


Advertisement

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको  बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए ।

गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरूपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ । लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्णरूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ ।  


Advertisement

‘नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरू लगायत काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्ति स्वयंले क्वारेन्टाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्यअगाडि बढाउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने ।’ 

पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशविन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरू प्रवेश विन्दुमा पुग्नुपूर्व नै शुरू प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया शुरू गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकजाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।’ 

गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघ–संस्था–क्लबहरूले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भीडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।   

जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए ।

बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले लाखौंको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्नेभन्दा पनि प्रस्थानविन्दुबाटै आवत–जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरूपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, ताराकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी थिए ।

उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरूको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत वैशाख २७ गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थियो ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्