मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिटी परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ । तर, सरकारमातहतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने उपचार प्रक्रियामा आरडिटी परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आरडिटी किटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारिता अध्ययन गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकाय तथा विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो । जसले आरडिटी किट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मिल्ने, तर उपचारको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गोप्य राखेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार आरडिटी किटमा कोरोना पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । तर, नेगेटिभ केसमा भने राम्रो रिपोर्ट दिएको छ । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता र अनुसन्धानको निचोडअनुसार आरडिटी किट उपचारका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उनले बताए ।
अनुसन्धानका क्रममा दुई सय व्यक्तिको रगतको नमुना लिएर आरडिटी र उनीहरूकै थ्रोट स्वाब संकलन गरी आरटी पिसिआर विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा चारजना कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका थिए । एक सय ९६ नमुनाको पिसिआर र आरडिटी दुवै परीक्षणले नेगेटिभ रिपोर्ट देखायो । तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका चार नमुनामध्ये आरडिटीले दुई नमुनामा मात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । त्यसैले आरडिटी परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याए ५० प्रतिशत संक्रमित समुदायमै छुट्ने र तिनले भयावह स्थिति ल्याउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
समुदायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएका वेला भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएकाले आरडिटी परीक्षण गर्न सकिने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तर, आरडिटीको रिपोर्टलाई उपचारका रूपमा लिन नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
सरकारले ओम्नी समूहमार्फत ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गरेको थियो । संसारभर यो किटमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला नेपालले खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । विवादका बीच मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई तराईका जिल्लामा आरडिटी किटबाट परीक्षण गर्न थालिएको थियो । अरू किट बजारमा नभएकाले अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि ओम्नी समूहले ल्याएका किटकै प्रभावकारिता अनुसन्धान गरेका थिए ।
सरकारले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरूले दिएका छन् । ‘अस्पतालमा आरडिटी गरेका आधारमा मानिस ढुक्क भएर घर जान्छन्, तर प्रभावकारिता न्यून भएकाले आरडिटीको भर पर्दा समुदायमा जोखिम बढाउने खतरा बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिक दुई हजार तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा आरडिटी परीक्षण गर्न तयार हुन्छन्, तर पुनः १५ हजार तिरेर पिसिआर गर्न तयार हुँदैनन् । त्यसैले उपचारका रूपमा पैसा तिरेर निजी संस्थाहरूलाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिनु गलत हुन्छ ।
सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाले आरडिटी परीक्षणको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रयोगशालाले भने कार्र्यविधि बनाएर मात्रै अनुमति दिन उचित हुने सुझाब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘आरडिटी परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आए के गर्ने, नेगेटिभ आए के गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । त्यसैले कार्यविधि बनाएर मात्रै दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...