नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा हराउने इतिहास : को कति जवाफदेही ?

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

लामो समयदेखि भारतले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थका हिसाबले परिचालन गर्दै आएको देखिन्छ । यसमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तिका हिसाबले कामहरू हुँदै गएको स्थिति छ ।

सधैँ नेपाललाई सानो भाइ र भारत ठूलो भाइ, २ देशका बिचको रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिसाबले अभिन्न अंगको रुपमा रहेको तर्क दिँदै आएको भारतले इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालादेखि नै नेपाललाई आफ्नै अभिन्न अंगको रुपमा र हिमाललाई नै आफ्नो देशको उत्तरी सिमाना मान्दै आई भारतको संसदमा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले बोलेका थिए ।


Advertisement

नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश भएकाले नेहरुजीको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति सुधार गर्न लगाउनुभएको थियो तर भारतको नेपालप्रतिको यस्तो व्यवहारमा कहिले पनि सुधार आउन सकेन । 

भारतले सानातिना विषयमा चित्त नबुझ्दा नाकाबन्दी गर्ने, नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने र आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउने गराउँदै आएको छ । नेपालसँग सुरक्षा, जलस्रोत लगायतका थुप्रै स्वार्थ भएकाले पनि यस प्रकारको व्यवहार गर्दै आएको हो । यसमा अंग्रेजहरूको पालामा नेपालसँग युद्ध गरी ठूलो भूभाग छिनेको थियो भने विभिन्न कालखण्डमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने गरेको छ । जब नयाँ स्थानमा सीमा अतिक्रमण हुन्छ, केही समय यसले सडक र संसद तताउने गर्दछ, त्यसपछि अन्य कुनै मुद्दामा देशको ध्यान आकर्षित हुन्छ र यस्ता विषयहरू स्वतः निस्तेज भएर जान्छन् । 


Advertisement

भारतले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै विधिवत आफ्नो क्षेत्रमा मिसाउने प्रयास गरिआएको छ । १८८० किलोमिटरमा फैलिएको हाम्रो नेपाल र इन्डिया बीचको सिमानामा विभिन्न ७१ स्थानमा पटक–पटक भएका अतिक्रमणबाट हामीले १२६ वटा जङ्गे पिलर र करीब ६३ हजार हेक्टर जमिन गुमाइसकेको स्थिति छ र यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।

पिथौरगढ़ हुँदै मानसरोवर जाने बाटो नेपाली भूमिबाट हुँदै निर्माण गरेर भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि केही समयका लागि नेपालको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातिन पुगेको छ । विवादित क्षेत्र स्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रुपमा दुईपक्षीय विज्ञप्ति निकालेर यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने संकल्प गर्दैगर्दाकै अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो । यसमा हामीले यो कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने हैसियत देखाउन सकेनौं । भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानिसकेपछि यसमा कुनै निर्णयमा नपुगी एकलौटी हिसाबले निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन ।

चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि भारतमा शरण लिनु जस्ता घटनाबाट भारत र चीन २ देशहरूका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविकै हो । यही समयदेखि भारतले नेपाललाई योजनावद्ध हिसाबले हिमाल नै भारतको उत्तरी सिमाना भएको मान्न बाध्य बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढिराखेको देखिन्छ । धेरै विषयहरूमा नेपाल–भारतसँग निर्भर रहनुको परिणामका रुपमा समेत यसलाई हेर्न थालिएको छ ।

यसको भूमिकामा धेरै विषयहरू जोडिएर आउँछन् । भारतीय सेना सन् २००९ मा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनि खटिएकोमा सेना भारत फर्किएन । नेपालका उत्तरी सिमानामा १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरेर स्थायीरुपमा बस्न  थाल्यो । लामो अवधिसम्म यी सबै नाकाहरूमा भारतीय सेनाको नियन्त्रण जस्तै देखियो, यसबाट भारतले नेपाली भूभाग आफ्नै भएको प्रभाव दिन सफल भयो । पछि विक्रम संवत् २०२७ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समयमा सबै स्थानहरूबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिएपछि करीब ६५ वर्षदेखि यी सेनाहरू अकन्टक रुपमा लिपुलेख क्षेत्रमा रहिआएका छन् ।

चीनसँग युद्ध समाप्त भएपछि पनि सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्ना सैनिकलाई यथावत राख्नुपर्ने आवश्यकता भारतले महसूस गरेको हो । सामरिक महत्त्वका हिसाबले भारतले आफ्नो उपस्थिति आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयुक्त देखेको हो । त्यसैले आज मात्र उत्पन्न समस्या यो विल्कुल होइन ।

यति लामो अवधिसम्म कुनै पनि कालखण्डका सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा क्रियाशीलता नदेखाएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो, अन्ततः नयाँ राजनीतिक नक्सामा यसलाई भारतीय भूमि बनाई राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा  ल्याएपछि देखावटी रुपमा सरकारले विरोध गरेको मात्र हो जस्ता आलोचना तीव्ररुपमा भएको छ ।

मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीले यी क्षेत्रलाई २ देशहरूका बीचको ब्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताका बीच आफ्नो छवि बचाउन सरकारमा रहनेहरूलाई कठिनाइ भएको हो । अहिले मानसरोवर पुग्ने छोटो बाटोको रुपमा भारतले यसलाई लिँदा नेपालीहरूले आफ्नो क्षेत्र गुमाए, त्यस क्षेत्रका वासिन्दालाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध गर्न थाल्यो । सीमिकोट हुँदै कैलाश

तीर्थ भर्न जानेहरू अब लिपुकै बाटो भएर जाने स्थिति देखिँदा हुम्लाको पर्यटकीय महत्त्व र ब्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने नै भयो । सबैतिर नोक्सान मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ ।

विवादले उग्ररुप लिइसकेपछि नेपाल सरकारले जेठ ५ गते कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुयाधुरा नेपालकै भएको ठहर गरी नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी आफ्नो लाज बचाएको छ, यस कदमको सामाजिक सञ्जालहरूमा स्वागत भएको अवस्था पनि देखिँदैछ । ढिलै भएपनि सरकारले आफ्नो क्षेत्रको पहिचान गरेछ, यस अर्थमा यस निर्णयलाई नकारात्मक रुपमा लिनेभन्दा पनि सरकारको दायित्व यतिमै सीमित हुने होइन ।

नेपाली भूभागमा यति लामो समयदेखि विदेशी सेनाको उपस्थिति स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका लागि विल्कुल सुहाउने विषय होइन, पञ्चायती समयमा नेपालको नक्सा र पाठ्यक्रममा पनि यो क्षेत्र समावेश भएको थियो, पछि पाठ्यक्रममा मात्र होइन, नेपालको संविधान  र राजनीतिक नक्सामा पनि कालापानी क्षेत्र हटेको थियो । २०४७ सालको संविधानदेखि २०६३ साल र २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानमा समेत यो क्षेत्र नेपालको रहेको देखिँदैन ।

आफ्नो क्षेत्र आफ्नै प्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण  दस्तावेजहरूबाट हटाइएकोबारे नेपाली जनता सधैं अनभिज्ञ रहनुपर्ने अवस्था मात्र होइन, सार्वभौम नेपाली जनताले यी सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई संयोग मात्र भएको र हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र विभिन्न कालखण्डमा सरकारमा रहनेहरू सबैलाई जानकारी थिएन भनेर विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति र सरकारी अपेक्षा रहेको छ ।

योभन्दा ठूलो विडम्बना र लोकतन्त्रको हदैसम्म अवमूल्यन हुने विषय अरु के हुनसक्छ ? यस विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री २०४६ सालदेखि हालसम्म नेपालको राजनीति, संविधान निर्माण लगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएको मात्र नभई महाकाली प्रकरणमा भारतको पक्षमा र २०७२ सालको संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भारतीय पक्षले जारी नगर्न दिएको दबाबको बिरुद्धमा खडा भएका नेता हुन् । उनलाई  लिपुलेक लगायतका प्रकरणमा जानकारी नभएको विश्वास हामी नागरिकहरूले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबै संसदीय दलहरूमा क्रियाशील हुनेहरूका साथै द्वन्द्वको अवस्थामा कालापानी क्षेत्रमा रहेको प्रहरी बिट ध्वस्त पार्ने माओवादीहरूले समेत भारतीय अतिक्रमणको जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूले नेपालको नक्साबाट कालापानी क्षेत्र हटाइएको कारण र मिति, यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको अवस्था, कालापानी लगायत अन्य भूभाग मिच्न नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने विश्वासयोग्य आधारहरू सरकारले प्रस्टतासहित जनतासमक्ष पेश हुनुपर्छ । यो आम सचेत नेपालीहरूको साझा चासोको विषय हो । कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेर मात्र सरकारको जवाफदेहीता पूरा हुँदैन ।

जहाँसम्म नेपाली भूमि हो/होइन भन्ने विषय छ यसका पर्याप्त प्रमाणहरू छन्, उल्लेख भएका अतिरिक्त । ३ देशका बिचको महत्त्वपूर्ण विन्दुका रुपमा रहेको यो क्षेत्रका बारेमा पटक–पटक भारत र चिन दुवैले नेपालकै भूभाग भएको स्वीकार गरेका छन्, आफ्ना–आफ्ना देशका नक्साहरूमा यही विवरण उल्लेख छ । १९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा विन्दुमा नेपाल लेखिएको छ । मे ११, २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने व्यहोरा लेखेको छ ।

यसपछिका विविध घटनाक्रम र कालखण्डमा समेत चीनले यी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग मान्दै आएको छ । ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ मा प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ । नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाका बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल र नेपालको क्षेत्र भनि स्पष्ट किटान गरेको छ । अब भारत र चीन दुवै देशहरूका आधिकारिक प्रमाण र नक्साले यी क्षेत्रहरू नेपालकै मानेको प्रस्ट छ । यो अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउँदै जानु पर्दा योभन्दा लज्जास्पद विषय अरू के हुन सक्दछ ?

नेपालका राजनीतिज्ञहरू कोही कालापानी क्षेत्र लिजमा दिने, आफूलाई जिम्मेवारी दिएमा यो समस्या समाधान हुने, काँकडभित्तादेखि कलकत्तासम्मको जमिनसँग साट्न प्रस्ताव गर्छन्, कोही नेपालको नक्सामा नै उक्त क्षेत्र नभएको दावी गर्छन्, कोही अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्छन्, कोही हेग जान आतुर छन् त कोही उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाएर भारतीय सेना धपाउने कुरा गर्छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ब्रिटिशहरूको पालादेखिको भारतीय नक्सा र चिनियाँ भाषामा तयार भएको चीनको नक्सामा यो क्षेत्र नेपालको रहेको प्रस्ट छ ।

इतिहास भन्छ – २००९ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आएको भारतीय सेना नेपाल चीनको उत्तरी सिमानाको १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरी बसेकामा २०२७ सालमा कालापानी क्षेत्र बाहेक सबै ठाउँबाट हटाइयो । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ – लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मैले देखेको छैन, यो आजको समस्या होइन, बाटो बनाएको कुरा विल्कुल थाहा भएन, यसबाट यो समस्याका बारेमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने र  उच्च राजनीतिक तहमा केही समझदारी भएको प्रस्ट हुन्छ । ६५ वर्षसम्म भारतले उपयोग गरेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति कहिले पनि देखिएन ।

यदि तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पेका हुन् भने त्यही कुरा जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । यसपछिका सबै सरकारहरूले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाको कारण समेत प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ तर सरकारमा रहनेहरूले जनतालाई यथार्थ कुरा राख्ने साहस गर्न नसकेको देख्दा सन्देह बढेको छ ।

अब गुमेको भूमि कसरी फिर्ता लिने ? बाँकी सिमाना क्षेत्रहरूको संरक्षणको व्यवस्था कसरी गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने ? गर्दा ग्रेटर नेपाल लगायत सबै अतिक्रमित क्षेत्रबारे दावी गर्दै अघि बढ्ने वा कालापानी क्षेत्रबारे मात्र, अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट हामीले न्याय पाउने सम्भावना रहन्छ/रहँदैन, कालापानी क्षेत्रका बारेमा चीन र भारतको समान धारणा बनिसकेको अवस्थामा चीनलाई कसरी विश्वस्त बनाउने ?

यी महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर चिन्तन र गृहकार्य गर्नु जरूरी छ तर यो सरकारको देखावटी तयारी मात्र हो, यथार्थतामा यस विषयमा उच्चस्तरमा समझदारी बनेको छ जस्ता आलोचनाहरू समेत भइराखेका छन् । सरकारको हालसम्मको क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्दा सन्देह गर्न सकिने अवस्था छ । 
 

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्